पधानन्यायाधीशमा रायमाझीको सिफारिस

(काठमाडौं)

र्सवाच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश मीनबहादुर सायमाझीलाई बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको एक मतले वरिष्ठ न्यायाधीश रायमाझीलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि सिफारिस गरेको कृषिमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो- माओवादीलगायतका अन्य कुनै पक्षबाट पनि थप व्यक्तिको प्रस्ताव आएन। रायमाझीको नाम र्सवसम्मत रूपमा चयन भएको हो। यसअघि एकीकृत माओवादीले र्सवाच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गर्दैछ भन्ने व्यापक हल्ला चलेको थियो। र्सवाच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, बलराम केसी र तपबहादुर मगर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य थिए।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य सभामुख सुवास नेम्वाङले रायमाझीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुपर्ने र्सवप्रथम प्रस्ताव राख्नुभएको बताइएको छ। सो प्रस्तावलाई अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूले स्वीकार गरेको स्रोतले जानकारी दियो। परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, सभामुख नेम्वाङ, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङ, कृषिमन्त्री गुप्ता र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। परिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव सदस्य भए पनि उहाँ नेपालबाहिर रहेका कारण उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै कृषिमन्त्री गुप्ता बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो। यसै गरी विपक्षी दलका नेताको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला परिषद्को सदस्य भए पनि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका नेता पौडेल बैठकमा जानुभएको हो। उहाँहरू दुवैको उपस्थिति भए पनि माइन्युटमा सदस्यकै हस्ताक्षर हुने भएकाले उहाँहरूको उपस्थिति कानुनविपरीत नहुने दाबी सरकारी पक्षको छ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गिरीको पदावधि यही वैशाख २१ गते समाप्त हुने भएकाले सो मितिबाट रायमाझी केही दिन संविधानबमोजिम कायम मुकायम भई कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। संसदीय सुनुवाइले आफनो कार्यविधि पूरा गर्न १० दिनभन्दा बढी समय लगाउने भएकाले रायमाझीले केही दिन कामु भएर कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो। यसैबीच रायमाझीले आफनो नेतृत्वमा न्यायपालिका सञ्चालन गर्न बुधबारदेखि नै गृहकार्य थालनी गर्नुभएको छ। र्सवाच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्याय क्षेत्रका लागि ३ करोड रुपियाँभन्दा कम लगानीमा बनेको भवन उद्घाटन गर्न नजाने, ठीक समयमा न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता लागू गराउनेजस्ता आफना कार्यक्रम रहेको बताउनुभएको छ। रायमाझीले आफना केही सहयोगीहरूसँग अनौपचारिक बैठक राखी बुधबार त्यस्तो धारणा राख्नुभएको बताइएको छ। त्यस्तै नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएपछि रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- म न्यायक्षेत्रका लागि सुधार गर्न प्रयासरत रहन्छु। उहाँको पदावधि झन्डै ८ महिनाको हुनेछ।