नागरिक सर्वोच्चता र सैनिक नेतृत्व

खिमलाल देवकोटा

सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्ने क्रममा स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोध्नु र जवाफ दिनु प्रशासनभित्रको सामान्य प्रक्रिया हो । स्पष्टीकरणको जवाफ मंगलबारै दिएका प्रधानसेनापतिले हिजै पनि अरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आदेशमा सही गरिरहेकै थिए होलान् । कुनैवेला प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ पनि दिइएको उदाहरण हेर्नका लागि मातृका यादव प्रकरण नै काफी छ । तर, प्रधानसेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण आँधी-तुफान बन्यो, हुरिकेन क्याटि्रनाजस्तै भयो । सदनमा स्वघोषित प्रतिपक्षी नेताले यस विषयलाई आकाश खसेजत्तिकै ठानेर अभिव्यक्ति दिए । शान्ति-प्रक्रिया यही कारणले तोडिने, युद्ध भड्किने, प्रतिपक्षले अब कडा कदम चाल्ने कुरा गर्दै सदन बहिष्कार गरे । 'शान्ति-प्रक्रियाको एक पक्ष सेना पनि हो' भन्दै उनले सेनालाई संसद्वादी दल, माओवादी र नागरिक समाजझैँ समानान्तर शक्तिका रूपमा चित्रित गरेर यस विषयलाई गम्भीर मोडतिर धकेलेका छन् । प्रधानसेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण कानुनी र प्राविधिक हिसाबले कुनै ठूलो कुरा होइन । यसको कानुनी र प्राविधिक पाटो एउटा छ भने राजनीतिक पाटो अर्को छ । यतिवेला राजनीतिक र सैनिक पाटो हाबी भएकाले अब टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ— सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ कि छैन, सेनाको नेतृत्व नागरिक नियन्त्रणमा बस्न तयार छ कि छैन ? छैन भने उसका विरुद्ध सरकारले, सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणका पक्षपातीले कारबाहीका बारेमा छिनोफानो गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली इतिहासले देखाउँछ- सेना नागरिक नियन्त्रणमा कहिल्यै बसेन र सरकारभन्दा दरबारतर्फ भक्तिभावमा अभ्यस्त रह्यो । विगतमा दरबारको सलामी, मलामी र गुलामी गरेरै सेनाले आफ्ना दिन बितायो । जनयुद्धका क्रममा परिचालित सेनाले जनताविरुद्ध गरेका अपराध क्षम्य थिएनन् । तैपनि, शान्ति-सम्झौता र संक्रमणकालीन अवस्थाको विशिष्ट क्षण भन्दै सरकार, नागरिक समाज र जनताले समेत चित्त बुझाउँदै आएकै थिए । तर, संक्रमणकालको बाध्यतालाई सरकारको कमजोरीका रूपमा बुझ्यो सेनाको नेतृत्वले । त्यस्तै बुझेको प्रतिपक्षले प्रतिपक्षीय पीडाका कारणले सरकारविरुद्ध 'कू' गर्न सेनाको नेतृत्वललाई उक्साउँदै आएको महसुस हुन्छ । सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेकै विषयमा आकाश खसेझैँ अभिव्यक्ति दिएर त्यही रणनीतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको आभास हुँदै छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन नागरिक सर्वाेच्चताका लागि भएका थिए । त्यसैले अन्तरिम संविधानले सेनामाथि नागरिक सर्वाेच्चतासँगै सेनाको लोकतान्त्रीकरणको आवश्यकता महसुस गरेको छ । सेना सरकारको मातहत रहने सबैको चाहनाबमोजिम नै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सैनिक ऐन बनाएको थियो । त्यसपछि सैनिक नागरिक नियन्त्रणभित्र राख्न खोजिएको थियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । अन्तरिम संविधानले सोचेबमोजिम कानुन बन्ने र पालना गर्ने स्थिति पटक्कै बनेन । सो ऐनले सेनापतिको उत्तरदायित्व