यही हो त लोकतन्त्र ?

२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज वैशाख ११ गते तीन वर्षपूरा भएको छ। तत्कालीन राजाले आफैद्वारा विघटित संसद्लाई पुनःस्थापनाको घोषणाका साथ सक्रिय राजनीति त्यागेपछि लोकतन्त्र बहाली भएको आजको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। झन्डै २ सय ४० वर्षघिदेखि सनातनीजस्तै बनिसकेको राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र परिवर्तनको चाहना राख्ने जनताको विजयका रूपमा लिइने यस दिनलाई अभूतपूर्व एवम् ऐतिहासिक नै मान्नुपर्दछ।लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत सात राजनीतिक दल र भूमिगत रूपमा जनयुद्ध गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) बीच १२बुँदे सहमति भएपछि शुरू भएको दोस्रो जनआन्दोलनले राजनीतिक रूपमा वास्तविकतामै कायापलट गरिदिएको जगजाहेर छ।२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनका उपलब्धि एकपछि अर्का गर्दै निष्त्रिय पार्दै संविधानका पानामा मात्रै सीमित पार्ने अभ्यास हुन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा जनता आजित हुने नै भए। जनताका मौलिकअधिकार, मानवअधिकार, लोकतन्त्र बहाली र समान अवसरका लागि नारा दिएर राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि जनताले आफनो ज्यानको बाजी राखी साथ दिएकै हुन्। सोही क्रममा दुइ दर्जनभन्दा बढी नेपाली आमाका सपूतले जीवन आहुति गरे भने सयौंको संख्यामा घाइते भएर अहिले पनि अपांग जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि सात दलले भूमिगत माओवादीलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याई अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्को समानुपातिक हिस्सा पनि दिलाए। विभिन्न समयमा भएका सहमति र समझदारीसँगै अघि बढेका ती दलले २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि सफलतापूवक सम्पन्न गरे। जननिर्वाचित संसद्ले राजतन्त्रको पूण बिदाइ गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको पनि एक वर्षहुन लागेको छ।अब विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अध्ययन तथा गहन मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। के जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था यही हो अथवा होइन भने यसमा के-कस्ता सुधारको खाँचो खट्किएको छ त ? यदि निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने एक पटक राजनीतिक चेतना भएका तथा राजनीतिकर्मीले एउटा सचेत, निष्पक्ष र स्वाभिमान नागरिकले हेने आँखाबाट विद्यमान राजनीतिक गतिविधिहरू हेर्नुपर्छ।- संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै ९ महिना पुग्न लागिसक्यो तर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन किन सफल भएन?- के माओवादी नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्ण्र्संविधानविपरीत र जनविरोधी नै थिए - यदि संविधानविपरीत जनविरोधी नै थिए भने सरकारमा सहभागी अन्य दलले किन रोकेनन्?- सरर्सर्ती हेदा सरकारले गरेका विभिन्न निर्ण्र्विवादमुक्त देखिएका छैनन्। सैनिक भर्ना रोक्ने निर्देशन, पशुपतिनाथमा पुजारी नियुक्ति प्रकरण, आठ सहायक रथीको कार्यावधि नथप्ने निर्ण्र् पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा माओवादी लडाकूको सहभागिता, कैदी छोड्ने निर्ण्र्गायत सरकारका निर्ण्र्रू विवादास्पद हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।हाल आएर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसँग स्पष्टीकरण मागिएको घटना सबैभन्दा जल्दोबल्दो रूपमा प्रकट भएको छ। तर जनताले दलहरूबीच यस्तो विवाद होओस् भन्ने कहिल्यै अपेक्षा गरेका थिएनन्।यस किसिमको राजनीतिक वातावरणलाई राजनीतिक दलका नेताहरू भने प्रायः संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा लिने गर्छन्। अब प्रश्न उठ्छ- देशमा कहिलेसम्म संक्रमणकाल रहन्छ- के विकृति-विसंगति देखिनेबित्तिकै संक्रमण भनेर पन्छन मिल्छ?त्यसैले अब दलका नेताहरूले एकपटक विगतका पाना पल्टाएर हेर्नुपर्यो। १२ बुँदे सहमति, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ गते गरेको घोषणा, राजाका अधिकारहरूको सम्पत्ति, अन्तरिम संविधान र सरकार निर्माण, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणालगायत ठोस निर्ण्र्रू गर्दासम्म एकमत भएका दलहरूबीच पछिल्ला दिनहरूमा किन यस्तो कटाक्ष भइरहेछ भन्नेतर्फसमीक्षा गर्नैपर्छ।अब राज्य सञ्चालनका सानातिना विषयमा अल्भिएर जुँगाको लडाइँमा उत्रिनुभन्दा मूल एजेन्डाको रूपमा रहेको नयाँ संविधान निर्माण कार्यमै सबै दल र सभासद्हरू केन्द्रित हुनैपर्छ। अनि मात्र जनताको आँखामा दोषी बन्नुपर्ने छैन।स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका अहम् निर्ण्र्रूमा विदेशीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपका कारण स्वाभिमानी नेपालीहरूले बेला-बेलामा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आउन कदापि दिनुहुँदैथ्यो। तर दुभाग्य दल र नेताहरूकै कारण नेपालले परनिर्भरता, पराधीनता र बाहय हस्तक्षेपको सिकार बन्नुपरेको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति, विसंगति र शरणमा पर्ने लाचारी नीतिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।साथै अब बन्ने संविधानमा विभेदकारी नीति त्याग्दै समावेशी राज्य व्यवस्था, राज्यशक्तिका स्रोतसाधनमा सबैको पहुँच तथा परिवर्तन र प्रगतिका आधार निर्माण गर्न सबै तत्पर हुनुपर्छ। अनि मात्र शहीदको सपना राष्ट्रहित, जनचाहना र वास्तविक लोकतन्त्र दिवसको र्सार्थकता हुनेछ।