कटवालकाण्डले दलहरूमा महाभारत

टंक पन्त, (काठमाडौं) सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथि चलाएको कारबाहीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको पाइएको छ। साथै संसद्समेत आक्रामक हुने स्थिति देखिएको छ। सत्तारूढ दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले भने नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै प्रतिपक्षी दलले सरकारभन्दा सेनालाई माथि राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ।-
सेना नचलाउन प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको पत्र-
राष्ट्रपतिले भूमिका बिर्से माओवादी- भारत, अमेरिका र बेलायतको चासो-
१७ दल राष्ट्रपतिको दैलोमा- संसद्मा झन्डै हानाहान-
प्रधानसेनापतिको टुंगो आज लाग्ने-
प्रधानमन्त्री रातिसम्म परामर्शमा
भारतीय राजदूत राकेश सूदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने कुरामा सोच्न आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ। साथै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक पत्रमार्फ कारबाही गर्न उचित नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तमलोपालगायत संसद्का १७ दलले राष्ट्रपति यादवलाई भेटी कारबाही रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेलगत्तै मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपति डा. यादवको धारणासहितको पत्र पठाइएको हो।राष्ट्रपति कार्यालयस्रोतका अनुसार टिपोटमा उल्लेख छ- पत्रमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, बर्खास्ती र व्यवस्थापनमा सेनाको परमाधिपति तथा राष्ट्राध्यक्षको संलग्नता स्वाभाविक हुन्छ तर्सथ सैनिक ऐन २०६३ अनुसार सेनाका प्रमुखलाई हटाउने कार्य कानुनसम्मत हुँदैन। संविधानको पालक र संरक्षकको नाताले संविधानविपरीत हुने गरी प्रधानसेनापतिलाई हटाउने कार्य नगर्नु होला।नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले प्रधानसेनापतिलाई हटाएमा संसद् र सडक आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयगरेको छ। बैठक बस्नुअघि कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेटी सरकारको कदम रोक्न दबाब दिएको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि राष्ट्राध्यक्षको पद पनि विवादमा परेको छ। नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपतिको पत्र संविधानको भावनाविपरीत भएको जनाएको छ।माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा भन्नुभयो- संवैधानिक राष्ट्रपतिको तहबाट जेजे भूमिका र प्रतिक्रिया दिने काम भएको छ, त्यो संविधानविपरीत छ। त्यसलाई माओवादी आपत्ति प्रकट गर्दछ। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भएको भेटघाटको टिपोट विवरण पठाउने चलनअनुसार नै पठाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।नेकपा (माओवादी) को सचिवालय बैठकले सरकारभन्दा सेनालाई माथि राख्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा आउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको निष्कर्षनिकाल्दै सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको नीति, निर्णयर निर्देशन अवज्ञा गर्दै जाने अनि कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण माग्दा राजनीतिक दलहरू वा विदेशी कसैले बढी चासो राख्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता महराले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले दिएको स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको छ र त्यसबारेमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णयगर्ने जानकारी गराउनुभएको छ।माओवादी प्रवक्ता शर्माले सरकारको निर्णयर जनताको सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाउनुले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आन्दोलन गर्न अझै बाँकी रहेको आफूहरूलाई लागेको बताउनुभएको छ। मेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि प्रधानसेनापति कटवालका बारेमा चासो राखेको बालुवाटारस्रोतले बताएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानसेनापति कटवालले सरकारको निर्णयाई अवज्ञा गर्दै हिँडेका कारण स्पष्टीकरण मागेको र यो सैनिक ऐनबमोजिम नै भएको स्पष्ट पार्नुभएको बताइएको छ।राजनीतिक दलहरूको विरोध र विदेशी दबाबका कारण मंगलबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।प्रवक्ता महराले स्पष्टीकरणबारे के गर्ने भन्ने निर्णयमन्त्रिपरिषद्ले गर्ने बताउनुभयो। प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण लिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको संसद् बैठकमा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, त्यसैले स्पष्टीकरण फिर्ता नभएसम्म संसद् नचल्ने भन्नुभएपछि कांग्रेसका सबै सभासद् रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए। नेता देउवा बोलेको बेलामै विरोध गरेका माओवादीका सभासद्हरूले पनि कांग्रेस सभासद् रोस्ट्रम घेराउ गर्न जानासाथ सबै उठेर सदन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन, सदन भाँड्न पाइँदैन, सैनिकतन्त्र चाहिँदैन भनी नाराबाजी गरेका थिए। माओवादीका सभासद र्सूयमान दोङ तामाङसहित केही सभासद् कांग्रेसले घेराउ गरेको ठाउँमै जाइलाग्न खोजेका थिए। तर सभासद् पोस्टबहादुर बोगटी र नारायण दाहालले रोक्नुभएको थियो। केही समय सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित नगरेको भए माओवादी सभासद्हरूलाई रोक्न सक्ने स्थिति थिएन।रोस्ट्रम घेराउमा कांग्रेससँगै तमलोपाका सभासद् पनि पुगेका थिए। एमाले, फोरमलगायतका पार्टी आफनै सिटमा बसेका थिए। त्यसअघि नेकपा (एमाले) का प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र सल्लाह गरेर निर्णयगर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सेनाको स्पष्टीकरणलगायत समग्र प्रक्रियाप्रति नेकपा (एमाले) असहमत रहेकाले तत्काल सबै कारबाही रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो।माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले भने सबैभन्दा पछाडि गणतन्त्रमा जाने निर्णया जान बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस अझै पनि राजतन्त्रको मातहतमा बस्ने गरेको मानसिक धङधङी पालेरै राखेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारलाई पनि सेनाकै मातहतमा राख्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार राति अबेरसम्म कानुनव्यवसायी र दलका नेताहरूसँग परामर्शमा रहनुभएको बालुवाटारस्रोतले बताएको छ।