सरकारप्रति हुनेछ र सरकारको निर्देशन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्ने उसको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । तर, शान्ति-सम्झौताविपरीत सेना भर्ती रोक्नका लागि दिइएको सरकारको आदेशको अवज्ञासँगै केही जर्नेलको अवकाश प्रकरणमा सरकारको निर्णयविपरीत म्याद थप गर्ने र काममा लगाउने आदेश गर्ने काम भयो । सरकारबाट आयोजित राष्ट्रिय खेलकुदसमेत सेनाबाट बहिष्कार भयो । यस्ता व्यवहारले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने कामसँगै प्रचलित ऐन-कानुनलाई समेत अवज्ञा गरेको तथ्य प्रस्ट छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन सैनिक सर्वोच्चताका लागि भएको होइन । संविधानसभा र गणतन्त्र सेनाका एजेन्डा थिएनन्, न त लोकतन्त्र नै । अन्तरिम संविधानले सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा राखेर उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्ट्याएकै थियो । अहिले सोही चरित्रबमोजिम सैनिक नेतृत्वले व्यवहार देखाएपछि प्रस्ट भएको छ, शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान बनाउन सेनाको नेतृत्व इच्छुक छैन, न त उसको कदममा साथ दिने राजनीतिक नेतृत्व नै । 'सेना गणतन्त्रका लागि लड्ने शक्ति हो' भन्ने, हिजो राजालाई जस्तै सेनालाई पनि एक शक्ति हो भन्ने प्रतिपक्ष अब माओवादीलाई सेनाले बाहेक अरूले तह लगाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा अब अन्ततः नागरिक सर्वोच्चता र सैनिक सर्वोच्चताका बारेमा धु्रवीकरण हुनेछ । अब सैनिक सर्वाेच्चताका पक्षपातीहरू सेनाका केही जर्नेलसँगै सती जाने र नागरिक सर्वोच्चताका पक्षपातीहरू एकाकार हुने अवस्था उत्पन्न हुनेछ, जुन समाज-विकास र रूपान्तरणमा कोसेढुंग्ाा हुनेछ । अब सम्भवतः शान्ति स्थापना गर्ने कि अशान्ति, संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि निर्धारण होला । किनभने संविधानसभामा अवधारणा पेस गर्ने दुई दिनअगाडि मात्रै यस्तो बखेडा झिक्नु संविधान बनाउँदिनँ भन्नु हो । यसलाई ढाकछोप गर्न सेनापतिको बुई चढ्ने कुरा कुनै हालतमा कामयाब हुनेछैन । अतः प्रश्न उठेको छ— सेना भनेको सरकारले छुनै नमिल्ने अलग्गै संस्था हो ? संविधानभन्दा माथिको शक्ति हो सेना ? कुनै वेला राजालाई छुन हुँदैनथ्यो, आज त्यो ठाउँ सेनामा सरेको हो कांग्रेस नेतृत्वको तर्क सुन्दा । होइन भने आफू मातहतको कारिन्दालाई स्पष्टीकरण सोध्दा टाउको दुख्नुपर्ने कारण के थियो ? के कांग्रेसले कसैलाई आजसम्म स्पष्टीकरण सौधेकै छैन ? के सरकारले सेनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि राख्दैन ? त्यसो भए ऊ कसको आदेशमा चल्छ ? जे होस्, सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ कि छैन, अब यो पुष्टि हुँदै छ । सेनालाई नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा राख्न चाहने-नचाहने को हुन्, यो तथ्य पनि खुल्दै छ । यसै कुराले को लोकतन्त्रवादी हो, को हैन भन्ने पनि खुल्नेवाला छ । गाँठी कुरा त के भने यो बहाना बनाएर प्रमुख प्रतिपक्ष संविधान बनाउने दायित्वबाट भाग्दै छ र प्रतिगामीसँग उसको साँठगाँठको उच्चतम नमुना देखिँदै छ । यतिखेर शान्ति, लोकतन्त्र, नयाँ संविधान र नागरिक सर्वोच्चता ऐतिहासिक चुनौतीसामु उभिएका छन् । यसतर्फ तपाईं-हामीले ध्यान मात्रै दिएर पुग्दैन, आफ्नो कित्ता खुट्याउनु पनि जरुरी भएको छ ।