प्रेस बक्तब्य

जननिर्बाचित् सरकारको आदेश पटक पटक अबज्ञा मात्र् होइन चुनौती पनि दिंदै नेपाली सेनाका सेनापती रुकमांगद कटुवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेकोले बर्तमान सरकारले प्रधान सेनापतीसँग मागेको स्पष्टिकरण प्रती यूएईमा रहेका तमाम शोषित पीडित प्रबासिहरुको धरोहरको रुपमा रहेको हाम्रो संगठन नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई सेनाको मातहतमा सरकार होइन सरकारको मातहतमा सेना रहने विश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता बमोजिम सरकारी कदमको हार्दिक स्वागत र समर्थन गर्दछ। प्रधान सेनापती कटुवालले सेना भरना रोक्ने सरकारको आदेस मात्र् लत्याएनन सम्माननिय प्रधान मन्त्री सम्रक्षक रहेको राष्ट्रिय खेलकुंद्, सेनालाई बहिस्कार गर्न लगाएर असहिश्णुको अर्को नमुना प्रस्तुत गरे। सैनिक ऐन र कानूनलाई माथ् गरेर पटक पटक राजनीतिक भासण मात्र् गरेनन बिभिन्न समुहका ज्ञापन पत्र बुझ्दै राजनीतिक नेत्रित्व र सरकारलाइ चुनौती दिए। कुनै दल बिशेष, गुट र बिदेसी दलालको उक्साहटमा लागेर सेनापती कटुवालले सामन्ती राजतन्त्रको बिरुध्द गणतन्त्र स्थापनाकोलागि लडेका जनसेनालाई शान्ती सम्झौता बिपरित समायोजन् हुन्न भनेर कुतर्क गर्दै हिंडे। उनका यि सबै क्रियाकलापले बर्तमान परिबर्तनलाइ आत्मसात गर्न नचाहेर शान्ती प्रक्रियालाइ तार्किक निश्कर्समा जान नदिन र द्वन्दलाई निरन्तरता दिन उध्दत छन भन्ने स्पस्ट हुन्छ। त्यसैले कटुवाल जस्ता ब्यक्ती लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा अंगको रुपमा रहेको सेनाको प्रमुख भएर निरन्तरता पाउनु सम्पूर्ण शहिद्हरु प्रतिकै अपमान र राष्ट्रकै कलँक हो। उनलाई छिटो भन्दा छिटो प्रधान सेनापतिबाट बर्खास्त गरी कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। उनका लागि सरकारले मागेको स्पष्टिकरण जायज मात्र् होइन अनिबार्य आवश्यकता थियो। त्यसैले नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई सरकारको स्पष्टिकरण प्रती पुन पूर्ण समर्थन गर्दै यसको पक्षमा बिभिन्न बर्ग र समुदायका संघ संगठन र न्यायप्रेमी जनताको पर्दर्शन र आन्दोलन प्रती हार्दिक ऐक्यबध्दता जाहेर गर्दै स्वदेश र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायलाई पनि आन्दोलित हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछ। क्रान्तिकारी अभिबादन सहित्
रमेश बेल्बासे मिती:- 23/04/2009 महासचिब नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई