tag:blogger.com,1999:blog-43974599930672847902011-04-21T22:28:48.640+02:00nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.comBlogger811100tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-45134649222162508632009-05-31T14:00:00.000+02:002009-05-31T14:01:18.968+02:00<div align="justify">नवनियुक्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गृहजिल्लातिर जानुभएको छ । उहाँ बिहान १० बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।<br /> उहाँले अध्ययन गरेको चन्द्रनिगाहापुरको जनज्योति बिद्यालयले आयोजना गर्ने स्वागत कार्यक्रम र सदरमुकाम गौरमा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उहाँले त्यहाँ रहेका सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि निर्देशन दिने पनि बताइएको छ ।<br />त्यसपछि उहाँ कोशी बाँधमा पुगेर त्यहाँको अबस्था बारे जानकारी लिने प्रधानमन्त्री स्रोतले जानकारी दिएको छ ।<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4513464922216250863?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-7682356925550750882009-05-31T13:54:00.000+02:002009-05-31T13:57:24.267+02:00<div align="justify">कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टीको नेतृत्व गरेर छोरी सुजातालाई सरकारमा पठाउने इच्छामा ठेस लागेको छ । उहाँलाई स्वेच्छिक निर्णय नर्गन नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रिय समितिले पनि सोही बिषयमा दवाव दिएको छ ।<br /> शनिबार दिनभर पार्टी कार्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा कसकसलाई पठाउने भन्ने बिषयमा कोइरालालाई जिम्मा दिएपछि उहाँले पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल थाल्नुभएको थियो ।<br />उहाँले कावा सभापति शुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।<br /> सो अबसरमा नेताहरुले पार्टी उपसभापतिमध्येबाट सरकारको नेतृत्व गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पार्टीमा अहिले रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापति रहेका छन्‍f । सुजाताले नेतृत्व नगरेपनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको साथमा सरकारमा जाने सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो बिषयमा थप आन्तरिक छलफलहरु जारी रहेका छन्‍f ।<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-768235692555075088?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-2358585105796754002009-05-23T08:54:00.000+02:002009-05-23T08:55:57.755+02:00९ जेठ, काठमाडौं ।<br /><div align="justify">कामचलाउ सरकारले राजीनामा दिएको २० दिनपछि आज मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै छ । कामचलाउ सरकारमा सहभागी सबै दललाई बैठकमा बोलाइएको संञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।<br />बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले नौ महिने सरकारको कामको समिक्षा समेत गर्ने बताइएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुले आजै मन्त्री निवास पनि छाड्ने बुझिएको छ ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-235858510579675400?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-69388931333037198182009-05-23T08:52:00.000+02:002009-05-23T08:54:22.766+02:00९ जेठ, काठमाण्डौं ।<br /><div align="justify">आज हुने प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नाम दर्ता गरिएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्रस्तावक रहेको मनोनयनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित २२ जना समर्थक रहेका छन् । यस्तै स्वतन्त्र सभासद बबन सिंह र सदरुल मियाँ हकले पनि नेपाललाई समर्थन गरेका छन् ।अपरान्ह १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गराएपछि तीन बजे सुरु हुने संबिधानसभाको वैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने कार्यतालिका संसद सचिवालयले तय गरेको छ ।<br />यता माओवादीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृया बहिस्कार गर्ने भएको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नउठाएपछि नेता नेपाल निर्बिरोध हुने देखिएको छ ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6938893133303719818?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-41435479952527074112009-05-23T08:28:00.002+02:002009-05-23T08:33:50.084+02:00<div align="justify">सभामुख महोदय<br />नेपाली राजनीतिको अत्यन्त तरल सम्भावनायुक्त र चुनौतिपूर्ण मोडमा सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको एक काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आज यस रोष्ट्रममा माननीय सदस्यहरुका अगाडि उभीएर केही कुरा राख्दैछु। गत करिब १ महिनाको अत्यन्त तीव्र राजनीतिक उतार-चढाव अन्यौल र आशंकाको तुवाँलो अझै हटिसकेको छैन। अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना पुरै मिचिने त होइन समग्र शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्दै वा पारिँदै त छैन यो ऐतिहासिक संविधान सभालाई निरीह संस्था बनाई जनताको अपेक्षाअनुसार संविधान निर्माणको काम अलपत्र पर्ने त होइन देशलाई भीषण द्वन्द्वमा धकेल्ने र यसको राष्ट्रिय अस्तित्व र अस्मीता समाप्त पार्ने दुरवर्ती षड्यन्त्रले कहीँ कतैबाट काम गरिरहेको त छैन आज नेपाली जनताका मनमा यी र यस्तै प्रश्नहरु खेलिरहेको तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यस विशिष्ट क्षणमा म इतिहासका सम्पूर्ण सहिदहरुका साथै महान् जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायत स्वतन्त्र समृद्ध एवं नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको सपना साकार पार्न आपुनो प्राणोत्सर्ग गर्ने हजारौं ज्ञात-अज्ञात सहिदहरुप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। उनीहरुको परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी ती हजारौं वेपत्ता योद्धाहरु जसले नयाँ नेपालका लागि असीम त्याग र वलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका छन् ती सबैप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै पीडामा छटपटिएका उनीहरुका परिवारजनप्रति हार्दिक स्नेह र सम्मान व्यक्त गर्दछु। नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा घाइते अपाङ्ग बन्न पुगेका तमाम योद्धा र उनीहरुका परिवारजनप्रति पनि म यस क्षणमा स्नेह र सम्मान प्रकट गर्न चाहान्छु।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />एकीकृत नेकपा माओवादी को नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफु मातहतको एक कर्मचारी नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिसँग मागेको स्पष्टीकरण र उनीमाथि लिइएको कारबाही प्रकरणले नेपालको लोकतन्त्रको स्थिति नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार यसको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको स्थितिजस्ता अत्यन्त गम्भीर दुरगामी र संवेदनशील प्रश्नहरुलाई सतहमा ल्याएको छ। २००७ साल वरिपरिबाट जनताको सर्वोच्चताका लागि लड्दै आएका राजनीतिक दल नागरिक आन्दोलन र सम्पूर्ण सचेत नेपालीले यतिबेला निधार खुम्च्याएर छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्ने भएको छ। २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धी ०१७ सालमा कसरी खोसियो निर्दलीय पाचायती तानाशाही ३० वर्षसम्म कसरी टिक्न सक्यो ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई ज्ञानेन्द्र शाहले कसरी सजिलै अपहरण गरेर निरङ्कुश शासन लाद्न सके जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शक्ति मिलेर परास्त गरिएको निरङ्कुश सामन्तीतन्त्र फर्कने कुन-कुन कुनाबाट हुन सक्छ प्रश्न निकै गम्भीर छन्। इतिहासका प्रत्येक मोडमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न त्यसकै अनुपातमा सेनामा सुधार र सुदृढीकरण गरी नागरिक सर्वोच्चतलाई दिगो पार्न नसक्नु नै ००७ सालदेखिकै हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको एउटा भयानक र विस्मयकारी कमजोरी रहँदै आएको छ। यो तथ्यलाई आपुनो जीवनको उत्तराद्र्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विचारक वीपी कोइरालाले देख्नु भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />आज फेरि प्रश्न नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न सेनामा आवश्यक सुधार गर्ने वा नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने एकाध सैनिक अधिकारीका अगाडि घुडाँ टेकेर जनताको उपलब्धीलाई खिल्ली उडाउने लोकतन्त्रको यक्ष प्रश्न आज यही बन्न गएको छ। कुसर्ीको क्षणिक स्वार्थका निमित्त राष्ट्र र जनतालाई भड्खारोमा हाल्न तयार हुने वा राष्ट्रको स्वतन्त्रता एवं जनताको सर्वोच्चताका लागि कुसर्ीको परवाह नगरी दह्रोसँग उभिने यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो पार्टी र त्यसको नेतृत्वका हैशियतले मैले कुसर्ी त्यागलाई सगर्व स्वीकार गरेर दिएको छु। म आशा गर्दछु कि यो सम्मानीत सदनले लोकतन्त्र के यो भारी संवेदनशील मुद्दामा सही फैशला लिने छ। यदि तत्काल त्यसो हुन सकेन भने पनि यो मुद्दा आम जनताको मुद्दा हुनेछ र जनता आपुनो सर्वोच्चताका निमित्त यो मुद्दामा पुरै जीत हाशिल नहुँदासम्म अगाडि बढिरहने छन्। हामी हमेशा राष्ट्र र जनताको साथ हुने छौं।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />नेपाली लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चताबारे यति कुरा राखी सकेपछि अब म नेपाली राष्ट्रियताका बारेमा केही कुरा राख्न आवश्यक ठान्दछु र त्यसको लागि अनुमति चाहान्छु। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य छन् र यतिबेला यी प्रश्न विशिष्ट रुपले व्यक्त भइरहेका छन्। राष्ट्रियताको चर्चा गर्दा यसको बाह्य र आन्तरिक दुवै पक्षमा ध्यान जान जरुरी छ। राष्ट्रियताको बाह्य पक्षको कुरा गर्दा नेपाली विशिष्टितामा छिमेकी भारत र हाम्रो नेपालको सम्बन्धका अत्यन्त संवेदनशील पक्षहरु आकर्षित हुन्छन्। म सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहान्छु हामी हाम्रो छिमेकी र विश्वका सबै राष्ट्रहरुसँग सुमधुर कुटनीतिक सम्बन्धको पक्षमा दृढ छौं। यहाँ म नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयमिक पक्षहरुका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्न पनि गइरहेको छैन। यहाँ मैले के मा मात्र ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको छु भने अंग्रेज-भारतसँगको सुगौली सन्धीबाट निर्धारित दुई पक्षीय सम्बन्धको परिभाषा र त्यसबाट निर्मित भारतिय र नेपाली शासन सत्ताको मानसिकता शैली र संस्कारमा परिवर्तनको कुरा। हामी सुगौली सन्धीबाट अंग्रेज-भारतको अर्धउपनिवेस बन्न पुगेको तथ्यमा विश्वास गर्दछौं। अंग्रेजका विरुद्ध भारतीय जनताको स्वतन्त्रतापछि नेपालको जहाँनीया सामन्ती राणा शासनसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धी हुँदै आजको नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन जहाँ करिब २४० वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्धमा के कति नयाँ परिभाषा मुल्य मान्यता र संस्कारको विकास गरियो हाम्रो विचारमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न छ।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वभाविक रुपमा हिजोका परम्परा र मान्यताबाट केही फरक ढंगले चल्ने कोशिस गरें। ओलम्पिक खेलको समापन समारोहका सन्दर्भमा मेरो पहिलो चिन भ्रमण र त्यसको लगत्तै भएको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा मैले पुरै जिम्मेदारी र गम्भीरताका साथ दुवै देशका नेताहरुसँग नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनमा व्यक्त जन-आकांक्षाअनुसार हाम्रा सम्बन्धहरुलाई परिभाषित र विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अगाडि सारे। भारत-भ्रमणका सन्दर्भमा गरिएको दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा त्यो विचार र भावना व्यक्त भएको तथ्य हामी सबैले देखेकै छौं।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />तर आज म बडो चिन्ता र गम्भीरताका साथ अनुभूत गरिरहेको छु कि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ परिवर्तनअनुसार परिभाषित र विकसित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामा हामी सफल भइरहेका छैनौ। बरु नेपाल र भारतका शासन सत्तामा हावी रहँदै आएको सानुभाई र ठुलो दाजुको परम्परागत सम्बन्ध तिरै फर्कने खतरा उत्पन्न भएको महशुस हुन्छ। जुन कुरा किमार्थ नेपाल र भारतका जनताको विकसित चेतना र २१ औं शताब्दिको पहिलो दशकमा दुई देशका बहुआयमिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। अहिले नेपालको सेनापति प्रकरण राष्ट्रपतिको कदम र नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया सबैका सन्दर्भमा नेपाली र भारतीय जनताका मनमा हामी अगाडि बढ्दै छौं वा पछि हट्दै छौं भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको देखिन्छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोज्ने मेरो प्रयत्न परम्परागत शक्ति शैली र मानसिकतासँग अन्तरविरोधी बन्न गएकोले आजको स्थिति उत्पन्न भइरहेको त होइन यो प्रश्न आफैँमा निकै गम्भीर छ। परिवर्तित परिस्थिति र जनताको नयाँ चेतनाअनुसार दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र विकसित गर्ने कुरामा गम्भीर भएर मात्र हामीले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दछौं। राष्ट्रिय आन्त्मसमर्पणवाद वा संकीर्ण सामन्ती राष्ट्रवाद दुवैले देश र जनताको भलो गर्दैन।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा वस्तुतः र अन्ततः आन्तरिक राष्ट्रियतलाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो। आन्तरिक राष्ट्रियता त्यतिबेलासम्म सुदृढ हुन सक्तैन जबसम्म जनता सबैखाले शोषण उत्पीडन भेदभाव र अपमानबाट मुक्त हुँदैनन्। आज हामी देशका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने उद्देश्यका साथ राज्यको अग्रगामी पुनस्रंरचना गर्ने प्रक्रियामा छौं। यस सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी जातिय र क्षेत्रीय स्वायतत्ता गणराज्यहरुका संघीय गणतन्त्र विकसित गर्ने प्रयत्न भारी ऐतिहासिक महत्वको छ। अधिकार सम्पन्न जनसमुदायले मात्र राष्ट्रियताको वास्तविक अर्थमा जगेर्ना गर्न सक्दछ। संघीयता र स्वयत्तताका लागि नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा धेरै रगत बगाइसकेका छन्। तर एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधर प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरु भने हमेशा मजदुर-किसान र उत्पीडित जाती क्षेत्र र लिङ्गलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने र राज्यका सबै अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने कुराको विरोधी रहँदै आएका छन्। यो ऐतिहासिक तथ्य पनि सर्वमान्य भइसकेको छ कि नेपालमा मजदुर-किसानदेखि उत्पीडित महिला दलित र मुस्लिमसम्म मधेशीदेखि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिसम्म तथा कर्णालीदेखि सेती-महाकालीसम्मका जनतामा नयाँ जागरण ल्याएर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तिर डोर् याउने काम मुख्यतः एकीकृत नेकपा माओवादी ले गरेको हो। जनताका यो नयाँ जागरण र चेतनाबाट भयभीत एकात्मक र केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यका देशी र विदेशी पृष्ठपोषकहरु यो महान् राष्ट्रिय जागरणलाई एकातिर अन्धजातिवादी साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी स्वरुप प्रदान गर्ने तथा अर्कातिर ठाडै संघीयताको विरोध गरेर निष्तेज पार्ने षड्यन्त्रमा छन्। अहिले कटवाल प्रकरणका सन्दर्भमा जेजति असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र अनैतिक तरिक अप्नाएर जन-निर्वाचित र जनादेश प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दल र नेतालाई पाखा लगाउने तथा जनताबाट नेतृत्वका लागि अस्वीकृत दल र नेतालाई बलजफती थोपर्ने कोशिस गरिँदै छ प्रतिक्रान्तिको योभन्दा नाङ्गो रुप अरु के हुन सक्दछ यसभित्र एकीकृत नेकपा माओवादी लाई होइन जनताको संघीय गणतान्त्रिक शासनलाई घेरा हालेर सखाप पार्ने नियोजित षड्यन्त्रले काम गरिरहेको यथार्थ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। वर्गीय जातिय क्षेत्रीय र लैङ्गिक अधिकारका निमित्त आवाज उठाउने जनताको आवाजलाई निष्तेज पार्न सबभन्दा पहिला त्यसको नेतृत्व गर्ने विचार र शक्तिलाई निस्तेज पार्न आवश्यक हुन्छ। अहिले माओवादीका विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी त्यही उद्देश्यमा आधारित रहेको छ। तर प्रतिक्रान्तिकारीहरुका सबै घेराबन्दीहरुलाई तोडेर नेपाली जनता अगाडि बढ्ने छन् र एकीकृत नेकपा माओवादी निरन्तर जनताकै साथमा रहनेछ।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />आजको युगको विशेषता र समाज विकासको स्थिति दुवैका कारण नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीपतिको होइन बरु दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरुको विकास भइरहेको छ। यसको परिणाम नेपालको परम्परागत प्रजातन्त्रवादी भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हितलाई होइन दलाल र नोकरशाही पुँजीको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। राजनीतिमा व्यक्त हुँदा यो कुरा त्यस प्रकारका दल र नेताहरुले स्वयं पुँजीपति वर्गका राजनीतिक नाराका विरुद्ध खडा भएर आफैँलाई प्रमाणित गर्दछन्। नेपालमा संविधानसभा गणतन्त्र हुँदै अहिले नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध खडा भएर त्यही दलाल चरित्रकै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कैयौं कमी-कमजोरीका बाबजुद संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको लडाइँको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादी ले गर्दै आएको छ। अहिले कटवाल प्रकरणमा त्यस प्रकारका दलहरु नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध देखिनु अन्ततः राष्ट्रिय पुँजीका विरुद्ध दलाल पुँजीको पक्षमा देखिनु मात्र हो।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />उपरोक्त केही सैद्धान्तिक र नीतिगत चर्चा गरिसकेपछि अब म तात्कालिन राजनीतिक घटनाक्रमको विकासबारे केही ठोस चर्चा गर्न चाहान्छु। सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत खुल्ला अभिव्यक्ति दिँदै आएका तात्कालिन सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल को हुन के हुन र कसरी हुर्काइएका पात्र हुन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। राजतन्त्र धर्म निरपेक्षता लोकतन्त्र र संघीयताबारे उनले कस्तो सोच राख्छन् भन्ने कुरा पनि हामी कसैबाट छिपेको छैन। जनआन्दोलनमा उनको भूमिका रायमाझी आयोगको ठहर र राजाको हुकुम प्रमांगिद्वारा उनको उमेर घटाइएको बारेको मुद्दा सर्वोच्चतामा रहेको तथ्य पनि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। विगतमा यी तमाम तथ्यहरुका बाबजुद मेरो नेतृत्वको सरकारले उनलाई रुपान्तरण गर्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न लगाउने कुरामा नै जोड गर् यो। िसंगो नेपाली सेनाका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न िसंगो सैन्य पंक्तिसँग हार्दिक सम्बन्धको विकास गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन। तर कटवाल भने सेनापतिभन्दा एउटा उग्र राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दै तथा एकपछि अर्को गरी सरकारका आदेशहरुको उल्लंघन गर्दै नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिएर अगाडि बढ्न थाले। त्यो स्थितिमा जनताको परिवर्तनको आकांक्षाअनुसार नेपाली सेनालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार सुधार र सुदृढ गर्दै लानु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने मेरो नेतृत्वको सरकारलाई उठाउने जनताको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्तको रक्षाका लागि कुनै ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य थियो। त्यस प्रकारको कदम चाल्न कमसेकम सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुको सहमती आवश्यक थियो।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />म निकै पीडाका साथ यो सम्मानीत सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहान्छु कि कटवाललाई सेनापतिबाट अवकाश दिने प्रयोजनका निमित्त भनेर नै सरकारमा रहेका पाँचवटै पार्टीहरुको पूरै सहमतिले स्पष्टीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। सद्भावनाका नेता राजेन्द्र महतोले मात्र यो निर्णय लिँदा दशपटक सोच्न आग्रह गर्नु भएको थियो। हुँदैन भन्ने विरोध कसैको थिएन। सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको आमसहमतिले क्याविनेटबाट यो निर्णय भएपछि मैले संक्षिप्त मन्तव्य दिएको थिएँ। त्यसमा मैले भनेको थिए कि लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको सुदृढीकरण सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर् याउने सन्दर्भमा यो निर्णय दुरगामी महत्वको रहेको तथा हाम्रो क्याविनेटको यो एकताबद्ध निर्णय ऐतिहासिक हुने कुरा राखेको थिएँ। त्यो दिन सबै माननीय मन्त्रीजीहरु मेरो हेराईअनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेकोमा हर्ष र गर्वको अनुभूति गरेर निष्कनु भएको थियो। स्वर्गबाट आकाशवाणी आयो वा कतैबाट रिमोट कन्ट्रोल भयो वा केही जादु भयो सरकारका केही दलहरु १८० डिग्रीमा फेरिए। कारवाहीसम्म पुग्दा जे भयो हामी सबैका अगाडी छ। सभामुख महोदय १ यस परिघटनाले वडो निर्मम र मार्मिक रुपले प्रमाणित गरी दिएको छ कि हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको वैचारिक नैतिक र स्वनिर्णयको हैशियत कति कमजोर लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्धता कति खोक्रो र कमजोर छ। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वभिमानको विष्मयकारी रुपले कमजोर स्थितिलाई उजागर गरेकेा छ। अहिले कतिपय वृत्तबाट माओवादीको एकलौटी निर्णय भनेर आलोचना भइरहँदा त्यसो भन्नेहरुको दृष्टी र नैतिक हैसियत देख्दा मलाई कहिले असीम पीडा र कहिले हाँसो उठ्ने गर्दछ। आत्मसमर्पण गर्ने विश्वासघात गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउनेको पक्ष-पोषण गर्ने कुसर्ी त्याग्ने तर राष्ट्रिय अडान नछाड्नेको विरोध यो उल्टो गंगा बगाउने प्रयत्न नेपालमा कहिलेसम्म हुने हो यो पनि प्रश्न निकै गम्भीर छ।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />यसरी संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक सहमति जुटाएर विधिसम्मत तरिकाले कटवाललाई अवकाश दिएपछि घटनाक्रमले जेजसरी नाटकीय मोड लियो र अन्तमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले झण्डै आधारातमा जसरी जङ्गि अड्डामा कटवाललाई पदबहालीको पत्र पठाउनु भयो त्यसले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई ठाडै मिच्ने निरङ्कुश हुकुमी शासनको झ-झल्को मात्र दिएन अपीतु िसंगो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नै धरापमा पार्ने काम गर् यो। जजसले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यसको निम्ति उक्साए या निर्देशित गरे उनीहरुको उद्देश्य शान्ति र संविधान होइन देशलाई अर्को युद्धमा धकेलेर बरबाद पार्नु मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई उचित ठहर् याउन कतिपय वृत्तबाट ूमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्दछौंू भन्ने मनगढन्ते कथालाई यहाँँ त्यसरी नै धुवाधार प्रचार गरियो जसरी इराकमा हमला गर्नु अघि आम संहारका हतियारको प्रचार विश्वभरि हुने गर्दथ्यो।<br />शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर् याउन जुटिरहेको जनताको अपेक्षाअनुसार समयमै संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध मेरो नेतृत्वको सरकारले लिएको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टायाएर राष्ट्रपतिद्वारा द्वैध सत्ता र मुठभेडको स्थिति सृजना गरियो। त्यस प्रकारको मुठभेड रोकी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई ज्यूँदो राख्न राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्न तथा एकीकृत नेकपा माओवादी र यसका नेताहरु कुसर्ीका लोभी होइनन् बरु राष्ट्र र जनताका असली पहरेदार हुन भन्ने यथार्थलाई दह्रोसँग स्थापित गर्न नैतिकताका आधारमा मैले राजीनामा गरें। प्रधानमन्त्री हुँदाजस्तै राजीनामा दिँदा पनि नेपाली जनताले मलाई बधाई दिए हाम्रो पार्टी यसमा समुचित गर्व गर्दै आम जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछ। कतिपयले मेरो राजीनामालाई अल्पमतमा परेपछिको स्वभाविक राजीनामाका रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् जुन विल्कुल निराधार र झुट्टो हो। यथार्थमा त्यतिबेलाको त कुरै छोडौं अहिले पनि सरकार वैधानिक रुपले अल्पमतमा परेको छैन त्यसकारण राजीनामाको प्रश्नै उठ्दैन। स्पष्ट छ मेरो राजीनामा यथार्थमा शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया बिथोलेर प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहने प्रतिक्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध अस्त्र हो। पछिल्लो घटनाक्रमले यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेका छन्।</div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय<br />अहिले नागरिक सर्वोच्चताको गला रेटेर सैनिक सर्वोच्चता अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउने जुन कसरत भइरहेको छ र बहुमत पुर् याउन हिजो राजतन्त्रकालकै किनबेच जुन फोहोरी खेलको पुनरावृत्ति गरिएको छ यसबाट नयाँ सरकार प्रतिगामी र आत्मसमर्पणवादी कठपुतली सरकार बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभिमानी नेपाली जनताको मनमा उब्जिसकेको छ। हाम्रो पार्टीले सरकार गठनको यो नौटंकीको भत्स्रना गर्दै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक आदेश फिर्ता गरेर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित नहुँदासम्म सदन र सडक दुवै क्षेत्रबाट शान्तिपूर्ण प्रतिवाद गरिरहनेछ। यसै प्रयोजनका लागि यस सम्मानित सदनमा एक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विधि सम्मत तरिकाले त्यसमाथि बहस गरी यस सम्मानित सदनले नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा ऐतिहासिका फैशला दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। </div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय </div><div align="justify"><br />मैले आफ्नो राजीनामा पत्रमा भनेका निम्न यथार्थ र प्रतिबद्धता म यहाँ पुनः दोहोर् याउन चाहान्छु।<br />संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने।क।पा। माओवादी ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट वहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सवभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर् यो। यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ुनयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वु भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो। परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न वहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार वनाउन दिइएन। अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो। त्यसपछि सरकार संचालन गर्ने हाम्रो आपुनै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहे जस्ता सवै कामहरु वेलैमा गर्न सकेनौं होला। हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं। जनतावाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिवद्धता नै हो। परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरवाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर वाधा उत्पन्न गरिरहे। उदाहरणको निम्ति हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक वजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक वहाना वनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन। स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अरवौंको वजेट खर्च हुन सकेन। सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म वन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो। फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु प्ारित हुन सकेनन् भने अरवौंको विकास वजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनु पर्ने राहत समेत प्राप्त गर्न सकेनन्। फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ठ अवस्था र संयुक्त सरकार संचालनको वाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर् यौं। तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेरावन्दी गर्ने अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरहयो। यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउने समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता िदंदै आएको छ। त्यसरी नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र संघीय शासन प्रणाली विधिको शासन मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरुलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र ती प्रतिको प्रतिवद्धता हमेशा कायम राख्नेछ। देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक संक्रमणकाल वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड िदंदै आएका छौं। सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ। त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं। फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिवद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसवाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर् याउन चाहन्छु। </div><div align="justify"><br />सभामुख महोदय</div><div align="justify"><br />शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर् याउन र संविधान-निर्माण प्रक्रियालाई समयमा पुरा गर्न १२ बुँदे समझदारीभन्दा अझ उच्च स्तरको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नू अनिवार्य छ। विद्यमान भ्रम अन्योल र आशंकाको स्थितिको अन्त्य गर्न र त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु गम्भीर गृह कार्यमा जुट्न आवश्यक छ। जसरी पनि बहुमत पुर् याएर सरकार बनाउने खेलले नेपाल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा हुने छैन। अतः बृहत राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाअनुसार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकजुट हुन सबैसँग अपिल गर्दै करिब ९ महिना लामो एकीकृत नेकपा माओवादी को सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने देशभित्र र बाहिरका सबै मित्र र आम जनसमुदायप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विदा हुन्छ।<br />धन्यवाद </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4143547995252707411?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-65970208853507334802009-05-23T08:21:00.000+02:002009-05-23T08:24:04.730+02:00ब्रसेल्स,बेल्जियम २२ मइ<br /><div align="justify">सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाको कारण विभिन्न चपेटावाट विदेशिन वाध्य भएका हामी नेपालीहरुले विदेशमा रहेर पनि लामो समय देखि मुक्तिकामी नेपाली जनताले चलाएका आन्दोलन प्रति विभिन्न माध्यमबाट सहयोग,समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै आएको सन्दर्भमा अहिले नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य घोषिित भै सकेको छ । देशको वर्तमान संक्रमणकालिन राजनैतिक अबस्थाका कारण यसको संस्थागत बिकास गर्न, नया“ नेपालको जनमुखी संबिधान निर्माण गर्न, वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न, सबै वर्ग,जाति,धर्म,भाषा,लिङग र क्षेत्र आदिलाइ संमृद्ध वनाइ स्वाभिमानका साथ नेपाल भित्रै बा“च्न पाउने स्थितिको निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्न तथा मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न बाकी रहेकाले यी कार्य पुरा गर्न स्वदेश तथा विदेशबाट जनपक्षिय हित र नया“ नेपालको निर्माण गर्न अझ पनि सहयोग र समर्थनको तड्‍कारो आबश्यकता रहेको छ ।<br />बेल्जियममा पनि हामी देशभक्त प्रगतिशील,जनतान्त्रिक,वामपन्थि तथा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरुका विचमा गोलवन्द गर्दै आन्दोलनरत रहि आएको नेपाली लोकतान्त्रिक गण्तान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियमले आफ्‍नो स्थापनाकाल देखि नै यी दायित्वहरुमा प्रभाबकारी ढंगले पुरा गर्दै आएको र निरन्तर गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी १४ जुन २००९ आइतबारका दिन "नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान अवश्था,यसको विकास र चुनौति तथा हाम्रो भूमिका''भन्ने विषयको मुल मर्मलाइ पक्रदै नेपाली लोकतान्त्रिक गण्तान्त्रिक मोर्चा,बेल्जियमले नेपालको अहिलेको राजनितीक स्थितिको बारे समसामयिक रुपमा छलफलका लागि युरोप तथा वेल्जियममा रहेका विभिन्न नेपाली तथा गैर नेपाली संघ संगठनहरुका साथै आम नेपालीहरुको विचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरि सम्पन्न गर्ने गैरहेकोले यस कार्यक्रममा वेल्जियम तथा यूरोपमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरु, प्रजातान्त्रिक,देशभक्त ,प्रगतिशील,जनतान्त्रिक,बामपन्थि तथा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरुलाइ उपस्थित भैदिनु हुन अनुरोधका साथ हार्दिक आब्हान गरेको छं । <br /><br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6597020885350733480?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-27492991480525122712009-05-14T08:46:00.003+02:002009-05-14T08:49:50.327+02:00<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335567808358774786" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 242px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sgu-pxQ7-AI/AAAAAAAAAIU/csbhJO8S2pA/s320/3501682834_80531361ed.jpg" border="0" /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335567950396306050" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 315px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sgu-yCZUsoI/AAAAAAAAAIc/u6FLVE7zRTQ/s320/3500869271_b813170800.jpg" border="0" /><br /><div><br /><br /><div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2749299148052512271?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-21707982383240135322009-05-14T08:40:00.001+02:002009-05-14T08:43:27.650+02:00३१ बैशाख, काठमाण्डौ ।<br /><div align="justify"> पार्टी नीतिबिपरित बिचार दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले नेता नरहरी आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।<br />राष्ट्रपतिको कदम उचित नभएको भन्ने आशयसहित आचार्यले हालै कान्तिपुर दैनिकमा लेख प्रकाशित गरेपछि पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । राष्ट्रपतिको कदम संबिधानअनुसारनै भएको भन्दै कांग्रेसले भने सो कदमको स्वागत गरेको थियो ।<br />पार्टी कार्यालयले सोधको स्पष्टीकरणमा उनलाई कारवाही गर्नु नपर्ने कारणसहित तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ ।</div><br /><strong>के थियो नरहरीको लेखमा ?</strong><br /><br /><em><strong>राष्ट्रपतिको अधिकार र अबको बाटो<br /></strong></em> नरहरि आचार्य<br /><div align="justify"><br /> संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।<br /> तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।<br />राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ र गाउँ-गाउँमा फेरि धम्कीको अधिनायकवादी गतिविधि सुरु गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने पार्टी सरकार बनाउने धुनमा कोठे-मिटिङमा व्यस्त छन् । सभासद्को संख्या गणना कार्य फेरि प्रारम्भ भएको छ ।<br />नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक ढाँचाको विशेष सुरक्षा अंग बनाएको छ । साथै यसको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संविधानको भाग २० द्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सेनापति रुक्मांगद कटवालको निष्काशन र रथी कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १४४ उपधारा २ र ३ को प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गर्‍यो । संविधानले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सेनामाथिको नियन्त्रण तथा यसको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने व्यवस्था छ ।<br />यस्तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहँदा-रहँदै पनि यसको अनुशरण प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्न चाहेन ? यसले गर्दा तत्कालको सेनापति निष्काशनको प्रकरणमात्रै भन्दा पनि यसले निम्त्याउने माओवादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित शासन शैलीको सम्भावनाप्रति धेरैले शंका उठाएका छन् । यस विवादभित्र त्यस प्रकारको आशय र आशंका प्रवेश भएको छ । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधान (२०६३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन तर सिफारिसमा संविधानको पालना वा अनुशरण गरिएको छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा संविधानले नै संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संरक्षणको भूमिका एक्लै निर्वाह गर्ने सजिलो प्रावधान भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि उपलब्ध गराएको छैन ।<br /> राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने वा आफूसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्य निकायलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्मको व्यवस्थामात्र संविधानले कल्पना गरेको छ । शासनका अन्य निकायलाई राष्ट्रपतिमार्फत सोझै आदेश वा निर्देशन जाने संविधान २०६३ मा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् वा तोकिएको अन्य कुनै संवैधानिक निकायसँग राष्ट्रपतिको संवाद र सम्बन्ध रहने भए पनि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक प्रस्तुति र क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्र हुनसक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको छ ।<br />कुनै प्रकारको भूमिका नरहेका केवल औपचारिक समारोहमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्ने गरिन्छ । नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हुन् कि संवैधानिक, यो प्रशस्त राजनीतिक विवादको विषय बन्ला । तर संवैधानिक भनेको पनि संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था नै हो ।<br />सेनापति विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गर्दा-गर्दै राष्ट्रपति किन आलोचनाको पात्र बने ? कतिले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ठानेका छन् । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावकको गरिमापूर्ण भूमिका दिएको छ तर आफैं अघि सरेर कार्य गर्ने भूमिका दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट त्रुटि नरहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानको अनुशरण सही ढंगले भएन । सेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदबाट बर्खास्त गरिएको आफूलाई प्राप्त भएको पत्र संविधानको धारा १४४ को उपधारा ३ को प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट नआएकाले उक्त पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु अनुचित भन्न मिल्दैन । तर त्यस पत्रबाट प्राप्त जानकारी तथा विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भए-गरेका परामर्शलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्ने र सेनापति कटवाललाई उक्त पत्रको बोधार्थसम्म पठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिले सोझै सेनापतिलाई चिठी लेख्नु र आदेश दिनु संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छैन । यसमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको देखिन्छ । माओवादीका क्रियाकलाप अविश्वसनीय र आशंकायुक्त छन् भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई गलत बाटो देखाउन मिल्दैन । सायद राष्ट्रपतिका तर्फबाट परिस्थितिलाई अवलोकन र समीक्षा गर्नेले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकारी भूमिकासमेत देखेको हुनसक्छ, जुन संविधानमा छैन ।<br />प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिनेले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राष्ट्राध्यक्षको भूमिका समेत प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्दाको कानुनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निणर्ायक र एकल भूमिका देखेको हुनसक्छ, जुन कुरा अन्य केही विषयका अतिरिक्त सेनाका हकमा संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि परिवर्तन भइसकेको छ । वास्तवमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले स्पष्ट रूपमा सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र नभएर पूरक तर ऐच्छिक नभएर अनिवार्य भूमिका स्थापित गरेको छ । यस संवैधानिक सत्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हालतमा भुल्न मिल्दैन । यो संवैधानिक प्रावधानलाई सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले उपेक्षामात्रै होइन, अवज्ञा गरेको छ ।<br />यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनका बारेमा ‘राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ’ भनेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको चयन प्रधानमन्त्री आफैंले नगरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर सेनापति प्रकरणमा सरकारमै बसेका दल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे एकमत हुन सकेनन् । सरकारमै बसेका दलले यस विवादलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरे । त्यसैले यो समस्या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचको विवादमात्रै देखिँदैन । सरकारमै बसेका दलका आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस प्रसंगलाई बढी गम्भीर र जटिल बनाएको हो । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले संविधान २०४७ अनुरूप प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई यथावत् राखेको छैन । राजनीतिक सहमति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री धेरै बाँधिएका छन् ।<br />अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्या वर्तमान समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वमात्रै होइन, भावी संविधानमा कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्नेबारे अहिले नै घोत्लिन बाध्य पार्ने दह्रो संकेत पनि हो । संसद्भित्रबाट कार्यपालिका बनाउने प्रक्रिया नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उपयोगी हुने छैन । यस तथ्यलाई यतिखेर उपस्थित विवाद र सरकारमाथि आइपरेको संकटले झन् बढी प्रस्ट पारेको छ । संविधानसभापछि चार महिना लगाएर मुस्किलले बनेको सरकार नौ महिना नपुग्दै ढलेको छ, नयाँ सरकार बनाउन कति समय लाग्ने हो ? अन्योलपूर्ण छ । हिजोकै ढाँचामा बन्यो भने बनेपछि त्यो कति टिक्ने हो, झन् बढी अनिश्चित छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । तर यसले सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय भूमिका भने विगतदेखि अवरोध र घेराउका कारणले बारम्बार अस्तव्यस्त बनेको छ । जुन जिम्मेवारीका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो, त्यसबारे अर्थात् संविधान लेखनले राम्रो गति लिन नसक्तै यस प्रकारका अवरोध आउनुले कार्यशैलीमात्रै होइन, भोलिका निम्ति शासकीय स्वरूपमाथि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।<br />यतिखेर उत्पन्न जटिलताका लागि पार्टीले आफ्ना अडानमात्र प्रदर्शन गर्ने समय यो होइन । उपयुक्त उपायको खोजी अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । नागरिक सर्वोच्चता सबैको चासोको विषय हो । तर आफूभन्दा भिन्न मतका नागरिकलाई दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ तत्कालका लागि संविधानबमोजिम पूर्णता नपाएको प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र रक्षामन्त्रालयले फिर्ता लिने, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा रथी कुलबहादुर खड्काले आफ्नो बाँकी कार्यकालभर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै सबै दृष्टिले सुरक्षित बाटो हुनेछ । यस प्रक्रियाले सेनामा आउन खोजेको मनोवैज्ञानिक लगायतका द्वन्द्वलाई साम्य पार्नेछ र राजनीतिज्ञका लागि विद्यमान जटिलतालाई फुकाउने उपाय दिनेछ । अब समयमै संविधान निर्माणका लागि बहुमतको होइन, राजनीतिक सहमतिसहित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2170798238324013532?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-1516702087844874642009-05-14T08:32:00.001+02:002009-05-14T08:35:49.763+02:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sgu7vgs-ynI/AAAAAAAAAIM/pLQw2tda5CI/s1600-h/madhav-3-150x150.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335564608457329266" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 150px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sgu7vgs-ynI/AAAAAAAAAIM/pLQw2tda5CI/s320/madhav-3-150x150.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify">ध्रुवराज भट्टराई </div><br /><div align="justify">सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएका एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिलेनै समस्या परेका छन्‍f । उनलाई बिभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, संगठनहरु र अन्यले पनि चेतावनी दिन थालेका छन्‍f भने केही दलहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्‍ । सरकार गठनको साँचो लिएर बसेका मधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेशको मागलाई लिएर बार्गेनिङ् गरिरहेका छन्‍f । उनीहरुको समर्थन नपाए नेपालले सरकार गठन नै गर्न सक्ने छैनन्‍f ।<br />उता थारु कल्याणकारिणी सभाले अहिले मधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेशलाई सरकार गठन गर्नका लागि मागको बिषयमा बनाएकोमा गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले यस्तो सम्झौता भए आफूहरुलाई मान्ने नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । नेपाल मधेशवादी दलहरु र अन्य साना दलहरुसँग पनि छलफलमा जुट्‍नु भएको छ । उनीहरुले पनि एक मधेश एक प्रदेशको माग पुरा भए देश गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन्‍f । बुधबार नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सो बिषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभएको छ ।<br />नेपालले सरकार गठन नगर्दै अन्य समूहहरुको खप्की खानु, माओवादी आन्दोलनमै हुनु, मधेशवादी दलहरुको अनेक खालको बार्गेनिङ् हुनुले नया सरकार सामू असीमित चुनौतीहरु देखिएका छन्‍f । उता मधेशवादी दलहरुले नेपाली सेनामा मधेशी युवाहरुलाई समूहगत प्रवेश गराउनुपर्ने माग राखेका छन्‍f । सो बिषयमा यसअघिनै सहमति भइसकेको थियो । तर नेपाली सेनाको वर्तमान नेतृत्व त्यसको बिपक्षमा रहेको छ । यसबाट एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दै नबन्ने र बनेपनि अस्थिर हुने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ ।<br />माओवादीले भने एमाले नेतृत्वको सरकार केही समयका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्‍f । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-151670208784487464?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-70610734505399139972009-05-14T08:31:00.001+02:002009-05-14T08:31:54.098+02:00<div align="justify">फोरमको संसदीय दलको बुधबारको बैठक बिना निष्कर्ष टुगिएको छ । पार्टीभित्र दुई धार खडा भएपछि बैठक स्थगित भएको हो । एमालेको नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने धारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष यादव र सहअध्यक्ष जयप्रकासप्रसाद गुप्ताले गरेको छन्‍ भने जनुपर्ने धारको नेतृत्व संसदीय दलका नेता विजय कुमार गच्छदारले गरेका छन्‍ । सत्ताको साँचो बोकेर बसेको फोरमको बैठकले कसलाई सर्मथन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सरकार सँगै संविधान निमार्ण प्रक्रिया झन अन्योलमा परेको छ । नेकपा एमाले-नेपाली कांग्रेस द्वारा अघि सारिएका भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई सर्मथन गर्ने फोरमलाई दिल्लीबाट दवाब आएको फोरम नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले बताएका छन्‍ । यो कुरा उनले फोरम संसदीय दलका बुधबारको बैठकमा बताएका हुन । नेपालमा बढदै गएको राजनैतिक अन्योलतासँगै छिमेकी देशहरुको कुटनैतिक चहलपहल बढ्‍न थालेको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7061073450539913997?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-44322162959934452502009-05-11T09:22:00.000+02:002009-05-11T09:23:37.298+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgfSUp94aMI/AAAAAAAAAIE/NBch7NqaEm4/s1600-h/tbb_220.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334463535948261570" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 225px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgfSUp94aMI/AAAAAAAAAIE/NBch7NqaEm4/s320/tbb_220.jpg" border="0" /></a><strong> राष्ट्रपतिको विरोध एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरु सोमबार राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दं।</strong> तस्बिरः दिपेश श्रेष्ठ<br /><div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4432216295993445250?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-66386686916436116542009-05-11T09:21:00.000+02:002009-05-11T09:22:15.164+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgfSGaPdhYI/AAAAAAAAAH8/N2cr1U_yfHU/s1600-h/tbb_218.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334463291208861058" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgfSGaPdhYI/AAAAAAAAAH8/N2cr1U_yfHU/s320/tbb_218.jpg" border="0" /></a><br /><div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6638668691643611654?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-57920990755211547742009-05-10T08:34:00.000+02:002009-05-10T08:35:19.053+02:00<div align="justify"> नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेन र अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ । </div><div align="justify"><strong>अनमिन प्रमुख र डा. भट्टराईबीच भेटवार्ता</strong><br /> नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेन र अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ । पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, शान्ति प्रक्रिया तथा प्रचण्डको भिडियो टेप प्रकरणका सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।<br /> ग्रेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको र उहाँले आफूहरु शान्ति प्रक्रियाबाट कहिल्यैपनि बिचलित नहुने स्पष्ट पारेको बुझिएको छ । भिडियो टेप पुरानो भएको र अहिले त्यसको कुनैपनि सान्दर्भिकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । <br /> कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, शान्ति प्रक्रिया तथा प्रचण्डको भिडियो टेप प्रकरणका सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।<br /><br /> ग्रेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको र उहाँले आफूहरु शान्ति प्रक्रियाबाट कहिल्यैपनि बिचलित नहुने स्पष्ट पारेको बुझिएको छ । भिडियो टेप पुरानो भएको र अहिले त्यसको कुनैपनि सान्दर्भिकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । <br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5792099075521154774?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-80665789715081243172009-05-10T08:32:00.001+02:002009-05-10T08:32:56.630+02:00<div align="justify">नेकपा एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ ।<br />शनिबार दिनभर पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने पार्टीको तफबाट नेपालले नेतृत्व लिने निर्णय गरेको हो ।<br /> साथै एमालेले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न माओवादी, कांग्रेस, फोरम, तमलोपा लगायतका दलहरुलाई आह्रवान समेत गरेको छ ।<br />सरकारको नेतृत्व गरिहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस लगायतका दलहरुले एमालेलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।<br />सो बिषयमा झलनाथले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेपनि पार्टीका अधिकांश सदस्यहरुले नेतृत्व आफैले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा अन्य नेतालाई दिनुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कांग्रेस लगायतका केही दलहरुले भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्नेमा सहमति जनाइसकेका छन्‍l ।<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8066578971508124317?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-89268114892491622302009-05-10T08:11:00.002+02:002009-05-10T08:29:29.762+02:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgZ0PI7ttlI/AAAAAAAAAH0/Y4TwWmffJHk/s1600-h/c10may09-pm.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334078612111734354" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 277px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgZ0PI7ttlI/AAAAAAAAAH0/Y4TwWmffJHk/s320/c10may09-pm.gif" border="0" /></a><br /><div align="justify"><strong>प्रधानमन्त्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी बितेका छन् दिन ?</strong> </div><br /><div align="justify">फुर्सद हुने होइन क्यारे । राजनीतिक छलफलमा छु । पार्टीमा पनि मिटिङ छ । कांग्रेस, एमाले र फोरमसँग पनि कुरा भइराख्या छ, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनेबारे । अरू दलसँग पनि संवाद चलिराखेको छ । </div><br /><div align="justify"><strong>राजीनामापत्र बुझ्दै गर्दा राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो ?</strong></div><br /><div align="justify">मैले 'विषयहरू बडो नमिठोसँग गयो' भन्दा 'भैगो, जे भयो-भयो, पुराना कुरा बिर्सिदिऊँ' भन्ने कुरा गर्नुभयो । इमानदार हुनु एउटा कुरा रहेछ तर अप्ठेरो पर्दा उभिनु अर्को कुरो हुँदोरहेछ । हेर्दा सोझो देखिने तर अप्ठेरो पर्दा नअडिने भएपछि के काम ? त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्याएर अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।</div><br /><div align="justify"><strong>अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा फेरि पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नुभयो । सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ, हो ?</strong></div><br /><div align="justify">सरकार बनाउने अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता होइन । मैले अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएको पनि होइन । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले द्वैधसत्ताको स्थिति बनेपछि मैले नैतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले हस्तक्षेप गर्न राजीनामा दिएँ । अहिले पनि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी त माओवादी नै हो । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार नबन्नुपर्ने कारण के छ ? तर, राष्ट्रपतिको 'स्टेप' नसच्चिएसम्म सरकार गठन हाम्रो र देशको पनि प्राथमिकता होइन । </div><br /><div align="justify"><strong>कसरी सच्चिन्छ राष्ट्रपतिको स्टेप ?</strong></div><br /><div align="justify">उनको आदेश फिर्ता हुनुपर्छ र क्याबिनेटको निर्णय लागू हुनुपर्छ ।<br /><strong>यो त तपाईंको कुरा भयो । अरू दल के भन्छन् ?</strong></div><br /><div align="justify">अहिलेसम्मका छलफलमा अरू दल पनि क्रमशः त्यही बिन्दुमा आउँदै छन् । एमालेको संसदीय दलमा असंवैधानिक भन्नेको बहुमत छ, पार्टीले पनि विवेकपूर्ण ढंगले सोच्ने हो भने आखिर यहीँ आउनैपर्ने हुन्छ । फोरमले सार्वजनिक रूपमा असंवैधानिक भनेकै छ । यसरी हेर्दा संसद्भित्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने पक्षमा, राष्ट्रपतिको निर्देशनका विपक्षमा अत्यधिक बहुमत छ । तर, कांग्रेसको चाहिँ बडो लाजमर्दो छ । (कांग्रेस) हिजोसम्म बडो चर्को विरोध गथ्र्यो राष्ट्रपतीय प्रणालीको । आज उही राष्ट्रपतिलाई नयाँ राजाका रूपमा निर्माण गर्दै हिँडेको छ ।</div><br /><div align="justify"><strong>यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले अदालतबाटै यसको निकास निस्कन्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ? </strong></div><br /><div align="justify">कानुनी तर्क होला तर राष्ट्रपतिको त राजनीतिक 'स्टेप' हो । त्यसैले यसबारे राजनीतिक रूपमै निर्णय हुनुपर्छ । त्यो दिन मध्यरातमा राष्ट्रपतिले संविधानमाथि, लोकतन्त्रको परम्परामाथि अत्यन्तै ठूलो हस्तक्षेप गरे । मैले अदालतलाई अपमानित गर्न चाहेको छैन, तर यो मुद्दा राजनीतिक हो । यो नियतसँग जोडिएको मुद्दा हो । </div><br /><div align="justify"><strong>राष्ट्रपतिको स्टेपको अनुमान थियो ?</strong></div><br /><div align="justify">(राष्ट्रपतिलाई) अघि सर्न उक्साइँदै छ भन्नेसम्म थियो । कटवाललाई स्पष्टीकरण माग्दादेखि नै कांग्रेसको प्रतिक्रिया हेर्दा, देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यसो लाग्थ्यो । तर, यति हुकुमी र असंवैधानिक ढंगले आउलान् भन्ने (लागेको) थिएन ।<br /><strong>राजीनामा नै दिने मनस्थितिमा कतिखेर पुग्नुभयो ?</strong> </div><br /><div align="justify">सोमबार बिहान उज्यालो हुँदानहुँदै । आइतबार मध्यरातमा उनले (राष्ट्रपतिले) गरेको निर्णय केवल मेराविरुद्ध लक्षित थिएन, संविधानमाथि, अझ लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण थियो । त्यसैले मैले नैतिक र राजनीतिक आधारमा राजीनामा नै दिने निर्णय गरेँ । यो निर्णय गर्न मलाई अलिकति पनि समय लागेन । (पार्टी) सेक्रेटरियटका कमरेडहरूसँग पनि यही प्रस्ताव गरेँ । यो एउटा सामान्य राजीनामा थिएन । यसलाई यसरी बुझ्नुहोला । जनताको लोकतन्त्रको आकांक्षा, अन्तरिम संविधानको भावना र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेतको ख्याल गर्दा मैले सोचेँ, यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ । मेरो राजीनामा राष्ट्रको, लोकतन्त्रको, विधिको, संविधानको पक्षमा एउटा प्रतिरोध हो । सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने, जसको पाउ पनि पर्ने, राष्ट्रको स्वाभिमानको ख्याल नगर्ने, पुगेपछि झर्नै नमान्ने, जसरी पनि टाँसिने प्रवृत्ति हाम्रो होइन । मैले एउटा उदाहरण पेस गरेँ । मैले केही गरेँ भन्ने गौरवबोध मलाई छ ।</div><br /><div align="justify"><strong>तपाईंहरू राष्ट्रपतिले निर्णय सच्याउनैपर्ने भनिरहनुभएको छ, राष्ट्रपतिको कदमका पक्षधरहरू यसलाई संवैधानिक भनिरहेका छन् । द्वन्द्व यही रूपमा अघि बढ्ने हो भने मुलुकको राजनीति या राष्ट्रपतिको संकटकालीन शासन वा उनको राजीनामासम्म पुग्ने त होइन ?</strong></div><br /><div align="justify">मैले त्यस्तो 'एक्सटि्रम' सोचेको छैन । प्रतिगामी कोणबाट, विदेशी हस्तक्षेपको कोणबाट पनि यो संकेतचाहिँ छ । तर, मेरो र हाम्रो पार्टीको कोसिस शान्ति-प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र नयाँ संविधान निर्माण हो । यो देशमा फेरि संकटकाल लगाउने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने भन्नु भयानक जनविद्रोहलाई निमन्त्रणा दिनु हो । न मुलुकको राजनीतिक सन्तुलनले त्यो अनुमति दिन्छ न संविधानले । एउटा गल्तीको ढाकछोप गर्न कसैबाट यस्तो मूर्खतापूर्ण अपराध होला भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसो भइहालेछ भने त्यस्तो निर्णय गर्नेहरू नै पछुताउने स्थिति आउँछ ।</div><br /><div align="justify"><strong>राजीनामा दिँदै गर्दा तपाईंले 'कुनै विदेशी प्रभुहरूका अघि शिर झुकाउन तयार छैन भन्नुभयो । को हुन् ती प्रभु ?’</strong> </div><br /><div align="justify">म अझै पनि प्रधानमन्त्री नै छु । त्यसैले तपाइंले मेरै मुखबाट भन्न लगाउनु उचित हुन्न । तर, आमजनताले कुरो बुझिसकेका छन् । मैले पहिल्यै भनेँ- मेरो राजीनामा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादविरुद्धको प्रतिरोध हो ।</div><br /><div align="justify"><strong>तपाईं एकातिर राष्ट्रपतिको 'स्टेप’ सच्चिनुपर्ने सर्त राख्दै हुनुहुन्छ, अर्कातिर कांग्रेस, एमाले र फोरमसँग नयाँ सरकार गठनका लागि पहल पनि गर्दै हुनुहुन्छ । यो विरोधाभास किन ?</strong> </div><br /><div align="justify">यो विरोधाभास होइन, तपाईंको नजरदोष हो । हामीले अरू दलहरूसँग संवाद गरिरहेको सरकार बनाउनका लागि होइन, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनका लागि हो । यो मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व सरकार बनाउनतिर अभ्यास त गर्दै छन् तर उनीहरूको बहुमत पुग्छ जस्तो लाग्दैन । एमालेभित्रका देशभक्त, शान्ति-प्रक्रियाका पक्षधर र अग्रगामीहरू राष्ट्रपतिको स्टेपका पक्षमा छैनन् । एमालेभित्रका वामपन्थी र देशभक्तबीच अझ दरिलो एकता बन्नुपर्छ र विगतका समीक्षा पनि हुनुपर्छ । स-साना कुराले पैदा भएको एमाले र माओवादीबीचको अविश्वास मेटिन्छ, मेटिनुपर्छ । वामपन्थीहरूलाई फुटाएर प्रतिगामीको सेवा गर्न खोज्नेहरू हार्नेछन्, हार्नुपर्छ । </div><br /><div align="justify"><strong>एकातिर राजीनामा दिनुहुन्छ, अर्कातिर नयाँ सरकार बन्न नदिन व्यवस्थापिका अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ । यसले तपाईंको राजीनामाबाट प्राप्त नैतिक बल कमजोर बनाउँदैन ?</strong> </div><br /><div align="justify">नयाँ सरकार बन्न नदिन यसो भएको होइन । हाम्रा लागि त्यो मुख्य कुरा पनि होइन । तर, राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम फिर्ता लिन दबाब दिने थलो कुन त ? तर, यसको अर्थ सधैँ यस्तै गर्ने भन्ने होइन । यसबारेमा छलफल भइरहेको छ, पार्टीभित्र र अरूसँग पनि । केही न केही निकास त पक्कै आउला । <strong>अनि तपाईंको टेप-प्रकरण ? यसले तपाईंहरू यो वा त्यो रूपमा सत्ताकब्जातिरै अघि बढेको निष्कर्षलाई नै बल पुग्यो, होइन ?</strong> </div><br /><div align="justify">त्यो बेग्लै सन्दर्भको टेप हो । सत्ताकब्जा गर्न खोजेको पार्टीले हाँसीहाँसी राजीनामा दिन्छ ? यो विषयमा जे भन्नु छ, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु । अब यसलाई नदोहोर्‍याऊँ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8926811489249162230?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-63473414230815264262009-05-08T08:14:00.000+02:002009-05-08T08:15:08.937+02:00<div align="justify">माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच बीहिबार भएको भेटमा कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बुभिएको छ ।<br />एमालेको नेतृत्व मा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमा कांग्रेसले सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तपाईहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नुभए राम्रो, कोइरालाले प्रचण्डलाई भनेको स्रोतले जानकारी<br />दिएको छ ।<br />कोइरालाले राष्ट्रिय सरकारको जिम्मेवारी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुरयाउने रहेको बताउँदै सहमतिको आधारमा अघि बढ्‍न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।<br />जवाफमा प्रचण्डले भने नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने काम सेनाबाट बारम्बार भइरहेको स्मरण गराउदै त्यसतर्फ सचेत र गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले भने सेनाले टेरेन भन्दैमा शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्व पार्ने काम गर्न नहुने तर्क दिएका थिए । साथै कोइरालाले प्रचण्डलाई माओवादीलाई लोकतान्त्रिक पार्टीमा बदल्न आग्रह गरेका थिए । उनको भनाई थियो ।<br />पहिला वोलीमा एउटा व्यवहारमा अर्को गर्ने शैली अन्त्य गर्न अनुरोध गरेको कोइराला निकट स्रोतले सोलिडारिटीलाई बतायो ।<br /> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6347341423081526426?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-79138766055188658772009-05-08T08:10:00.000+02:002009-05-08T08:11:17.150+02:00<div align="justify">०८ मे, २००९काठमाडौं- </div><div align="justify">राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तोकेको मितिमा सहमतिको सरकार बनाउने बिषयमा राजनीतक दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन् ।<br />चार दिन भित्र सरकार गठन गरिसक्नु पर्ने राष्ट्रपतिले दिएको मिति सकिनै लाग्दा पनि दलहरु आ-आफ्नै अडानमा कायम रहेका छन् । राष्ट्रपतिले नागरिक सर्वोच्चतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजीनामा दिएपछि नयाँ समिकरण बारे दलहरुबीच छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेको छैन ।<br /> <br />माओवादी राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति कट्वाललाई पदमै कायम रहन दिएको निर्देशन नसच्चिएसम्म संसद अबरुद्ध गरिरहने अडानमा छ भने नेपाली कांग्रेस एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने निष्कर्ष पुगेको छ । उता संविधानसभाको चौथौ ठूलो दल फोरमले पनि सरकारको नेतृत्व आफैँले गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ ।<br /> <br />यस चार दिनका बीचमा नेताहरुका बीचमा पटक पटक छलफलहरु भईरहेका छन् । तर निचोड निष्कन सकेको छैन । राष्ट्रपतिले दिएको समयसम्म पनि कुनै निकास निष्किएन भने बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरिनु पर्ने अवस्था आउँछ । तर यसका लागि संसद सुचारुहुनु अनिवार्य छ ।<br /> <br />माओवादी आफ्नै अडानमा रहिरहने हो भने बहुमतका आधासरमा पनि तत्कालै कुनै सरकार बन्ने सम्भावना छैन् । यसले लामो समयसम्म सरकार विहिनताको सम्भावना बढ्दै जाने पक्का छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7913876605518865877?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-21772562690277797992009-05-08T08:03:00.000+02:002009-05-08T08:04:37.934+02:00<div align="justify">कु का मतियारहरुको भण्डाफोर गरौं<br />लोकतन्त्र राष्ट्रीयताको पक्षमा गोलवन्द हौं</div><div align="justify"><br />आदरणीय दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरु<br />हामी बिदेशमा रहेर पनि तपाईहरुले नेपालमा न्याय, स्वतन्त्रता, र सकृयाताकालागी गर्नु भएका संर्घष्ाहरुमा सहभागीता र एकेबद्धता जनाउदै आईरहेका छौं । दश बर्षो महान जनयूद्ध र उनाईस दिने जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल पाएका थियौं । तर यसलाई संस्थागत गर्न नपाउदै राष्ट्रपतिलाई अगाडी सारेर कु भएको छ ।<br />१.हालै नेपालको सरकारको तर्फाट नागरीक र्सवच्चताको बर्खीलव गर्ने प्रधानसेनापतीलाई पदवाट बर्खास्त गर्ने निर्ण्र्ााबिरुद्ध संबैधानिक राष्ट्रपती रामवरण यादवले प्रधानसेनापती रुक्मागत कटुवाललाई पर्ुनस्थापाना गरेका छन । नेपालको अन्तरीम संबिधानमा राष्ट्रपतीको स्वबिवेक प्रयोग हुने कुनै ब्यवस्था नभएको हुदां प्रधानसेनापतीलाई पर्ुनस्थापाना गर्ने कार्य असंवैधानिक हो । राष्ट्रपतीको यो कदम शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निषकर्समा पुर्याई संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको स्थापाना नयां राज्य पर्नसंरचना, नया संबिधान निर्माण र सस्थागत गर्ने जनचाहाना , आन्दोलनको मर्म र भावाना बिरुद्धको कुठाराघात हो यो सरासर कु हो ।<br />२.नेपाल कहिलै पनि पर्ुण्ा उपनिवेश पनि भएन र कहिलै पर्ुण्ा स्वतन्त्र पनि रहेको छैन भन्ने कुरा भारतिय राजदुतले प्रधानसेनापती रुक्मंागत कटुवाललाई कार्वाही नगर्न र भारतीय स्वार्थ भन्दा बाहीर गएर कुनैपनि निर्ण्र्ाानगर्न नेपालका प्रधानमन्त्रिलाई पटक पटक दीएको दवाव धम्की -कुटनैतिक मुल्य मान्यता भन्दा तल गएर गरेको घटीया हर्कत) निरन्तर सिमा अतिक्रमणले पुन ब्यवाहारीक पुष्टी गरेको छ । यो नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यो केबल नेपाललाई भुटानीकरण, सिक्कीमीकरण गर्ने भारतीय सणयन्त्रको एउटा नाङ्गो रुप हो ।<br />३.प्रधानसेनापतीलाई नागरीक सर्वोचताको बिरुद्धमा उभिन प्रोसाहीत गर्ने र राष्ट्रपतीलाई कु गर्न उस्काउने कदम सामन्यतस् अमेरीकी साम्राज्यबाद र उस्को साम्राज्यवादी गठवन्दन बिसेषतस् भारीय बिस्तारबाद र त्यस्का नेपाली दलाल नेपाली काग्रेस र नेकापा एमालेको संयूक्त षणयन्त्रकारी योजना हो । नयां बिचार,स्पस्ट र जनमुखी ,राष्ट्रबादी लोकतान्त्रीक कार्य योजना लिएर अगाडी बढ्न खोजेको सरकारलाई काम गर्न र अगाडी बढ्न नदीन बिभिन्न अवरोध सणयन्त्र गर्दै राजिनामा दीन बध्य पार्ने यी दलालहरुले सरकार बनाउदा नेपाली एजेण्डा लागु गर्छनकी भारतीय - स्पष्ट छ यीनिहरु नेपाल र नेपालीका होईनन् भारतिय एजेण्डा लागु गर्नेछन् । रामवरण यादव नेपालका राष्ट्रपती हुन की भरतीय कर्मचारी - जनताले छिट्टो छीनोफानो गर्ने बेला आई सकेको छ । त्यसकारण कु को कदम फिर्ता लिदै राष्ट्रपती पदबाट राजिनामा गर्न सममानिय राष्ट्रपती रामबरण यादव समक्ष माग गर्दछौं ।<br />४.नागरीक सर्वोच्चता, लोकतन्त्र र भौगलीक अखण्डताजोगाउन संपर्ुण्ा देश भक्त तथा बामपन्थिसक्तीहरु गोलबन्द हुन समेत यसै बिज्ञप्ति मार्फ हार्दीक अनुराध गर्दछौं । धन्यबाद ।<br />नबिन सापकोटा<br />अध्यक्ष<br />संयूक्त नेपाली मोर्चा यूरोप</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2177256269027779799?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-56812935866059638772009-05-08T08:00:00.000+02:002009-05-08T08:01:13.090+02:00<div align="justify">सयौं वर्षपुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भै सकेको वर्तमान परिवेशमा जननिर्वाचित सरकारले अवकाश दिएका प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाललाई राष्ट्रपतिले निरन्तर काम गर्न दिनु भएको निर्देशन नागरिक सर्वोच्चताको विरुद्ध असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कार्य गरेकोमा नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, बेल्जियमको गम्भिर ध्यानार्कषण भएको छ ।<br />नेपाली जनताले संविधान सभाको निर्वाचनबाट अनुमोदित गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मन्ेित्रपरिषदको बैठकले प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाललाई हटाउन गरेको निर्ण्र्ाासंवैधानिक र प्रचलित नियम कानून सम्मत रहेको ठहर मोर्चाले गरेको छ ।<br />नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई आलङकारी राष्ट्र प्रमुखको अधिकार मात्र दिएको छ तर नेपालको वर्तमान संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्थामा प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी नेपाली कांग्रेस लगायतका केहि दलहरु, र विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीेेको उक्सावट र निर्देशनमा द्धैध सत्ताको स्थिति सिर्जना गरी समानन्तर शtmि केन्द्रको रुपमा क्रियाशील भई राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा रहेर डा. रामवरण यादवद्धारा अवकाश प्राप्त कटवाललाई प्रधानसेनापतिको हैसियतमा कार्य संचालन गर्नु भनी दिएको निर्देशन वर्तमान संविधानलाई कुल्चेर ज्ञानेन्द्रले विगतमा चालेको कदमलाई पछ्याएको असंवैधानिक, देशलाईमुठभेडतर्फडोर्‍याउने, पदिय दायित्व विपरितको घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय कदम हो ।<br />राष्ट्रपतिको उtm कदम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्ध सैनिक बलमा गरिएकोर् कू' हो भन्ने कुरामा कुनै अस्पष्टता छैन ।। यो कार्यले नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रति आघात पारेको छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रिया माथि गम्भिर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर बनेको प्रसंगले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई झन् गम्भिर असर पुर्‍याएको छ । यसका विरुद्ध सम्पर्ूण्ा देशभtm लोकतन्त्रबादीहरुले आवाज उठाउने र राष्ट्रपतिको गैर-संवैधानिक हर्कत सच्याउन,प्रधानसेनापतिको कटवाल माथिको कारबाही कार्यान्वयन गर्न गराउन, सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न, नेपालको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्रर्ााट्रय शtmिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेल, हस्तक्षेप रोक्न आज सम्पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक र देशभtm शtmिहरुको का"धमा गम्भिर दायित्व आएकोले हामी नेपाली जनतामा सजग र र्सतर्क रहन समेत आव्हान गर्दछौं ।<br />यसले समग्र स्थितिमा देशको शान्ति प्रक्रिया,लोकतन्त्र,नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको तगारो बनेर देशलाई मुठभेडको बाटोमा बढाउन खोजेकोले सो हुन नदिनका लागि नागरिक सर्वोच्चताको लागि नया" संर्घष्ा गर्न पनि पछि नपर्न समेत सम्पर्ूण्ा देशभtm लोकतन्त्रवादी नेपालीहरुमा यसै विज्ञप्ती मार्फ अपिल गर्दछौं ।<br />..............<br />कृष्ण तिवारी<br />अध्यक्ष<br />..............<br />चित्र सुवेदी<br />महासचिब<br />नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, बेल्जियम<br />मिति ः ०५/०५/२००९</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5681293586605963877?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-20480048569572183692009-05-05T16:38:00.003+02:002009-05-05T16:43:49.254+02:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgBPyJabx-I/AAAAAAAAAHs/GjbHnALaVk4/s1600-h/27032009404.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5332349681745512418" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 150px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgBPyJabx-I/AAAAAAAAAHs/GjbHnALaVk4/s320/27032009404.jpg" border="0" /></a><br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SgBPyJabx-I/AAAAAAAAAHs/GjbHnALaVk4/s1600-h/27032009404.jpg"></a><br /><br /><br /><br /><br /><div>देशमा कु भै रहेछ</div><div>उठ जनता हो देशमा कु भै रहेछ। </div><div>नयाँ राष्ट्रपती कार्यकारी भए </div><div>,प्रधानमन्त्री सेरेमोनिअल भए</div><div>हेर त जनता हो</div><div>हाम्रो देस कता गै रहेछ ।</div><div>अनी देस कस्ले चलाई छ।</div><div>शाहीदको रगत पानी भै रहेछ</div><div>नेपाल को मालिक बिदेशी भै रहेछ ।</div><div>राजनीति सडी रहेछ, नेताहरु गनाइ रहेछन ।</div><div>शान्ती भागी रहेछ ।</div><div>गठबन्दन् चली रहेछ ।</div><div>पुराना राजाका मान्छे हरु ,फेरी नयाँ जामा लगाएर नयाँ नाटक को शुरु गरी रहेछन ।</div><div>हाम्रा अंकलहरुको रगतको उपहास गरिरहेछन ।</div><div>वीर शाहीद को रगत पोतिएको देशमा</div><div>फेरी कालो रातको अन्ध्यारोले छाइ रहेछ ।</div><div>शहिद्का छाप्रोमा आसुँ बगी रहेछ ।</div><div>मुलुकमा फेरी कालो बादल मडारीई रहेछ । </div><div><br />दर्पण राज गौतम </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2048004856957218369?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-9878568298520393762009-05-02T09:18:00.000+02:002009-05-02T09:20:15.887+02:00नेपालसमाचारपत्र, (सुर्खेत)<br /><div align="justify"> सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानसेनापति हटाउने विषय १० वर्षो जनयुद्धको लडाइभन्दा पनि जटिल भएको बताउनुभएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सुर्खेतले १२०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री महराले सो कुरा बताउनु भएको हो। जनयुद्धमा दश हजारले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महराले सेनापतिलाई हटाउने निर्णया फेरि अरु दश हजारले ज्यान गुमाउनुपरे पनि पछि नहट्ने कुरामा जोड दिनुभयो।प्रधानसेनाति रुक्माङ्गद कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन लागेकाले ढिलो भएको उहाँको भनाइ छ। सेनापतिका पक्षमा भारतिय नेताहरू पछि लागेर षड्यन्त्र गर्न लागेको मन्त्री महराको आरोप छ। षड्यन्त्र वासिङ्टनमा होस चाहे दिल्लीमा होस अथवा नागार्जुनमा नै होस तर हामी कुनै पनि षड्यन्त्रमा फस्दैनौं -महराले भन्नुभयो। यसैबीच क्रान्तिकारी पत्रकार संघ भेरी कर्ण्ली राज्य समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महराले सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएर सरकारलाई भएको हुदा सरकारले चाहेको बेलामा सेनापतिलाई हटाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो।(देशलाई अस्थिर बनाएको आरोप)राजविराज संवाददाताका अनुसार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले माओवादी लडाकूलाई सेनामा प्रवेश गराउन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ। राजविराजमा मे दिवसको अवसरमा ट्रेड युनियन कांग्रेस सप्तरीले शुक्रबार आयोजना गरको आमसभामा बोल्दै महामन्त्री निधिले उक्त आरोप लगाउनुभयो। संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएको माओवादी नेतृत्व सरकारले एकपछि अर्को बखेडा झिकेर देशलाई अस्थिरतातर्फधकेलिरहेको छ भन्नुभयो। नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सेनालाई माओवादी पार्टीर्यकर्ता बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै महामन्त्री निधिले मिडिया र न्यायालयपछि सेनामा माओवादीले हस्तक्षेप गरेको विरोध सरकारमा सहभागी माओवादीबाहेकका सबै दलले गरिरहेका हुन् भन्नुभयो। यसै गरी भक्तपुर संवाददाताका अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष एवम् सभासद् नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले हाल देशमा भइरहेको सेनापतिसम्बन्धी विवाद सामन्ती र पुँजीवादी सत्ता संर्घष् मात्र हो भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) को अवसरमा नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघद्वारा भक्तपुरको टौमढीमा शुक्रबार आयोजित मजदुर र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले मजदुर आन्दोलन ट्रेड युनियनवादमा फस्नु नहुने र मजदुरहरूको दीघकालीन हितका निम्ति समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। किताब र प्रश्नपत्र छाप्नेदेखि हरेक काम विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने र मजदुर राख्ने हटाउने अधिकार उद्योपतिलाई दिने सरकार कसरी कम्युनिष्ट सरकार हुन सक्छ भन्दै अध्यक्ष् बिजुक्छेँले वर्तमान सरकार विदेशीहरूको दलाल रहेको आरोप लगाउनुभयो। सभामा नेककिपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवाल, नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघका अध्यक्ष चक्रबहादुर चाकतुलले पनि बोल्नुभएको थियो। संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् नवराज कोइरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संघका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले स्वागत मन्तव्य र मजदुर प्रतिनिधि रीता दुमरुले अपिल वाचन गर्नुभएको थियो। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-987856829852039376?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-76078441532661903272009-05-02T09:04:00.007+02:002009-05-02T09:15:26.888+02:00<div align="justify"><br /><br /><br /><br /><div align="justify"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvxYp8Gm0I/AAAAAAAAAHE/QCs71khLdes/s1600-h/1241192497.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331119989800213314" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 250px; CURSOR: hand; HEIGHT: 166px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvxYp8Gm0I/AAAAAAAAAHE/QCs71khLdes/s320/1241192497.jpg" border="0" /></a><br />मे दिवसः </div><div align="justify">मे दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा विभिन्न संघ संस्था, कल कारखानामा कार्यरत मजदुरहरुले विभिन्न स्थानबाट रैली निकाले भने, खुलामंचमा आयोजित कार्यक्रममा झांकी, नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै प्रमुख अतिथी <strong>अर्थमन्त्री डा.</strong> <strong>बाबुराम भटटराईले सम्बोधन</strong> समेत गर्नु भएको थियो।<br /><br /></div><div align="justify"></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331120421285597426" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 202px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvxxxWPEPI/AAAAAAAAAHM/JryMD7ONnGE/s320/1241192497_f.jpg" border="0" /><br /><div align="justify">मे दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा विभिन्न संघ संस्था, कल कारखानामा कार्यरत मजदुरहरुले विभिन्न स्थानबाट रैली निकाले भने, खुलामंचमा आयोजित कार्यक्रममा झांकी, नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै प्रमुख अतिथी अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भटटराईले सम्बोधन समेत गर्नु भएको थियो। केही तस्बीरहरु।</div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331120942610842786" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 213px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvyQHb3BKI/AAAAAAAAAHU/sscbxzmzT3g/s320/1241192497_c.jpg" border="0" /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331121136894669490" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 213px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvybbMu8rI/AAAAAAAAAHc/ONjwoU7wEaI/s320/1241192497_e.jpg" border="0" /> <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331121393716900146" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 206px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvyqX77MTI/AAAAAAAAAHk/mdefc6EGZEk/s320/1241192497_a.jpg" border="0" /><br /><br /><div align="justify"></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7607844153266190327?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-29798426499050075872009-05-02T08:57:00.001+02:002009-05-02T09:00:03.655+02:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvvYebn71I/AAAAAAAAAG8/Kr1cTMz0G98/s1600-h/2.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331117787687939922" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 134px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvvYebn71I/AAAAAAAAAG8/Kr1cTMz0G98/s320/2.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify">बिगतका बर्षहरुमा ब्रसेल्स केन्द्रीत मज्जदुर दिवसमा भाग लिदैं आएको बेल्जियमको एक मात्र संगठन नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, बेल्जियमले यस बर्ष नयाँ इतिहास रचेको छ । यस बर्ष बिगतको इतिहासलाई क्रमभङ्ग गर्दै चारवटै क्षेत्रीय समितिहरुले चार शहरमा भाग लिएको हो ।आन्थ्रोपेनमा मोर्चाको अध्यक्ष बिष्णु भजेलले नेतृत्व गर्नु भएको थियो । त्यस्तै ब्रसेल्समा कोषाध्यक्ष लिलाधर पन्तले, लुभेनमा केन्द्रीय सदस्य रामहरि घिमिरे र वष्ट भलान्द्रबाट क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र देबकोटाले नेतृत्व गर्नु भएको थियो । <a href="http://2.bp.blogspot.com/_V8mcyyQfNGs/SfsONqqGDlI/AAAAAAAADIs/ce6EWvfTJRA/s1600-h/4.jpg"></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/_V8mcyyQfNGs/SfsONQsLoQI/AAAAAAAADIk/pHlHxeWQOUA/s1600-h/3.jpg"></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_V8mcyyQfNGs/SfsONeNtu7I/AAAAAAAADIc/Aw0H-KadVck/s1600-h/2.jpg"></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_V8mcyyQfNGs/SfsONfABL7I/AAAAAAAADIU/32-FImzwQE4/s1600-h/1.jpg"></a>नेपालका सैनिक प्रमुख तुरुन्त राजिनामा दे भन्दै प्रायः सबै शहरहरुमा वेल्जियमवासी नेपालीहरु जुलुसमा सहभागी भएका थिए । यही जुन ७ तारिखका दिन सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय र युरोपियन पार्लियामेन्टको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने अवसरको रुपमा वेल्जियमका विभिन्न राजनैतिक दलहरुले यस दिवसलाई लिएका थिए।बेल्जियमको ऐतिहासिक तथा ठुलो शहर एन्टवेर्पनको सभालाई बेल्जियमको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ड्रीक स्कोटर, आफुलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने राजनैतिक दल एसपि आका अध्यक्ष क्यारोलाइन गेनेज र वेल्जियमकी यातायात मन्त्री क्याथलाईन भान व्रेम्टले विशाल र्‍यालीमा उपस्थित जनसमुदायलाई आफ्नो पक्षमा मत दिन अनुरोध गर्दै सम्बोधन गरेका थिए ।सबै सहरका कार्यक्रमहरुमा संसारका मजदरु एक हौं भन्ने प्ले कार्ड, च्ये ग्वभेराको प्ले कार्ड बोकेका हजारौ मज्जदुरहरु सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । ब्रसेल्समा वर्कर पार्टीको आयोजनामा मजदुर मेलाको आयोजना गरिएको छ । बिभिन्न रङ्गका कपडाबाट सजिएका यहाँका मजदरहरुले आफ्ना स्थानिय मागलाई जोडदार रुपले उठाएका थिए ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2979842649905007587?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-68620864888569689922009-05-02T08:45:00.006+02:002009-05-02T08:54:08.189+02:00<div><br /><div><div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"> स्विट्जरल्यान्ड १ मे २००९ ।<br />"संसार भरिका एक मजदुर हौं" भन्ने मुल नाराका साथ १२० औं अन्तरास्ट्रिय मजदुर दिवस सदा झैं यस बर्ष पनि नेपाली एक्यबद्दता मन्च (नेसोफ स्विस) स्विट्जरल्यान्डले एकै पटक जुरिच, जेनेभा र बर्नमा भब्य प्रदर्शन गर्‍यो ।<br />बर्नको कार्यक्रमको नेत्रृत्व संगठनका अध्यक्ष अशोक चौलागाईले गर्नु भएको थियो। त्यस्तै जुरिच को उपाध्यक्ष पुष्प सुबेदिले <a href="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sfvs4b7Ca5I/AAAAAAAAAGc/bDJ4bLv2es4/s1600-h/may-diwas-in-swiss11.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331115038235323282" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 232px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sfvs4b7Ca5I/AAAAAAAAAGc/bDJ4bLv2es4/s320/may-diwas-in-swiss11.jpg" border="0" /></a>गर्नु भएको थियो भने जेनेभाको महासचिव कमल के सि ले गर्नु भएको थियो। स्विट्जरल्यान्डमा भएका बिभिन्न संगठनहरुको संयुक्त रुपमा आयोजना गरियको र्यालीमा अन्तरास्ट्रिय मजदुर एकता जिन्दाबाद, साम्राज्यबाद् तथा पुंजिबाद मुर्दाबाद जस्ता नाराहरु लगाईएको थियो ।<br />बर्नको ऐतिहाशिक शहर चिटकोलग्गेबाट शुरु भएको जुलुस नगर परीक्रमा गरी संशद भवन अगाडि गएर आम सभामा परीणत भएको थियो ।<br />मजदुर दिवसको सन्दर्भ पारेर बर्नको संशद भवन अगाडि गरिएको प्रदर्शनी मेलामा नेपाली ऐक्यबद्दता मन्च (नेसोफ स्विस) स्विट्जरल्यान्डले नेपाली जनयुद्ध सम्बन्धी पुस्तक, पोस्टर तथा पर्चाहरु प्रदर्शनी गरेको थियो भने दर्शकहरुले रुचिका <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331115275037708706" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 221px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvtGOFIEaI/AAAAAAAAAGk/n4MpgyGQ8XQ/s320/may-diwas-in-swiss1111.jpg" border="0" />साथ अवलोकन गर्नुका साथै नेपाली जनयुद्ध सम्बन्धी जिज्ञाशा राखेका थिए ।<br />त्यसैगरी जुरिचमा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331115484336758946" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfvtSZx6IKI/AAAAAAAAAGs/-WehH2T7CaE/s320/may-diwas-in-swiss11111.jpg" border="0" /> र प्रहरी प्रशासन सँगको झडपमा प्रहरीले पानीको फोहोरा र रबरको गोली चलाएको थियो। </div></div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6862086488856968992?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-73567783565681376722009-05-01T08:37:00.001+02:002009-05-01T08:39:27.052+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfqZC0p3kGI/AAAAAAAAAGU/LtqQplgTB9I/s1600-h/three-leader.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5330741382719443042" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 105px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfqZC0p3kGI/AAAAAAAAAGU/LtqQplgTB9I/s320/three-leader.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify">प्रधानसेनापति विवादमा सहमति हुन नसके सत्ता साझेदार दल एमालले सरकार छोड्ने भएको छ ।<br />विहिवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । माओवादीले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाएरै छोडने बताएपछि एकपक्षीय रुपमा अघि नबढन उसलाई चेतावनी समेत दिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा माओवादी एक्लैले निर्णय गरे एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने भएको छ । माओवादी सचिवालयको निर्णयअनुरुप प्रधानमन्त्रीले सेनापति हटाउने प्रस्ताव ल्याएमा त्यसको प्रतिवाद गरी असफल बनाउन आफना मन्त्रीहरुलाई निर्देशन सम्म दिएको छ । प्रधानमन्त्री नरोकिएर प्रधानसेनापति हटाएरै छोडने निर्णय गरेमा उससंगको सहकार्य तोडनसमेत सकिने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ ।<br />यसैबीच स्थायी कमिटिको निर्णयप्रति उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम असन्तुष्ट बनेका छन् । सहकार्य तोडने निर्णयलाई उनले गम्भीर गल्ती भनेका छन् । तर पार्टीले भने बैठकको निर्णयका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न उनलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।<br />यसअघि एमालेले प्रधानसेनापति कटवाल, रक्षामन्त्री बादल र कुलबहादुर खड्‍का समेतलाई हटाई छत्रमान गुरुङलाई सेनापति बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादीले एमालेको उक्त प्रस्तावलाई अस्विकार गरेको थियो । सेनापति विवादमा समेत प्रस्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजित एमाले नेतृत्वको के पी शर्मा ओली सर्मथकहरु स्थायी कमिटिमा बहुमत रहेको छ । वरिष्ठ नेता ओलीले प्रधानसेनापति विवादमा अध्यक्ष खनाल चीन भ्रमण गएका बेला पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्नो असहमति प्रकट गरेका थिए भने कांग्रेसले डाकेको सर्वदलिय वैठकमा ओली पक्षधर मानिएकी विद्या भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7356778356568137672?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-38978937971149910312009-05-01T08:28:00.001+02:002009-05-01T08:30:08.371+02:00१ मे २००९ काठमाडौं-<br /><div align="justify">सेनापति स्पष्टीकरण प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि नेपालको राजनीतिक झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकिकृत माओवादी सेनापति रुक्माङगत कटवाललाई हर्टाई छाडने अडानमा पुगेपछि सत्ता समिकरणमा सहभागि अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले त्यसप्रति असहमती जनाउँदैँ सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ ।<br /> <br />एमाले स्थायी समितिको बिहिबार बसेको वैठकले माओवादीले एकल निर्णय गरे तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्न आफ्ना पार्टी मन्त्रीहरुलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ । यस्तै कांग्रेसले पनि सेनापति हटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदैँ संसद अवरुद्ध गर्दै आई रहेको छ ।एमालेको यो निर्णय सगैँ सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिदैँ आएको एमालेको यो निर्णय पछि माओवादीसामु सरकार छाड्ने वा सेनापति कार्वाहीमा पछि हटने दुइ वटा विकल्प बाकीँ छन् l <br />एमालेले माओवादीले सरकार छाडे वै कल्पीक शक्तीसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने सोच समेत बनाएको छ । उता माओवादी भने सेना प्रमुखलाई कार्वाही गर्न नसके सरकार छाडने मनस्थीतिमा पुगेको देखिन्छ । बिहिबारै बसेको माओ वादी सचिवालयको वैठकले सेना प्रमुखलाई कार्वाही गर्नु पर्ने निष्कर्ष मा पुगेपछि राजनीतिक रुपले अर्को मोड लिएको छ ।<br /> <br />प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी सेना प्रमुखलाई कार्वाही गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । माओवादी कार्वाही गरि छाडने, एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरुले कार्वाही गर्न नहने अडान लिएपछि नेपाली राजनीति सेना प्रमुखको विवादमा नै रुमलिदैँ गईरहेको छ । सेना प्रमुखबारे अन्ताराष्ट्रि चासो पनि बढ्दै गईरहेको छ ।<br /> <br />भरत लगायतका अन्य आठ मुलुकका राजदुतहरुले सेनापति नहटाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौतीपूर्ण भाषामा आग्रह गरेका छन् । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-3897893797114991031?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-15891035979008147772009-04-30T18:13:00.002+02:002009-04-30T18:17:02.507+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfnO9k_Of_I/AAAAAAAAAGM/IAbpXudLQFk/s1600-h/majdur-diwas.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5330519191265902578" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 206px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfnO9k_Of_I/AAAAAAAAAGM/IAbpXudLQFk/s320/majdur-diwas.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify">१२० औ मे दिवसको तयारी देशभर भव्य रुपमा गरिएको छ । भने त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बिभिन्न मजदुर संगठनहरुले तयारीका बिभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका छन्‍l<br />१२० बर्षअघि मजदुरहरुले बिजय प्राप्त गरेको दिनलाई आधार मानेर मनाउन लागिएको १२० औं अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवश संसारभरका मजदुरहरुले भव्य रुपमा मनाउने गर्दछन्‍l । सो को तयारीको अबसरमा पारेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले राजधानीमा भव्य प्रचारप्रसार पम्पलेटिङ, कोणसभाहरु गरेको छ । उनीहरुले संसारभरका मजदुरहरु अझै एक नभैसकेकाले त्यसको तयारीका लागि सबै मिलेर लड्‍नुपर्ने बिचार राखेका छन्‍l । त्यसैगरी बिहीबार मजदुर दिवशको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा नयाँ संबिधानमा मजदुरहरुको अधिकार बिषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बिभिन्न मजदुर नेताहरुको बिश्व सबै मजदुरहरु एक भएर लड्‍नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । नेपाल ट्रेड युनियनका महासंघका गणेश रेम्मीले नयाँ संबिधानमा मजदुरहरुको हक सुनिश्चित गर्नका लागि सबै संगठनहरु एक भएर लड्‍नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी, दलाल पुँजीपतिहरुको पक्षमा संबिधान बन्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिब अच्युत पाण्डेले मजदुरहरुको हक कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्टुकका महासचिब नारायणप्रसाद शर्माले बन्द, हडताल गर्ने मजदुरहरुको नैसर्गिक अधिकार भएकाले त्यसमा रोक लगाउन नहुने बताउनुभयो । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-1589103597900814777?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-55012764794020178382009-04-30T18:07:00.002+02:002009-04-30T18:10:04.717+02:00<div align="justify"> (काठमाडौं) </div><div align="justify"> र्सवाच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश मीनबहादुर सायमाझीलाई बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको एक मतले वरिष्ठ न्यायाधीश रायमाझीलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि सिफारिस गरेको कृषिमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो- माओवादीलगायतका अन्य कुनै पक्षबाट पनि थप व्यक्तिको प्रस्ताव आएन। रायमाझीको नाम र्सवसम्मत रूपमा चयन भएको हो। यसअघि एकीकृत माओवादीले र्सवाच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गर्दैछ भन्ने व्यापक हल्ला चलेको थियो। र्सवाच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, बलराम केसी र तपबहादुर मगर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य थिए। </div><div align="justify"> </div><div align="justify">संवैधानिक परिषद्का सदस्य सभामुख सुवास नेम्वाङले रायमाझीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुपर्ने र्सवप्रथम प्रस्ताव राख्नुभएको बताइएको छ। सो प्रस्तावलाई अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूले स्वीकार गरेको स्रोतले जानकारी दियो। परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, सभामुख नेम्वाङ, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङ, कृषिमन्त्री गुप्ता र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। परिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव सदस्य भए पनि उहाँ नेपालबाहिर रहेका कारण उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै कृषिमन्त्री गुप्ता बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो। यसै गरी विपक्षी दलका नेताको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला परिषद्को सदस्य भए पनि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका नेता पौडेल बैठकमा जानुभएको हो। उहाँहरू दुवैको उपस्थिति भए पनि माइन्युटमा सदस्यकै हस्ताक्षर हुने भएकाले उहाँहरूको उपस्थिति कानुनविपरीत नहुने दाबी सरकारी पक्षको छ।</div><div align="justify"> वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गिरीको पदावधि यही वैशाख २१ गते समाप्त हुने भएकाले सो मितिबाट रायमाझी केही दिन संविधानबमोजिम कायम मुकायम भई कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। संसदीय सुनुवाइले आफनो कार्यविधि पूरा गर्न १० दिनभन्दा बढी समय लगाउने भएकाले रायमाझीले केही दिन कामु भएर कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो। यसैबीच रायमाझीले आफनो नेतृत्वमा न्यायपालिका सञ्चालन गर्न बुधबारदेखि नै गृहकार्य थालनी गर्नुभएको छ। र्सवाच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्याय क्षेत्रका लागि ३ करोड रुपियाँभन्दा कम लगानीमा बनेको भवन उद्घाटन गर्न नजाने, ठीक समयमा न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता लागू गराउनेजस्ता आफना कार्यक्रम रहेको बताउनुभएको छ। रायमाझीले आफना केही सहयोगीहरूसँग अनौपचारिक बैठक राखी बुधबार त्यस्तो धारणा राख्नुभएको बताइएको छ। त्यस्तै नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएपछि रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- म न्यायक्षेत्रका लागि सुधार गर्न प्रयासरत रहन्छु। उहाँको पदावधि झन्डै ८ महिनाको हुनेछ। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5501276479402017838?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-32016284369437894082009-04-30T18:02:00.000+02:002009-04-30T18:03:29.424+02:00<div align="justify">काठमाडौं, अप्रिल ३० ।</div><div align="justify"> आन्दोलनरत थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषदका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले तीन दिनभित्र सरकारले विगतमा भएको ६ बुंदे सहमति कार्यान्वयन नगरे आफूहरुद्धारा घोषित संघहरुलाई सक्रिय बनाएर आफ्नो सत्ताको निर्माण आफै गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज राजधानीमा परिषदसहित पांचवटा जातीय मोर्चा र चारवटा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुलुकलाई बिखण्डन पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेकाले आफूहरु संघहरुलाई सक्रिय बनाएर नयां सरकार बनाउन वाध्य हुनलागेको बताए । 'संघहरुलाई सक्रिय बनाएर नयां सरकार घोषणा गर्दैछौं,' थारुले भने, 'आफ्नो सत्ताको निर्माण आफै गर्र्छौं, हामीमाथि हस्तक्षेप भए ३५ हजार थारु सेना संघर्षका लागि तयार छ ।' आफूहरुलाई सरकार र प्रमुख दलले पटक पटक झुक्याएको भन्दै थारु आन्दोलन तुहाउन खोजेको बताए । आन्दोलन तुहाउनेहरु आफै समाप्त हुने भन्दै हिमाल, पहाड र तर्राईमा आन्दोलन उठ्ने बताए । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-3201628436943789408?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-60873744430718671222009-04-29T07:40:00.000+02:002009-04-29T07:50:49.299+02:00<div align="justify">काठमाडौं/ नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाले तयार गरेको कार्यतालिका फेरि हेरफेर हुने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कार्यतालिका हेरेफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार बुधबार बस्ने संविधानसभा बैठकले कार्यतालिका हेरफेर गर्नेछ । समितिहरूले आगामी ८ जेठभित्र अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसक्ने र ९ जेठदेखि ३१ असारसम्म संविधानसभा बैठकमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर गरिने भएको छ । साउन र भदौमा संवैधानिक समितिले मस्यौदाको एकीकृत रूपमा छलफल गर्ने तथा १ देखि २५ असोजसम्म संविधानको मूल मस्यौदामा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ ।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6087374443071867122?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-61502139345143248892009-04-29T07:37:00.001+02:002009-04-29T07:39:58.148+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SffoJ-mzwpI/AAAAAAAAAGE/k0DbrkkGrQw/s1600-h/arjun%2520kc.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329983942138512018" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 140px; CURSOR: hand; HEIGHT: 120px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SffoJ-mzwpI/AAAAAAAAAGE/k0DbrkkGrQw/s320/arjun%2520kc.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify">प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर मुलुकको राजनैतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस माओवादीलाई दवाव दिन सडकमा जाने भएको छ ।<br />राजनैतिक सहमतिविना नै सरकारले प्रधानसेनापतिमाथि कारबाही गरे काग्रेंसले अन्य सोर्ह दललाई लिएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।<br />पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा मंगलवार बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले बुधबारदेखि नै आफू मातहतका सबै निकायसंग छलफल गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिह केसीले बैठकपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै भन्नुभयो " सत्ता कब्जा गर्ने नियतले सुरु गरिएको सेनापति प्रकरणलाई रोक्न सडक आन्दोलन गर्न लागिएको हो । नेता केसीले माओवादीका नेताले कांग्रेस समेत सरकारमा सहभागि हुदैछ भन्ने हल्ला भ्रम सिर्जना गर्ने चालवाजी भएको बताउदै सैन्यवादी सोचको सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुने समेत बताए । मंगलवार बसेको बैठकमा करिब एक दर्जन नेताहरुले माओवादी निर्णयविरुद्ध कडा आन्दोलन गनुपर्ने बताउनु भएको थियो भने प्रधानसेनापतिमाथि कारबाहीको पक्षमा मत व्यक्त गर्दै हिड्नुभएकी कोईरालापुत्री सुजाता भने बैठक शुरु भएलगतै बाहिरिनु भएको थियो । उहाँले राख्दै आएको अभिव्यक्ति बैठकमा आलोचना भएको थियो । नेतृ कोइरालाको पछिल्लो समयमा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । उहाँ बाहेकका कोहि पनि कंग्रेस नेताले कारबाहीको पक्षमा बोलेका छैनन् । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6150213934514324889?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-46256125882433927102009-04-28T10:28:00.001+02:002009-04-28T10:30:50.967+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sfa-orGcVqI/AAAAAAAAAF8/yM8PLrY1TDA/s1600-h/rukmangat-katwal-in-staff-p.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329656815013353122" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 213px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sfa-orGcVqI/AAAAAAAAAF8/yM8PLrY1TDA/s320/rukmangat-katwal-in-staff-p.gif" border="0" /></a><br /><div align="justify">वर्गबिहिन समाजको चाहना राख्नेहरु, वर्गीय समाज रहेसम्म आफ्ना प्रत्येक क्रियाकलापहरुलाई वर्ग संघर्षको रुपमा हेर्ने गर्दछन्। एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) साम्यवादलाई आफ्नो अन्तिम लक्षय बनाएको राजनैतिक दल भएकोले यसको प्रतिकृयाबादी सत्ताको सरकारमा उपस्थितिलाई पनि वर्ग संघर्षको नयां मोर्चाको कमाण्ड समालेर छेडिएको नया युद्धको रुपमा हेरिनु पर्दछ। यदी यो तेहि खाले युद्ध हो भने, उचित तयारी र विशेष चनाखो नहुने हो भने यो खाले टाउकोमा टेकेर ढाडमा हान्ने कालिदाशबादी नीतिले यात आक्रमणकारी आफैलाई भष्म पार्न सक्छ, या प्रतिकृयाबादी विष बृक्षको टुप्पोमा बसेर जरा काट्ने कोशिस गर्ने कालिदासरुपि माओवादी नेतृत्व स्वयम बृक्षको कुरुप ऐजेरुमा परिणत हुन सक्छ।<br /><br />माओवादी नेतृत्वको भनाइलाई पत्याउने हो भने, उनिहरू अझै पनि बर्ग संघर्षको मैदानमा नैं छन र यो सत्ता आरोहण दश बर्षे जनयुद्धकै नया कडी हो, तर ब्यबहारले तेसो भनि रहेकोछैन। एमाले, काङ्ग्रेस लगायत प्रतिकृयाबादी र यथास्थितिबादी शक्तिहरु पनि आधा मनले माओबादी नेतृत्व अझै क्रांतिकारी नै छ कि भनेर सङ्का गरेर उसको बचेखुचेको क्रांतिकारितालाई कसरी समाप्त गर्ने भन्नेमा तल्लिन छन् भने आधा मनले अव माओवादी पनि एमालेकै बाटोमा गयो भनेर ढुक्क छन्। एमाले ले आफ्नो घोसित नीति नै माओबादीलाई 'सुधार्ने' बनाएको छ। यथास्थितिबादी र पुनरोत्थानबादी पश्चगामी शक्तिहरु सेना र कर्मचारीलाई उचालेर 'नसुध्रे राजनैतिक भविश्य नहुने' सङ्केत माओबादी तर्फ प्रसारण गरिरहेका छन।<br />पशुपतिको पूजारी भरणा प्रकरणमा होस या (शाही) नेपाली सेनाले सरकारका प्रत्येक आदेशहरुलाई उल्लङ्घन गर्ने र अन्तत: राज्य बिप्लवको तयारी गर्ने सम्मका कुरामा प्रतिकृयाबादीहरुको एउटै स्वर र समर्थन सैनिक तानाशाही तर्फ लक्षित छ।<br /><br />अहिलेको 'कू' र कार्वाही प्रकरणलाई पनि प्रतिकृयाबादीहरुको माओवादीलाई 'सुधार्ने' सुनियोजित प्रयासको एउटा खुड्किलोको रुपमा हेरिनु उचित हुन्छ। यसै आधारमा हेर्दा नेपाली राजनैतिक दलहरुको वर्ग संरचना र वर्ग पक्षधरता पनि प्रष्ट देखिएको छ। नयां राजा रुक्माङ्गद कट्टुवालले नेतृत्व गरेको (शाही) नेपाली सेना परम्परागत राजतन्त्रको अवसानसंगै सम्पूर्ण प्रतिकृयाबादीहरुको नया मियो बनेको छ। आधारभूत रुपमा आफ्नो वर्गीय आधार सामन्तवादी भएको राप्रपाका बिभिन्न अवतारहरु, दलाल, नोकरशाही, पूँजीबादी वर्ग प्रधान आधार भएको नेपाली काँग्रेस र यसका अवतारहरू र मद्दयम वर्गीय खिचडीबाद हाबी भएको एमाले आदी सबै नेपाली राजनैतिक दलहरुले आआफ्नो चरित्र प्रष्ट देखाए।<br /><br />शाही सेनाले सामन्तबाद, साम्राज्यबाद र दलाल नोकरशाही पूँजीबादको नेतृत्व गरे पनि, यसले महेन्द्रबादी राष्ट्रबादको समेत पक्षपोषण गर्ने भएकोले तराइका प्रतिकृयाबादी वर्गहरुको प्रतिनिधित्व राम्ररी गर्न सकेको छैन। यसर्थ सरकारका साझेदार मधेशबादी दलहरुले नायां राजा कट्टुवाललाई कार्वाही गर्ने कुराको खुलेर बिरोध गरेनन। बांकी राजनैतिक दलहरुको वर्ग पक्षधरता प्रष्टै भएकाले चर्चा गरिरहनु आवश्यक भएन। तर, एमाले नामक प्रतिकृयाबादी र सुधारबादी वर्गको राजनैतिक खिचडीले भने आफ्नो खिचडी गुण प्रष्ट उजागर गर्यो। एमालेको प्रतिकृयाबादी पक्षले सेनाको साथ दियो र सुधारबादी पक्षले अर्को राजनैतिक दलको सुधारबादी पक्षको साथ दियो, परिणामत: जो बढी थिए उनैको जित भयो एमाले भित्र। पेण्डुलम हल्लिइ रह्यो।<br /><br />अब, प्रश्न उठ्छ, सबै तयार हुंदाहुंदै पनि 'कू' किन भएन? भारतको साथ थियो, अमेरिकाको साथ थियो, तिनिहरुका नेपाली दलाल दलहरु र नेपाली दलहरु भित्रका दलालहरुको साथ थियो र पनि खुलारुपमा 'कू' भएन। किन राकेश सूदले एउटा हातले शाही सेनालाई धाप मार्दै अर्को हातले प्रचण्डलाई चेतवनी दिए? किन गिरिजाले असफल प्रचण्ड कुर्सी छोड सिधै भनेनन र यतिदिन पछि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रष्टीकरण गरे?<br /><br />यी सबै प्रश्नहरुको एउटै उत्तर हो एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) लाई 'सुधार्ने'। माओबादी भित्रको सुधारबादी धार र एमाले भित्रको सुधारबादी धारको माथिबाट गरिने 'क्रान्ती' को 'नयां' 'प्रयोग' अहिले स्थगित भएको 'कू' ले जगजाहेर रुपमा गलत 'प्रयोग' प्रमाणित हुने थियो। त्यो, प्रकारान्तमा, प्रतिकृयाबादीहरुको क्रान्तिकारी बिचारमाथिको बैचारीक युद्दको पराजय हुने थियो र नेपाली र अन्तरराष्ट्रीय साम्यबादी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारको बिजय हुने थियो।<br /><br />यस प्रकरणले माओका तिन जादुगरी हतियारहरुको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याएको छ र जनसागरका माछा रुपी जनसेनाको महत्व दर्शाएको छ। यदी जनसेना जनताको बीचमा अझै पनि काम गरिरहेको हुन्थ्यो भने, पार्टी स्थानीय जनसरकारहरु मार्फत जनताका दैनिक समस्याहरु समाधानार्थ जुझीरहेको हुन्थ्यो भने र तुष्टीकरणको राजनितीको सट्टा क्रान्तिकारी बर्गहरुको संयुक्त मोर्चालाई दर्बिलो बनाइएको हुन्थ्यो भने जनप्रिय दलको जनअनुमोदीत सरकारको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने हुती शाही सेनासंग हुने थिएन।<br /><br />जब कुनै साम्यबादी दलले माओको 'जनता र मात्र जनता ईतिहासका निर्माता र सम्बाहक हुन' भन्ने उक्तिलाई भुलेर पूँजी, बिदेशी शक्तिहरु र कुनै ब्याक्ती र उसको चेतनालाई इतिहासको निर्माता मान्न थाल्छ, उसको अधोगती सुरु हुन्छ। नेपालका साम्यबादी भनाउन चाहने सुधारबादीहरुले पनि आर्थिक क्रान्तीको नाममा बिदेशी पूँजीको दलाली र बिदेशी शक्तिहरुको चाकडी, राजनैतिक दाउपेचको नाममा प्रतिकृयाबादी वर्गसंग सांठगांठ र वर्ग मित्रहरु बीचमा चाणक्य नितिका कुटिल खेललाई आफ्नो राजनैतिक कर्मको मुख्य पाटो बनाएका छन। यस्तो तरीकाले क्रान्ती हुने भए भारतको पश्चिम बङ्गाल संसारकै नमूना राज्य हुने थियो, नर्डिक देशहरु अहिले साम्यबादमा पदार्पण गरिसकेका हुने थिए र एमाले नेपालको सबै भन्दा क्रान्तिकारी दल हुने थियो।<br /><br />साम्यबादी आन्दोलन भित्रका सुधारबादीहरुको बिदेशी पूँजीको भरमा गरिने आर्थिक क्रान्तीको हावादारी गफ र सहमतीको राजनितिका नाममा गरिने बर्ग समन्वयबादी अबस्तुबादी राजनैतिक कार्यदिसालाई मलजल गरेर नै प्रतिकृयाबादीहरुले नेपाली क्रान्तीलाई अस्थाइरुपमा रोक्न र विश्व क्रान्तिमा भ्रम छर्न सक्छन। यसो गर्नलाई सुधारबादीहरुलाई अलिकति क्रान्तिकारी जस्तो र अलिकति सफल जास्तो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो नीति माओबादी आन्दोलनमा लपेटिंदै गएको भारतकालागी भारतिय क्रान्तिलाई मत्थर पार्ने सबैभन्दा अचुक नीति हुन सक्छ।<br /><br />उपरोक्त कुराहरु प्रष्टरुपले बुझेका प्रतिकृयाबादीहरु साम्यबादी नामधारी सुधारबादीहरुलाई देखिनेगरी पराजित गरेर क्रान्तिकारी धारलाई दर्बिलो बनाउन चाहंदैन थे। तसर्थ, बाहिर बाट हेर्दा उनिहरुले सरकारलाई तर्साए मात्रै। तर, भित्री रुपमा हेर्ने हो भने 'कू' पुरा भैसकेको छ र 'कू' ले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरीसकेको छ। आइन्दा कुनै पनि सरकारले प्रतिकृयाबादी सेनाको सर्बोच्चतामाथि प्रश्न चिन्ह सोझ्याउने चेष्ट गर्ने छैन। कुनै पनि राजनैतिक सक्तिले यथास्थितिको प्रगती, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्ने कोसिस गर्ने छैन। यदि कुनै माओका तिन जादुगरी हतियारहरु नबोकेको राजानैतिक दलले बर्तमान वर्ग सत्तालाई बदलेर नया श्रमजीबि वर्गको सत्ता स्थापना गर्ने चेष्टा गरे शाही सेनाले तर्साएरै ठिक लगाउने छ।<br /><br />यही मेसोमा एकिकृत नेकपा (माओबादी) ले कट्टुवाललाई कार्बाही गरेरै छोड्ने निर्णय गरेको छ भने साम्यबादीहरु भित्रको सुधारबादी खेमाले यस्तो कार्यबाही सबैको सहमतीमा गरिने बताएको छ। बर्तमान बर्ग शक्ति सन्तुलनलाई हेर्ने हो भने सहमतीमा कार्यबाही गर्ने भनेको नाक जोगाउने अभिब्यक्ती भन्दा बढी केही पनि हुन सक्दैन। जुन शक्तीले अप्रत्यक्ष 'कु' को सफल मन्चन गर्यो त्यही शक्तिलाई जनताका तिन जादुगरी हतियार बिनै कार्यबाही गर्छु भन्ने सुधारबादी खेमाको बकम्फुसे गफ मात्रै हो। कथम कदाचित कट्टुवाल सुधारबादीहरुलाई सफल देखाउन ताथाकथित राजनैतिक सहमतिलाई बाटो दिने नाममा आफ्नो पदबाट हटे भने पनि प्रतिकृयावादीहरुको साझा मियो, शाही सेनालाई अझ बालियो र अझ निरङ्कुश बनाएर मात्र बिदा लिनेछन्।<br /><br />निचोडमा, नेपाली क्रान्तिका सम्बाहकहरुले जनसेनालाई अघोसित कारागारबाट बाहिर निकालेर जनकार्यमा लगाउनु, स्थानिय जनसरकाहरुको पुननिर्माण गर्नु र क्रान्तिकारी वर्गहरुको संयुक्त मोर्चालाई दर्बिलो गरी बिकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक भईसकेको छ। अन्तिम विजय नभएसम्म निरन्तर वर्ग संघर्ष र आवश्यकता अनुसारको जनयुद्धको विकल्प छैन।</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4625612588243392710?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-57797215893709399352009-04-26T09:08:00.000+02:002009-04-26T09:09:54.469+02:00<div align="justify">२६अप्रिल,२००९काठमाडौं- </div><div align="justify">सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनिश्चितकालीन तराई बन्दको आह्वान गरेको थरुहट संघर्ष समितिले आज पाँचौं दिन पनि बन्दलाई निरन्तरता दिएको छ ।<br />बन्दका कारण आज पनि तराईका जिल्लाहरुको जनजीवन २२ जिल्ला अस्तव्यस्त बनेको छ । प्राप्त समाचार अनुसार बन्दका क्रममा बन्दकर्ता र प्रहरीवीच शनिबार राती उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १० स्थित कुमारी चोकमामा झडप भएको छ । झड्पपछि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको अनिश्चितकालिन कर्फ्र्यू लगाएको छ । कफर्यु आज बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्मका लागि हटाइएको छ । <br />बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै बन्दकर्ताहरुले उदयपुरको कदमाहा गाईघाट सडक खण्डको कुमारी चोकमा व्यापारीको सामानहरुमा आगजनी गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । सो क्रममा प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झड्प भएको हो । झडपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका डीएसपी पशुपतिनाथ डोटेलसहित ५ प्रहरी र ४ जना बन्दकर्तासहित ९ जना घाइते भएका छन् ।<br /> <br />यता बन्दकर्ताहरुले शनिबार राती कैलालीका ६ वटा गाविस भवनमा आगजनी गरेका छन् । जिल्लाको साँढेपानी, बलिया, दुधराक्ष, रामशिखरझाला, जोशीपुर, थापापुरमा थरुहटका कार्यकर्ताहरुले आगजनी गरेका थिए । आगजनीबाट गाविसमा रहेका कागजपत्र तथा फर्निचरहरु नष्ट भएको छ ।<br /> <br />झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि स्थानीय प्रशासनले राती ११ बजदेखि गाईघाट-कदमाहा सडक अन्तर्गत त्रियुगा पुलदेखि जलजलासम्म अनिश्चितकालिन कफर्यु आदेश जारी गरेको थियो। शनिबार राती जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पथलैया-वीरगन्ज सडकखण्डको परवानीपुरदेख अमलेखगन्जसम्म राती ९ बजेबाट १ बजेसम्मको लागि ४ घण्टा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। सडकको दायाँ-बायाँ १ सय मिटरसम्म कर्फ्यु क्षेत्र रहने कार्यालयले जनाएको छ ।<br />बन्दका कारण रोकिएका सवारी साधन गन्तब्यमा पुर्‍याउन तथा अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी गर्न कफर््र्यु आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । यसैगरी दाङमा पनि स्‍थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो।<br /> <br />थारु समुदायले ५ दिनदेखि निरन्तर गरेको बन्दका कारण तराई लगायत राजधानीको जनजीवनमा समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । बन्दले राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ भने पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्यान्न ढुवानी समेत नहुँदा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5779721589370939935?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-63414783242216389832009-04-26T08:56:00.005+02:002009-04-26T09:02:24.681+02:00<div><br /><br /><div><a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQGNb8HxRI/AAAAAAAAAFk/_2eYl5OLDBE/s1600-h/infoswiss.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328891086994130194" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQGNb8HxRI/AAAAAAAAAFk/_2eYl5OLDBE/s320/infoswiss.jpg" border="0" /></a> <div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">बेर्न स्विट्जरल्यान्ड,</div><div align="justify"> २६ अप्रिल २००९ । स्विट्जरल्यान्डमा रहेका नेपालीहरुको ह्क हितको लागि र नेपालमा सामन्तबाद, बिस्तारबाद र साम्राज्यबादकोबिरुद्धमा लामो समयदेखी निरन्तरसंघर्ष गर्दै आई रहेको संघठन नेपाली एक्यबद्दता मंच (नेसोफस्विस) स्विट्जरल्यान्डले २४ अप्रिल २००९ शुक्रबारका दिन जेनेभा स्थित नेपाली दुताबासमा प्रधानसेनापती रुक्माङगत कटुवाललाई बर्खास्त गरी कारबाहीको माग गर्दै एक बिरोधकार्यक्रम को आयोजना गरी नेपालीदुताबासका महामहिम राजदुत डादिनेश भट्टराई समक्ष नेपालसरकारका प्रधानमन्त्रिलाई सम्बोधित एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।</div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328891408392641842" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 222px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQGgJPf3TI/AAAAAAAAAF0/0V20W5OcscM/s320/infoswiss1111.jpg" border="0" /> <div align="justify"></div><div align="justify">उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ "जननिर्वाचित सरकारको आदेश पटक पटक लत्याउने मात्रै नभै चुनौती पनि दिदै नेपाली सेनाका सेनापती रुक्माङगत कटुवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन समान्तर शक्ती केन्द्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको , सैनिक अधिनायक लादन कुस्ठित मनसायले समयमै संबिधानबन्न नदिने चाहे त्यो सरकारको निर्देशन बिपरित सेनामा नयाँभर्ती लिनु , आठ जना जर्नेलहरुको अवकास होस चाहे स्पस्टिकरण सोधिएको होस वा जनमुक्ती सेनासम्मिलित खेलबाट नेपाली सेना फिर्ता बोलाउने साथै नागरिक सर्बोच्चताको अपमान गर्दै नेपाल सरकारको आदेश पालना नगर्ने प्रधान सेनापती रुक्माङत कटुवाललाई छिटो भन्दा छिटो पद बाटबर्खस्त गरी कार्वाही गर्नको लागि नेपाल सरकारको सम्मानित प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछौ ।" </div><div align="justify"> </div><div align="justify"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328891270606350962" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 206px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQGYH8r6nI/AAAAAAAAAFs/yQKnp3izHCY/s320/infoswiss11.jpg" border="0" /></div><div align="justify"><br />बिरोध कार्यक्रमको नेत्रृत्वनेपाल बाट UNको कार्यक्रममा भागलिन आउनु भयका एकीकृत नेकपामाओवादीका सभासद बिनोद पहाडीलेगर्नु भएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र लाई संगठनका महासचिव कमल केसी ले पढेर सुनाउनु भएको थियो भने ज्ञापन पत्र संघठनका अध्यक्ष अशोक चौलागाइले महामहिम राजदुत डा दिनेस भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । ज्ञापनपत्रलाई तुरुन्तै फ्याक्स मार्फत सम्मानानीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने र सक्कल प्रती जती सक्दो छिटो सम्बन्धित ठांउमा पठाउने प्रतीबद्दता महामहिम राजदुतभटट् राइले ब्यक्त गर्नु भयो । सरकारले प्रतिबद्दता गरेका शान्ती प्रकृया तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनु, नयाँसंबिधान निर्माण र गणतन्त्रसंस्थागत गर्दै आर्थिक नितीकार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नेजस्ता काममा हामी सबैले आ-आफ्नोठाउँ बाट सहयोग पुर्याउन आग्रहगर्नु भयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभासद बिनोद पहाडीले प्रबाशमा रहेर पनी नेपालीहरुलाई एकीकृतगर्दै देश र जनता प्रतीसंघठनले निभाउदै आएको भूमिकाप्रती खुशी ब्यक्त गर्नु भयो तथा गणतन्त्र स्थापनाको लागि भएको शाहीदहरुको बलिदानीलाई आत्मसाथगर्दै त्यसका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा प्रतिगामिहरुका चलखल बिरुद्धसंघर्ष जारी राख्नु पर्ने कुरा बताउनुभयो।<br />साथै ज्ञापनपत्रको बोधार्थरक्षा मन्त्रालय र नेपालीदुताबास जेनेभालाई पनि दिईएको छ।</div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6341478324221638983?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-92164133248669242142009-04-26T08:52:00.001+02:002009-04-26T08:54:26.218+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQE7vVDp_I/AAAAAAAAAFc/OepgErQMUUM/s1600-h/bhada-anodlan.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328889683449718770" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 205px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfQE7vVDp_I/AAAAAAAAAFc/OepgErQMUUM/s320/bhada-anodlan.jpg" border="0" /></a><br /><div align="justify">अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क बृद्धिको आन्दोलनलाई जारी राखेको छ । बिहान क्रान्तिकारीले देशभरका क्याम्पस अगाडि आधाघण्टा चक्काजाम गरेको छ भने कोर्टसभाहरु गरेका छन्‍f।<br />साथै सबै क्याम्पसहरुमा कालो झण्डा राखेका छन्‍f । त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले बिभिन्न २१ शीर्षकमा सय देखि ४ सय प्रतिशतसम्म शुल्कबृद्धि गरेको बिरोधमा लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखेको हो । क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताहरुले केही दिन अघि सोही बिरोधमा त्रिविका उपकुलपति माधव शर्मा र रेक्टार सुर्यलाल अमात्यलाई कालोमोसो दलेका थिए । यसैबीच सोही बिरोधमा आज देशभरका क्याम्पसहरुमा प्राध्यापकहरुले अध्यापन ठप्प पारेका छन्‍ । उनीहरुले क्रान्तिकारीको सो कदमले प्राध्यपकहरुको शिर निहुरिएको भन्दै पेन डाउन गरेको प्राध्यापकहरुले जनाएका छन्‍f । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-9216413324866924214?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-70804323968840322072009-04-25T08:08:00.001+02:002009-04-25T08:08:50.072+02:00<div align="justify">राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ ।<br /> तराईका विभिन्न स्थानमा लगातार भएको बन्दका कारण आपूर्ति हुन नसकेपछि समस्या झन भन्दा झन चर्किएको हो । समस्यालाई थप विकराल हुन नदिन गृह प्रशासनको सहयोगमा कर्फ्‍यु लगाएरै भएपनि आपुर्ति गर्ने तयारी भैरहेको वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br /> काठमाडौंमा उपयोग हुने ७० प्रतिशतभन्दा बढि प्रेट्रोलियम पदार्थ रक्सौलबाट आयात हुने गर्छ । त्यो मार्ग अवरुद्ध भएपछि राजधानीमा समस्या थपिदै गएको छ । डेढ महिनाको अवधिमा प्रेट्रोलियम आयात गर्ने राजमार्ग ३३ दिन बन्द भै सकेको छ । खुलेको १२ दिनमा पनि स्वभाविक रुपमा प्रेट्रोलियम आयात गर्न नसकिएको आयल निगमले जनाएको छ । काठमाडौंमा अहिले पेट्रोलियम मौज्दात कम हुँदै गएको छ । निगमको थानकोट डिपोका अनुसार अहिले पेट्रोल दैनिक एक लाख र डिजेल दुई लाख लिटरको हाराहारीमा वितवरण भैरहेको छ । केही दिनमात्र प्रेट्रोलियम पदार्थ आयात भएन भने मौज्दात रित्तिने डिपोले जनाएको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7080432396884032207?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-9450527770914124392009-04-25T08:02:00.002+02:002009-04-25T08:04:44.341+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfKn9_MbwcI/AAAAAAAAAFU/YgQbgURvECw/s1600-h/emaleko-baithak1.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328505992510161346" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 205px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfKn9_MbwcI/AAAAAAAAAFU/YgQbgURvECw/s320/emaleko-baithak1.jpg" border="0" /></a><br /><div><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfKnv_g1KQI/AAAAAAAAAFM/GMFUQVZbA8E/s1600-h/emaleko-baithak.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328505752077543682" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfKnv_g1KQI/AAAAAAAAAFM/GMFUQVZbA8E/s320/emaleko-baithak.jpg" border="0" /></a><br /><br /><div>नेकपा एमालेले प्रधानसेनापति प्रकरणमा शुक्रबार कुनै निर्णय लिन सकेन ।एमालेको संस्थागत धारणाका विषयमा अन्यौल कायम रहेका बेला राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रिय सदस्यहरुको शुक्रबार बसेको बैठक सकिएको छ ।आज बस्ने स्थायी समितिको बैठकले आधिकारक धारणा बाहिर ल्याउने बैठक पछि नेताहरुले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् । हिजो बसेको वैठकमा केन्द्रिय सदस्यहरुले आ आफ्‍ना धारणा राखेका थिए । </div><br /><div></div><br /><div>सोही क्रममा प्रस्तुत धारणाका आधारमा शनिबार बस्ने स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको धारणा सार्वजानिक गर्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताएका छन् भने उपाध्यक्ष बामदेवले स्पस्टीकरण सोध्ने सन्दर्भमा पार्टीको सर्मथन रहेको दावी गरे । अर्का वरिष्ठ नेता के पी शर्मा ओलीले भने स्पस्टीकरणको मुद्दामा नअल्झिइ अन्य तर्फ लाग्न सरकार र पार्टीलाई आग्रह गरे । आज बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा ७७ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।<br />वैठकमा नेताहरुबीच बिबाद भएपछि शुक्रबार नै बस्ने भनिएको स्थायी समतिको वैठक शनिबार सम्मका लागि बस्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । </div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-945052777091412439?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-1501934936778175962009-04-24T12:15:00.000+02:002009-04-24T12:16:21.847+02:00<div align="justify">काठमाडौं, अप्रिल २४ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढ्दो असमझदारीले शान्ति प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने खतरा औल्याएका छन् । आज राजधानीको टुंडिखेलमा लोकतन्त्र दिवसमा बोल्दै बढ्दो असमझदारी अन्त गर्न सहकार्यमा जोड दिए । उनले भने, 'कतै हामीबीचको असमझदारीले शान्ति प्रक्रियानै असफल हुने त होइन ।' उनले संविधान निर्माणमा दलहरुबीच सहकार्यको विकल्प नभएको बताए । आपसी सहमतिबाट अगाडि बढ्न अन्य दललाई समेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-150193493677817596?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-73850218607267530412009-04-24T12:06:00.000+02:002009-04-24T12:08:15.320+02:00<div align="justify">२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज वैशाख ११ गते तीन वर्षपूरा भएको छ। तत्कालीन राजाले आफैद्वारा विघटित संसद्लाई पुनःस्थापनाको घोषणाका साथ सक्रिय राजनीति त्यागेपछि लोकतन्त्र बहाली भएको आजको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। झन्डै २ सय ४० वर्षघिदेखि सनातनीजस्तै बनिसकेको राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र परिवर्तनको चाहना राख्ने जनताको विजयका रूपमा लिइने यस दिनलाई अभूतपूर्व एवम् ऐतिहासिक नै मान्नुपर्दछ।लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत सात राजनीतिक दल र भूमिगत रूपमा जनयुद्ध गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) बीच १२बुँदे सहमति भएपछि शुरू भएको दोस्रो जनआन्दोलनले राजनीतिक रूपमा वास्तविकतामै कायापलट गरिदिएको जगजाहेर छ।२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनका उपलब्धि एकपछि अर्का गर्दै निष्त्रिय पार्दै संविधानका पानामा मात्रै सीमित पार्ने अभ्यास हुन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा जनता आजित हुने नै भए। जनताका मौलिकअधिकार, मानवअधिकार, लोकतन्त्र बहाली र समान अवसरका लागि नारा दिएर राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि जनताले आफनो ज्यानको बाजी राखी साथ दिएकै हुन्। सोही क्रममा दुइ दर्जनभन्दा बढी नेपाली आमाका सपूतले जीवन आहुति गरे भने सयौंको संख्यामा घाइते भएर अहिले पनि अपांग जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि सात दलले भूमिगत माओवादीलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याई अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्को समानुपातिक हिस्सा पनि दिलाए। विभिन्न समयमा भएका सहमति र समझदारीसँगै अघि बढेका ती दलले २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि सफलतापूवक सम्पन्न गरे। जननिर्वाचित संसद्ले राजतन्त्रको पूण बिदाइ गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको पनि एक वर्षहुन लागेको छ।अब विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अध्ययन तथा गहन मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ। के जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था यही हो अथवा होइन भने यसमा के-कस्ता सुधारको खाँचो खट्किएको छ त ? यदि निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने एक पटक राजनीतिक चेतना भएका तथा राजनीतिकर्मीले एउटा सचेत, निष्पक्ष र स्वाभिमान नागरिकले हेने आँखाबाट विद्यमान राजनीतिक गतिविधिहरू हेर्नुपर्छ।- संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै ९ महिना पुग्न लागिसक्यो तर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन किन सफल भएन?- के माओवादी नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्ण्र्संविधानविपरीत र जनविरोधी नै थिए - यदि संविधानविपरीत जनविरोधी नै थिए भने सरकारमा सहभागी अन्य दलले किन रोकेनन्?- सरर्सर्ती हेदा सरकारले गरेका विभिन्न निर्ण्र्विवादमुक्त देखिएका छैनन्। सैनिक भर्ना रोक्ने निर्देशन, पशुपतिनाथमा पुजारी नियुक्ति प्रकरण, आठ सहायक रथीको कार्यावधि नथप्ने निर्ण्र् पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा माओवादी लडाकूको सहभागिता, कैदी छोड्ने निर्ण्र्गायत सरकारका निर्ण्र्रू विवादास्पद हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।हाल आएर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालसँग स्पष्टीकरण मागिएको घटना सबैभन्दा जल्दोबल्दो रूपमा प्रकट भएको छ। तर जनताले दलहरूबीच यस्तो विवाद होओस् भन्ने कहिल्यै अपेक्षा गरेका थिएनन्।यस किसिमको राजनीतिक वातावरणलाई राजनीतिक दलका नेताहरू भने प्रायः संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा लिने गर्छन्। अब प्रश्न उठ्छ- देशमा कहिलेसम्म संक्रमणकाल रहन्छ- के विकृति-विसंगति देखिनेबित्तिकै संक्रमण भनेर पन्छन मिल्छ?त्यसैले अब दलका नेताहरूले एकपटक विगतका पाना पल्टाएर हेर्नुपर्यो। १२ बुँदे सहमति, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ गते गरेको घोषणा, राजाका अधिकारहरूको सम्पत्ति, अन्तरिम संविधान र सरकार निर्माण, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणालगायत ठोस निर्ण्र्रू गर्दासम्म एकमत भएका दलहरूबीच पछिल्ला दिनहरूमा किन यस्तो कटाक्ष भइरहेछ भन्नेतर्फसमीक्षा गर्नैपर्छ।अब राज्य सञ्चालनका सानातिना विषयमा अल्भिएर जुँगाको लडाइँमा उत्रिनुभन्दा मूल एजेन्डाको रूपमा रहेको नयाँ संविधान निर्माण कार्यमै सबै दल र सभासद्हरू केन्द्रित हुनैपर्छ। अनि मात्र जनताको आँखामा दोषी बन्नुपर्ने छैन।स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका अहम् निर्ण्र्रूमा विदेशीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपका कारण स्वाभिमानी नेपालीहरूले बेला-बेलामा शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आउन कदापि दिनुहुँदैथ्यो। तर दुभाग्य दल र नेताहरूकै कारण नेपालले परनिर्भरता, पराधीनता र बाहय हस्तक्षेपको सिकार बन्नुपरेको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति, विसंगति र शरणमा पर्ने लाचारी नीतिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।साथै अब बन्ने संविधानमा विभेदकारी नीति त्याग्दै समावेशी राज्य व्यवस्था, राज्यशक्तिका स्रोतसाधनमा सबैको पहुँच तथा परिवर्तन र प्रगतिका आधार निर्माण गर्न सबै तत्पर हुनुपर्छ। अनि मात्र शहीदको सपना राष्ट्रहित, जनचाहना र वास्तविक लोकतन्त्र दिवसको र्सार्थकता हुनेछ। </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7385021860726753041?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-48452337537227542052009-04-24T11:48:00.001+02:002009-04-24T11:50:58.023+02:00<div align="justify">यतिखेर नेपालमा सरकारले नेपाली सेनाका सेनापतिलाई स्पष्टिकरण सोधेको विरुद्धमा गरिएका हर्कतले यूरोपमा रहेका प्रगति,न्याय र समानताका पक्षधर संघ संस्था र व्यtmिहरुको गभ्भिर चासोको विषय बनेको छ । जननिर्बाचित सरकारको आदेश पटक पटक लत्याउने मात्र होईन चुनौति पनि दिदै नेपाली सेनाका सेनापति रुकमागत कटुवालले सेनालाइ सरकारको मातहतमा होइन समानन्तर शtmि केन्द्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षा भएको छ । सरकारले आफ्नो मातहतका व्यtmि तथा संस्था संग स्पष्टीकरण लिनु र चित्त नबुझे कानून सम्मत कारबाही गर्न पाउनु अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता हो ।तर अहिले नेपालमा सरकारले प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण माग्दा त्यसको विरुद्धमा उत्रनु,संविधानसभाको बैठक - व्यवस्थापिका ) अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै स्थिति देखिदैन । यी गतिविधि विरोधका लागि विरोध मात्र हुन र नेपाली जनताको भावनाको विपक्षमा भएका छन् । न्यायोचित विषयमा राज्यले जो कोहि संग पनि सोध्न पाउने अधिकार हुन्छ ।यो विरोध सरकारलाई जनताका पक्षमा अगाडि बढ्न नदिने,समयमै संविधान बन्न नदिने र सैनिक अधिनायक लाद्ने कुत्सित मनसायमा भएको छ ।चाहे प्रधानसेनापतिलाइ स्पष्टीकरण सोधिएकोहोस,चाहे त्यो ८ जना जर्नेलहरुलाई अवकास दिइएको विषयमा होस,चाहे विगतको पशुपतिको पूजारी प्रकरण होस यि सबै अनाबश्यक विवाद ल्याउने र चलखेल गर्ने थलो बनाइएका छन् । यो परिवर्तनलाइ आत्मसाथ गर्न नसक्ने सामान्त तथा दलाल प्रवृतिको द्दोतक हो । अहिले नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर संर्घष्ाका उपलव्धीहरुलाई संस्थागत हुन नदिन र क्रान्तिकारी शtmिलाई सखाप पार्ने भारतिय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद संग सा"ठगा"ठ सहितको षडयण्त्रकारी प्रक्रिया हो ।<br />सामन्तवादको अन्त्य भैसके पनि त्यसको अवशेषको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको एक हिस्साले प्रतिगामी र यथास्थितिवादी सोच र शtmिको नेतृत्व गर्दै राज्यमा अराजकता र द्धन्द निम्त्याउन खोज्दैछ ।यसको समयमा नै भर्त्सना र प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । हामी तपसिलमा रहेका संगठनहरु यस षडयन्त्रको घोर भर्त्सना गरि लोकतान्त्रिक मान्यता वमोजिम सरकारी कदमको हार्दिक स्वागत तथा र्समर्थन गदर्ंछौं ।<br />नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले सरकारलाई दिएको स्पष्टीकरणले दिगो शान्ति र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित द्धन्द निम्त्याउने हिसाबले प्रस्तुत गरेका छन् ।लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा अंगको रुपमा रहेको सेनाको प्रमुख भएर निरन्तरता पाउनु सम्पर्ूण्ा शहिदहरु प्रतिकै अपमान हो । उनलाई छिटो भन्दा छिटो प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गरी कारबाही गरिनु पर्दछ । प्रधान सेनापतिको नाउं बाट पेश गरिएकोकथित स्पष्टीकरणले यो संकेत गरेको छ कि-नेपालमा अस्थिरता चाहने र यस बाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने भारतिय विस्तारवाद,अमेरिकी साम्राज्यवाद र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने प्रतिगामी र यथास्थितिवादीको संयुtm योजना बाट तयार पारि लेखिएको छ ।<br />विगतमा शtmा स्वार्थको रछ्यानमा डुबेका संविधान सभाको निर्वाचनमा विचार र व्यबहारमा स्खलन भएका कारण जनताबाट पनि नांगिएका स्वार्थी झुन्डहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अभिव्यtm जनताको चाहना, भावना,आकंक्षा र आवश्यकता परिपर्ुर्ति गर्न सक्दैनन् । जुन शtmि शोषित पिडित जनताको आवाज त्याग र वलिदानीको भावनालाई समेट्दै स्पष्ट विचार र जनपक्षिय कार्यक्रम लिएर सरकार संचालन गरिरहेको छ । यसलाई सहयोग र र्समर्थन गर्नु हामी हाम्रो कर्तव्य ठान्दछौं । महान जनयुद्ध र जनआन्दोलन -२ ले नेपाली जनतामा ठूलो राजनितीक चेतनाको विकास गराएको छ । त्यो शtmि र चेतनालाई संगठित गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा,राज्यपर्ुनसंरचनाको पक्षमा, नया" जनसंविधान निर्माणको पक्षमा र जनताका आर्थिक, सामाजिक, राजनितीक तथा सांस्कृतिक विकासको कार्यक्रम लिएर साहसका साथ अगाडि वढ्न नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष समेत अनुरोध गर्दछौं ।<br />संयुक्त नेपाली मोर्चा, युरोप<br />अध्यक्ष नवीन सापकोटा<br />नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,युरोप<br />अध्यक्ष राम वहादुर गुरु‹<br />नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, बेल्जियम<br />अध्यक्ष ः कृष्ण तिवारी<br />नेपाली जनजाति सरोकार मंच, वेल्जियम<br />अध्यक्ष गम वहादुर गुरु‹<br />नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, फ्रान्स<br />अध्यक्ष अशोक घले,<br />अन्तराष्ट्रियतावादी नेपाली ऐक्यवद्धता मंचर्,जर्मनी<br />अध्यक्ष प्रभाकर शर्मा<br />अन्तराष्ट्रियतावादी नेपाली ऐक्यवद्धता मंच,स्वीट्जरल्याण्ड<br />अध्यक्ष अशोक चौलागाई<br />नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, पोर्चुगल<br />अध्यक्ष राम व गौचन<br />नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, नेदरल्याण्ड<br />संयोजक तुलसी अंगाई<br />नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, जर्मनी<br />अध्यक्ष गंगालाल श्रेष्ठ<br />नेपाली जनप्रगतिशिल शान्ति समाज अष्ट्रिया<br />अध्यक्ष राजेस खतिवडा<br />नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, बेल्जियम<br />अध्यक्ष विष्णु भुजेल<br />नेपाली समाज युके सम्मेलन आयोजक समिति<br />संयोजक सुरेश गौतम<br />नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, स्पेन<br />अध्यक्षर् इश्वर शर्मा<br />नेपाली समाज नर्वे<br />स्ांयोजक डा कृष्ण अर्याल<br />न्ोपाली जनप्रगतिशील मंच,डेनमार्क<br />संयोजक उदय राज गौतम<br />मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल इकाई समिति वेल्जियम<br />संयोजक कुल व मगर<br />नेपाली प्रगतिशील महिला मंच,वेल्जियम<br />अध्यक्ष कल्पना मगर<br />मिति २४ अप्रिल २००९</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4845233753722754205?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-35652056877539036362009-04-23T12:21:00.001+02:002009-04-23T12:27:28.524+02:00जननिर्बाचित् सरकारको आदेश पटक पटक अबज्ञा मात्र् होइन चुनौती पनि दिंदै नेपाली सेनाका सेनापती रुकमांगद कटुवालले सेनालाई सरकारको मातहतमा होइन समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेकोले बर्तमान सरकारले प्रधान सेनापतीसँग मागेको स्पष्टिकरण प्रती यूएईमा रहेका तमाम शोषित पीडित प्रबासिहरुको धरोहरको रुपमा रहेको हाम्रो संगठन नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई सेनाको मातहतमा सरकार होइन सरकारको मातहतमा सेना रहने विश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता बमोजिम सरकारी कदमको हार्दिक स्वागत र समर्थन गर्दछ। प्रधान सेनापती कटुवालले सेना भरना रोक्ने सरकारको आदेस मात्र् लत्याएनन सम्माननिय प्रधान मन्त्री सम्रक्षक रहेको राष्ट्रिय खेलकुंद्, सेनालाई बहिस्कार गर्न लगाएर असहिश्णुको अर्को नमुना प्रस्तुत गरे। सैनिक ऐन र कानूनलाई माथ् गरेर पटक पटक राजनीतिक भासण मात्र् गरेनन बिभिन्न समुहका ज्ञापन पत्र बुझ्दै राजनीतिक नेत्रित्व र सरकारलाइ चुनौती दिए। कुनै दल बिशेष, गुट र बिदेसी दलालको उक्साहटमा लागेर सेनापती कटुवालले सामन्ती राजतन्त्रको बिरुध्द गणतन्त्र स्थापनाकोलागि लडेका जनसेनालाई शान्ती सम्झौता बिपरित समायोजन् हुन्न भनेर कुतर्क गर्दै हिंडे। उनका यि सबै क्रियाकलापले बर्तमान परिबर्तनलाइ आत्मसात गर्न नचाहेर शान्ती प्रक्रियालाइ तार्किक निश्कर्समा जान नदिन र द्वन्दलाई निरन्तरता दिन उध्दत छन भन्ने स्पस्ट हुन्छ। त्यसैले कटुवाल जस्ता ब्यक्ती लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा अंगको रुपमा रहेको सेनाको प्रमुख भएर निरन्तरता पाउनु सम्पूर्ण शहिद्हरु प्रतिकै अपमान र राष्ट्रकै कलँक हो। उनलाई छिटो भन्दा छिटो प्रधान सेनापतिबाट बर्खास्त गरी कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। उनका लागि सरकारले मागेको स्पष्टिकरण जायज मात्र् होइन अनिबार्य आवश्यकता थियो। त्यसैले नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई सरकारको स्पष्टिकरण प्रती पुन पूर्ण समर्थन गर्दै यसको पक्षमा बिभिन्न बर्ग र समुदायका संघ संगठन र न्यायप्रेमी जनताको पर्दर्शन र आन्दोलन प्रती हार्दिक ऐक्यबध्दता जाहेर गर्दै स्वदेश र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायलाई पनि आन्दोलित हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछ। क्रान्तिकारी अभिबादन सहित्<br />रमेश बेल्बासे मिती:- 23/04/2009 महासचिब नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च यूएई<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-3565205687753903636?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-91237207931305028162009-04-23T07:58:00.001+02:002009-04-23T08:00:49.442+02:00<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327762636644661410" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 194px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfAD4-zNuKI/AAAAAAAAAFE/4Ns6REiP8gI/s320/birodh-of-karntikari1.jpg" border="0" /><br /><div></div><div></div><div align="justify">अखिल क्रान्तिकारीले त्रिबिमा शुल्क बृद्धि भएको बिरोधको आन्दोलन जारी राखेको छ ।<br />दुई सातादेखि जारी आन्दोलनका क्रममा बिहान पनि बिभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्‍ । उनीहरुले बुधबार पक्राउ परेका बिद्यार्थीको रिहाइको माग गर्दै उपत्यकाका सम्पूर्ण क्याम्पसहरुमा प्रदर्शन गरेका हुन्‍ । क्रान्तिकारीका बिद्यार्थीहरुले बुधबार बिश्वबिद्यालयका उपकुलपति र रेक्टारलाई कालोमोशो दलेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । क्रान्तिकारीका ४ सचिबालय र केन्द्रीय सदस्यहरु पक्राउ परेका छन्‍ ।<br />बिद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि सबै क्याम्पसका कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरेका छन्‍ । सोही कारण बिभिन्न तहको परीक्षासमेत अबरुद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-9123720793130502816?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-19618783682482020092009-04-23T07:56:00.002+02:002009-04-23T07:57:44.238+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfADRe7ckfI/AAAAAAAAAE8/-H0T5h-UkFs/s1600-h/pranab-mukerjee.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327761958074356210" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 263px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SfADRe7ckfI/AAAAAAAAAE8/-H0T5h-UkFs/s320/pranab-mukerjee.jpg" border="0" /></a><br /><div>भारतीय बिदेशमन्त्री प्रण् मुखर्जीले चीन भ्रमणमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई टेलिफोनमार्फत प्रधानसेनापति कटवालको पक्षमा लाग्न दवाव दिएको बुझिएको छ ।<br />बिहान भारतीय राजदूतावास मार्फत कन्फरेन्स कलको सहयोगमा चीनमा रहेका खनालसँग उहाँले सरकारी निर्णयको बिरोध गर्न अनुरोध गनुभएको हो । उहाँले सरकारी निर्णय राम्रो नभएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न भनेको भारतीय राजदूतावास स्रोतले दावी गरेको छ । खनालले भने यो नेपालको आन्तरिक मामला भएको र सबै कुरा छलफलपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने बताएको स्रोतले बुझिएको छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदले स्पष्टीकरण प्रकरणमा पाँचपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सक्नुभएको छ ।<br />सुदले प्रधानसेनापतिलाई कारवाही नगर्न अनुरोध गरेको र प्रधानमन्त्रीले यो आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसमा प्रतिक्रिया नजनाउन अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्री स्रोतले दावी गरेको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-1961878368248202009?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-88440346817893589382009-04-23T07:26:00.000+02:002009-04-23T07:27:15.046+02:00थारू आन्दोलनकारीले बुधबार नेपालगन्जमा अनमिनको गाडी तोडफोड गरेका छन् । बन्दका वेला चलाएको भन्दै थारू कार्यकर्ताले अनमिनको गाडी तोडफोड गरेका हुन् । अनमिनले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले नेपालगन्जको भृकुटीनगर चोकमा १०-२४२ नम्बरको गाडी तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै थरुहट संघर्ष समितिले आह्वान गरेको बन्दमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अधिकारवादीका सवारीसाधनसमेत चल्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । बन्दका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका अन्य अधिकारवादी संघसंस्थाका कुनै गाडी दिनभर चलेनन् ।दुई गाडी जलाइएबन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै थरुहट संघर्ष समितिका कार्यकर्ताले बुधबार चितवनमा दुईवटा गाडी जलाएका छन् । थरुहटका कार्यकर्ताले वीरगन्जबाट पोखराका लागि छुटेको ना३ख ६२५२ नम्बरको यात्रुबाहक बस र ना२ख ५४३७ नम्बरको मालबाहक ट्रक पूर्वी चितवनको खगेरी खोलामा जलाएका हुन् । बन्दका क्रममा चितवनका विभिन्न स्थानमा थरुहट कार्यकर्ताले ढुंगामुढा तेस्र्याइ बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गरेका थिए । सडक अवरुद्ध भएपछि चितवनमा यातायात ठप्प भएको छ भने कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, पसल बन्द छन् ।सुदूरपश्चिम पनि प्रभावितयसैगरी, थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको तराई बन्दले बुधबार सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित भएको छ । थरुहट संघर्ष समितिले गरेको आमहडतालका कारण बुधबार सुदूरपश्चिमभर यातायात चल्न सकेनन् । महेन्द्रनगर, धनगढीलगायत सहरबाट सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लातर्फ जाने छोटा तथा लामो दूरीका यातायातका साधान चलेका छैनन् । अत्तरियामा गरिएको चक्काजामका कारण पहाडी जिल्लातर्फ समेत यातायातका साधन जान नपाएका हुन् ।बन्दकर्ताहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा अन्य राजमार्गमा अवरोध खडा गरेका छन् । ठाउँठाउँमा ढुंगामुढा तेस्र्याएर सडक अवरुद्ध पारेका छन् । उनीहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भासी, सुडा, दैजी, झलारी, कलुवापुर, गुलरिया, अत्तरियालगायतका स्थानमा सडकमा ढुंगामुढा तेर्‍र्याएका छन् । थरुहट संघर्ष समितिसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले ठाउँठाउँमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । सप्तरी पनि ठप्पथरुहटको आमहडतालका कारण बुधबार सप्तरी ठप्प भएको छ । सप्तरीखण्डको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सहायक मार्गमा सवारीका साधन चलेका छैनन् । फत्तेपुर, कल्याणपुरलगायतका ग्रामीण बजार बन्द रहेका छन् । थारू बाहुल्य रहेको ग्रामीण क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा समेत बन्दको प्रभाव परेको छ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8844034681789358938?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-48274643689808589992009-04-23T07:20:00.001+02:002009-04-23T07:22:20.617+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Se_7An64P_I/AAAAAAAAAE0/MlFJvFa68zM/s1600-h/Khim_Lal_Devkota.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327752872337096690" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 223px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Se_7An64P_I/AAAAAAAAAE0/MlFJvFa68zM/s320/Khim_Lal_Devkota.gif" border="0" /></a><br /><div>खिमलाल देवकोटा<br /><br />सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्ने क्रममा स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोध्नु र जवाफ दिनु प्रशासनभित्रको सामान्य प्रक्रिया हो । स्पष्टीकरणको जवाफ मंगलबारै दिएका प्रधानसेनापतिले हिजै पनि अरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आदेशमा सही गरिरहेकै थिए होलान् । कुनैवेला प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ पनि दिइएको उदाहरण हेर्नका लागि मातृका यादव प्रकरण नै काफी छ । तर, प्रधानसेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण आँधी-तुफान बन्यो, हुरिकेन क्याटि्रनाजस्तै भयो । सदनमा स्वघोषित प्रतिपक्षी नेताले यस विषयलाई आकाश खसेजत्तिकै ठानेर अभिव्यक्ति दिए । शान्ति-प्रक्रिया यही कारणले तोडिने, युद्ध भड्किने, प्रतिपक्षले अब कडा कदम चाल्ने कुरा गर्दै सदन बहिष्कार गरे । 'शान्ति-प्रक्रियाको एक पक्ष सेना पनि हो' भन्दै उनले सेनालाई संसद्वादी दल, माओवादी र नागरिक समाजझैँ समानान्तर शक्तिका रूपमा चित्रित गरेर यस विषयलाई गम्भीर मोडतिर धकेलेका छन् । प्रधानसेनापतिलाई सोधिएको स्पष्टीकरण कानुनी र प्राविधिक हिसाबले कुनै ठूलो कुरा होइन । यसको कानुनी र प्राविधिक पाटो एउटा छ भने राजनीतिक पाटो अर्को छ । यतिवेला राजनीतिक र सैनिक पाटो हाबी भएकाले अब टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ— सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ कि छैन, सेनाको नेतृत्व नागरिक नियन्त्रणमा बस्न तयार छ कि छैन ? छैन भने उसका विरुद्ध सरकारले, सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणका पक्षपातीले कारबाहीका बारेमा छिनोफानो गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली इतिहासले देखाउँछ- सेना नागरिक नियन्त्रणमा कहिल्यै बसेन र सरकारभन्दा दरबारतर्फ भक्तिभावमा अभ्यस्त रह्यो । विगतमा दरबारको सलामी, मलामी र गुलामी गरेरै सेनाले आफ्ना दिन बितायो । जनयुद्धका क्रममा परिचालित सेनाले जनताविरुद्ध गरेका अपराध क्षम्य थिएनन् । तैपनि, शान्ति-सम्झौता र संक्रमणकालीन अवस्थाको विशिष्ट क्षण भन्दै सरकार, नागरिक समाज र जनताले समेत चित्त बुझाउँदै आएकै थिए । तर, संक्रमणकालको बाध्यतालाई सरकारको कमजोरीका रूपमा बुझ्यो सेनाको नेतृत्वले । त्यस्तै बुझेको प्रतिपक्षले प्रतिपक्षीय पीडाका कारणले सरकारविरुद्ध 'कू' गर्न सेनाको नेतृत्वललाई उक्साउँदै आएको महसुस हुन्छ । सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेकै विषयमा आकाश खसेझैँ अभिव्यक्ति दिएर त्यही रणनीतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको आभास हुँदै छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन नागरिक सर्वाेच्चताका लागि भएका थिए । त्यसैले अन्तरिम संविधानले सेनामाथि नागरिक सर्वाेच्चतासँगै सेनाको लोकतान्त्रीकरणको आवश्यकता महसुस गरेको छ । सेना सरकारको मातहत रहने सबैको चाहनाबमोजिम नै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सैनिक ऐन बनाएको थियो । त्यसपछि सैनिक नागरिक नियन्त्रणभित्र राख्न खोजिएको थियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । अन्तरिम संविधानले सोचेबमोजिम कानुन बन्ने र पालना गर्ने स्थिति पटक्कै बनेन । सो ऐनले सेनापतिको उत्तरदायित्व सरकारप्रति हुनेछ र सरकारको निर्देशन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्ने उसको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । तर, शान्ति-सम्झौताविपरीत सेना भर्ती रोक्नका लागि दिइएको सरकारको आदेशको अवज्ञासँगै केही जर्नेलको अवकाश प्रकरणमा सरकारको निर्णयविपरीत म्याद थप गर्ने र काममा लगाउने आदेश गर्ने काम भयो । सरकारबाट आयोजित राष्ट्रिय खेलकुदसमेत सेनाबाट बहिष्कार भयो । यस्ता व्यवहारले नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने कामसँगै प्रचलित ऐन-कानुनलाई समेत अवज्ञा गरेको तथ्य प्रस्ट छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन सैनिक सर्वोच्चताका लागि भएको होइन । संविधानसभा र गणतन्त्र सेनाका एजेन्डा थिएनन्, न त लोकतन्त्र नै । अन्तरिम संविधानले सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा राखेर उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्ट्याएकै थियो । अहिले सोही चरित्रबमोजिम सैनिक नेतृत्वले व्यवहार देखाएपछि प्रस्ट भएको छ, शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान बनाउन सेनाको नेतृत्व इच्छुक छैन, न त उसको कदममा साथ दिने राजनीतिक नेतृत्व नै । 'सेना गणतन्त्रका लागि लड्ने शक्ति हो' भन्ने, हिजो राजालाई जस्तै सेनालाई पनि एक शक्ति हो भन्ने प्रतिपक्ष अब माओवादीलाई सेनाले बाहेक अरूले तह लगाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा अब अन्ततः नागरिक सर्वोच्चता र सैनिक सर्वोच्चताका बारेमा धु्रवीकरण हुनेछ । अब सैनिक सर्वाेच्चताका पक्षपातीहरू सेनाका केही जर्नेलसँगै सती जाने र नागरिक सर्वोच्चताका पक्षपातीहरू एकाकार हुने अवस्था उत्पन्न हुनेछ, जुन समाज-विकास र रूपान्तरणमा कोसेढुंग्ाा हुनेछ । अब सम्भवतः शान्ति स्थापना गर्ने कि अशान्ति, संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि निर्धारण होला । किनभने संविधानसभामा अवधारणा पेस गर्ने दुई दिनअगाडि मात्रै यस्तो बखेडा झिक्नु संविधान बनाउँदिनँ भन्नु हो । यसलाई ढाकछोप गर्न सेनापतिको बुई चढ्ने कुरा कुनै हालतमा कामयाब हुनेछैन । अतः प्रश्न उठेको छ— सेना भनेको सरकारले छुनै नमिल्ने अलग्गै संस्था हो ? संविधानभन्दा माथिको शक्ति हो सेना ? कुनै वेला राजालाई छुन हुँदैनथ्यो, आज त्यो ठाउँ सेनामा सरेको हो कांग्रेस नेतृत्वको तर्क सुन्दा । होइन भने आफू मातहतको कारिन्दालाई स्पष्टीकरण सोध्दा टाउको दुख्नुपर्ने कारण के थियो ? के कांग्रेसले कसैलाई आजसम्म स्पष्टीकरण सौधेकै छैन ? के सरकारले सेनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि राख्दैन ? त्यसो भए ऊ कसको आदेशमा चल्छ ? जे होस्, सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ कि छैन, अब यो पुष्टि हुँदै छ । सेनालाई नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा राख्न चाहने-नचाहने को हुन्, यो तथ्य पनि खुल्दै छ । यसै कुराले को लोकतन्त्रवादी हो, को हैन भन्ने पनि खुल्नेवाला छ । गाँठी कुरा त के भने यो बहाना बनाएर प्रमुख प्रतिपक्ष संविधान बनाउने दायित्वबाट भाग्दै छ र प्रतिगामीसँग उसको साँठगाँठको उच्चतम नमुना देखिँदै छ । यतिखेर शान्ति, लोकतन्त्र, नयाँ संविधान र नागरिक सर्वोच्चता ऐतिहासिक चुनौतीसामु उभिएका छन् । यसतर्फ तपाईं-हामीले ध्यान मात्रै दिएर पुग्दैन, आफ्नो कित्ता खुट्याउनु पनि जरुरी भएको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4827464368980858999?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-79111204638199351432009-04-22T12:39:00.000+02:002009-04-22T12:42:48.467+02:00टंक पन्त, (काठमाडौं) सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथि चलाएको कारबाहीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको पाइएको छ। साथै संसद्समेत आक्रामक हुने स्थिति देखिएको छ। सत्तारूढ दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले भने नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै प्रतिपक्षी दलले सरकारभन्दा सेनालाई माथि राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ।-<br /> सेना नचलाउन प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको पत्र-<br /> राष्ट्रपतिले भूमिका बिर्से माओवादी- भारत, अमेरिका र बेलायतको चासो-<br /> १७ दल राष्ट्रपतिको दैलोमा- संसद्मा झन्डै हानाहान-<br /> प्रधानसेनापतिको टुंगो आज लाग्ने-<br />प्रधानमन्त्री रातिसम्म परामर्शमा<br /> भारतीय राजदूत राकेश सूदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने कुरामा सोच्न आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ। साथै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक पत्रमार्फ कारबाही गर्न उचित नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तमलोपालगायत संसद्का १७ दलले राष्ट्रपति यादवलाई भेटी कारबाही रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेलगत्तै मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपति डा. यादवको धारणासहितको पत्र पठाइएको हो।राष्ट्रपति कार्यालयस्रोतका अनुसार टिपोटमा उल्लेख छ- पत्रमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, बर्खास्ती र व्यवस्थापनमा सेनाको परमाधिपति तथा राष्ट्राध्यक्षको संलग्नता स्वाभाविक हुन्छ तर्सथ सैनिक ऐन २०६३ अनुसार सेनाका प्रमुखलाई हटाउने कार्य कानुनसम्मत हुँदैन। संविधानको पालक र संरक्षकको नाताले संविधानविपरीत हुने गरी प्रधानसेनापतिलाई हटाउने कार्य नगर्नु होला।नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले प्रधानसेनापतिलाई हटाएमा संसद् र सडक आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयगरेको छ। बैठक बस्नुअघि कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेटी सरकारको कदम रोक्न दबाब दिएको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि राष्ट्राध्यक्षको पद पनि विवादमा परेको छ। नेकपा (माओवादी) ले राष्ट्रपतिको पत्र संविधानको भावनाविपरीत भएको जनाएको छ।माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा भन्नुभयो- संवैधानिक राष्ट्रपतिको तहबाट जेजे भूमिका र प्रतिक्रिया दिने काम भएको छ, त्यो संविधानविपरीत छ। त्यसलाई माओवादी आपत्ति प्रकट गर्दछ। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भएको भेटघाटको टिपोट विवरण पठाउने चलनअनुसार नै पठाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।नेकपा (माओवादी) को सचिवालय बैठकले सरकारभन्दा सेनालाई माथि राख्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा आउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको निष्कर्षनिकाल्दै सरकारको निर्देशन नमान्ने प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको नीति, निर्णयर निर्देशन अवज्ञा गर्दै जाने अनि कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण माग्दा राजनीतिक दलहरू वा विदेशी कसैले बढी चासो राख्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता महराले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले दिएको स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको छ र त्यसबारेमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णयगर्ने जानकारी गराउनुभएको छ।माओवादी प्रवक्ता शर्माले सरकारको निर्णयर जनताको सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाउनुले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आन्दोलन गर्न अझै बाँकी रहेको आफूहरूलाई लागेको बताउनुभएको छ। मेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि प्रधानसेनापति कटवालका बारेमा चासो राखेको बालुवाटारस्रोतले बताएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानसेनापति कटवालले सरकारको निर्णयाई अवज्ञा गर्दै हिँडेका कारण स्पष्टीकरण मागेको र यो सैनिक ऐनबमोजिम नै भएको स्पष्ट पार्नुभएको बताइएको छ।राजनीतिक दलहरूको विरोध र विदेशी दबाबका कारण मंगलबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।प्रवक्ता महराले स्पष्टीकरणबारे के गर्ने भन्ने निर्णयमन्त्रिपरिषद्ले गर्ने बताउनुभयो। प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण लिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको संसद् बैठकमा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो, त्यसैले स्पष्टीकरण फिर्ता नभएसम्म संसद् नचल्ने भन्नुभएपछि कांग्रेसका सबै सभासद् रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए। नेता देउवा बोलेको बेलामै विरोध गरेका माओवादीका सभासद्हरूले पनि कांग्रेस सभासद् रोस्ट्रम घेराउ गर्न जानासाथ सबै उठेर सदन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन, सदन भाँड्न पाइँदैन, सैनिकतन्त्र चाहिँदैन भनी नाराबाजी गरेका थिए। माओवादीका सभासद र्सूयमान दोङ तामाङसहित केही सभासद् कांग्रेसले घेराउ गरेको ठाउँमै जाइलाग्न खोजेका थिए। तर सभासद् पोस्टबहादुर बोगटी र नारायण दाहालले रोक्नुभएको थियो। केही समय सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित नगरेको भए माओवादी सभासद्हरूलाई रोक्न सक्ने स्थिति थिएन।रोस्ट्रम घेराउमा कांग्रेससँगै तमलोपाका सभासद् पनि पुगेका थिए। एमाले, फोरमलगायतका पार्टी आफनै सिटमा बसेका थिए। त्यसअघि नेकपा (एमाले) का प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र सल्लाह गरेर निर्णयगर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सेनाको स्पष्टीकरणलगायत समग्र प्रक्रियाप्रति नेकपा (एमाले) असहमत रहेकाले तत्काल सबै कारबाही रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो।माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले भने सबैभन्दा पछाडि गणतन्त्रमा जाने निर्णया जान बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस अझै पनि राजतन्त्रको मातहतमा बस्ने गरेको मानसिक धङधङी पालेरै राखेको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकारलाई पनि सेनाकै मातहतमा राख्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानसेनापति प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार राति अबेरसम्म कानुनव्यवसायी र दलका नेताहरूसँग परामर्शमा रहनुभएको बालुवाटारस्रोतले बताएको छ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7911120463819935143?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-75492039750919909592009-04-22T12:33:00.001+02:002009-04-22T12:39:48.475+02:00नेपाल समाचारपत्र, (काठमाडौं) हदरबारजस्तो सुरक्षाघेराभित्र रहेको स्थानमा पनि मंगलबार एक सभासद्माथि आक्रमण भएको छ। नेपाली जनता दलबाट समानुपातिकतर्फाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वनाथप्रसाद साह आफनै पार्टी अध्यक्ष हरिचरण साह र उपाध्यक्ष कविराज तिमिल्सिनाको आक्रमणमा परेका हुन्।सभासद् साहलाई फिर्ता बोलाउन पार्टी सभामुखलाई पत्र लेखिसकेको भए पनि छानबिनका लागि एक समिति गठन गरिएका कारण विवाद टुंगिएको छैन।पार्टीयक्ष साह र उपाध्यक्ष तिमिल्सिना सभामुख सुवास नेम्वाङलाई भेट गर्न मंगलबार सिंहदरबार गए पनि सभामुख बाहिर गएकाले नभेटेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको आफनै संसदीय दलको कार्यालयमा गएका थिए। संसदीय दलको कार्यालयमा सभासद् साहसँग भेट भएपछि दुवै पक्षबीच झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो।पार्टीयक्ष र उपाध्यक्षले सभासद् साहलाई विवादको विषयमा छलफल गर्न पार्टीार्यालय वा सभामुख कार्यालय जाऊँ भने पनि सभासद् साहले जान्नँ भनी प्रतिवाद गरेका थिए र विवाद बढ्दै जाँदा सभासद्माथि आक्रमण शुरू भएको थियो।अध्यक्ष र उपाध्यक्षको समूह ठूलो भएकोले कुटपिट गर्ने र कपडा च्यात्नेसमेतका काम भित्र भएको थियो भने बाहिर कार्यकर्ताले सभासद् साहको गाडी तोडफोड गरेका थिए। कुटपिट शुरू भएको थाहा पाएपछि गएको प्रहरीले अध्यक्ष साहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अध्यक्ष साहकी छोरी गायत्री साह पनि सभासद् छिन्।आक्रमणमा परी घाइते भएका सभासद् साहले भने आफूसँग अध्यक्ष र उपाध्यक्षले १० लाख रुपियाँ माग गरेको र सो रुपियाँ दिन अस्वीकार गरेपछि आक्रमण भएको बताए। व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा समेत सभासद्माथि भएको आक्रमणको विरोध भएको थियो।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7549203975091990959?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-60951243562810247822009-04-22T08:09:00.001+02:002009-04-22T08:09:26.931+02:00काठमाडौं, अप्रिल २२ । एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्र्पति डा.रामवरण यादवले सेरेमोनियल भूमिकालाई बिर्सर्े वैधानिक दायराभन्दा माथिको काम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । आज बसेको माओवादी सचिवालय बैठकले प्रधानसेनापति रुक्माड.गत कटवाललाई नहटाउन दबाब दिएको भन्दै संविधानभन्दा माथि देखिन खोजेको ठहर गरेको हो । माओवादी नेता सीपी गजुरेलले राष्ट्र्पति कार्यकारी बन्न खोजेको आरोप लगाए । उनले संविधानको मर्यादाभन्दा माथि कोही जान नहुने बताए । प्रधानसेनापतिलाई हटाउन अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकले समेत दबाब दिएकोबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । बैठकले तत्काल प्रधानसेनापतिको टुंगो नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्पष्टिकरणबारे थप अध्ययन गरेपछि मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने निर्णय भएको गजुरेलले बताए ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6095124356281024782?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-18808437421266576182009-04-22T08:07:00.001+02:002009-04-22T08:07:49.658+02:00लण्डन । अक्टोवरमा हुने एनआरएनको चौथो विश्व सम्मेलनको लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ ।<br />यसअघि उपाध्यक्षहरु रामप्रताप थापाले जर्मनी र देवमान हिराचनले जापनवाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । यसैबीच, रसियावाट एनआरएनका वर्तमान महासचिव भीम उदासले पनि अध्यक्ष पदमा भिड्ने जनाएका छन् ।<br />संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले नेतृत्व छाड्ने भएपछि एनआरएनको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने लहर शुरु भएको हो । चौथो विश्व सम्मेलन काठमाडौमा हुंदैछ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-1880843742126657618?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-48008425892374432082009-04-22T07:12:00.002+02:002009-04-22T07:15:59.221+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Se6n-I3nSRI/AAAAAAAAAEs/tg3t3kLaH7k/s1600-h/0ddd6prachand.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327380095200348434" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 238px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Se6n-I3nSRI/AAAAAAAAAEs/tg3t3kLaH7k/s320/0ddd6prachand.jpg" border="0" /></a><br /><div>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै नेपाली जनताले भूमि अधिकार नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।<br />राजधानीमा भूमि अधिकार सम्मेलनको उद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा सदियौंदेखि जनता भूमिअधिकारबाट बञ्चित रहेको र भूमि निश्चित व्यक्तिहरुको हातमा रहेकाले देशको बिकास उच्चतम रुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि सुधारको कुरा धेरै अघिदेखि उठेपनि जनयुद्धले त्यसलाई सशक्त रुपमा उठाएको बताउनुभयो । प्रचण्डले भूमि सुधारका लागि आयोग गठन भई सकेको बताउँदै ६ महिनाभित्र भूमि सुधारको निश्चित खाका तय गर्ने दावी गर्नुभयो । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-4800842589237443208?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-66319914933927010882009-04-21T08:25:00.000+02:002009-04-21T08:26:10.232+02:00विराटनगर, ब्रह्माण्ड उत्पत्तिबारे गरिएको नयाँ अध्ययन प्रमाणित गर्न नासाको वैज्ञानिक सम्मेलनमा सहभागी हुन बोलाइएका यहाँका एक किशोरले आर्थिक सहयोग गरिदिन सरकार तथा संघसंस्थालाई अपिल गरेका छन् ।<br />विराटनगरको बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट एसएलसी दिएका १६ वषर्ीय रिजन कार्कीले सोमबार विद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अमेरिकामा हुने सम्मेलनमा भाग लिन जान पारिवारको आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।<br />ब्रमाण्ड उत्पत्तिबारे सानैदेखि अध्ययन/अनुसन्धानमा रहेका कार्कीले आफूले गरेको दाबीसहितको फायल विद्यालयमार्फत नासामा पठाएका थिए । 'मैले धेरै मुलुकका वैज्ञानिकलाई मेरो अनुसन्धान पठाएँ, कसैले वास्ता गरेनन्,' उनले भने, 'अहिले नासाले आफ्नै खर्चमा आउन भनेर बोलाएको छ, मसँग पैसा छैन ।' आगामी मे महिनामा वैज्ञानिक सम्मेलन हुँदैछ । आफ्नै खर्चमा शिक्षकसहित ३ जनालाई निमन्त्रणा आएको स्कुलका निर्देशक खगेन्द्र पाण्डेले बताए । '३ वर्षदेखि अनुसन्धानमा लिप्त थिए,' सहयोगको माग गर्दै पाण्डेले भने, 'केही सफल भएको छ तर स्कुलले पनि खर्च बेहोर्न सक्ने अवस्था छैन ।'<br />ब्रमाण्ड उत्पत्तिबारे केही कुरा चित्त बुझे पनि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण र आइन्सटाइनको ब्रमाण्ड स्थिर भइरहने छ भन्ने सिद्धान्तप्रति कार्की असहमत छन् । 'ब्रमाण्डमा एउटामात्र पिण्ड रह्यो भने जीएमएमआर इस्क्वार फर्मुला बेकार छ, यसले गर्दा नै साबित हुन्छ कि ब्रमाण्डमा एउटामात्र पिण्ड भयो भने गुरुत्वाकर्षण शक्ति नरहने हुन्छ,' कार्कीले थपे, 'त्यसैले गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त मलाई चित्त<br />बुझेन ।' आइन्सटाइनको ब्रमाण्ड स्थिर भइरहने छ भन्ने मान्यता पनि गतल सावित भएको उल्लेख गर्दै भने, 'डार्क इनर्जीका कारणले ब्रमाण्ड फैलिरहेको छ तर डार्क इनर्जी के हो ? यसको उत्पत्तिबारे कसैले भन्न सकेका छैनन् ।'<br />गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त ठीक भएको भए अहिले डार्क इनर्जी र डार्क म्याटर जस्ता कुराको हल हुनुपर्ने थियो तर नभएकाले त्यो सिद्धान्त गलत भएको उनको दाबी छ । 'गुरुत्वाकर्षणको पुरानो सिद्धान्त पूरै परिवर्तन गर्ने मेरो सामथ्र्य छ,' सबै कुरा नासामा पठाएको दाबी गर्दै उनी थप्छन्, 'गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हो ? यसको उत्पत्ति, डार्क इनर्जी शक्ति के हो ? यसले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे मैले हल गरेको छु ।'<br />स्वीट्जरल्यान्डमा वैज्ञानिकले गरेका एलएचसीको नतिजामा आफ्नो सिद्धान्तबाट त्यसको निष्कर्ष निकाल्न सकिने उनले बताए । 'ब्रमाण्ड फैलिन्छ र यो कालान्तरपछि अन्त्य हुन्छ र फेरि उत्पत्ति हुन्छ,' उनको जिकिर छ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6631991493392701088?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-54802648030416141802009-04-20T10:06:00.002+02:002009-04-20T10:09:59.052+02:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sewtym04NLI/AAAAAAAAAEk/E_dV84MD5oY/s1600-h/c20apr09-india.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5326682806711497906" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 258px; CURSOR: hand; HEIGHT: 246px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Sewtym04NLI/AAAAAAAAAEk/E_dV84MD5oY/s320/c20apr09-india.gif" border="0" /></a><br /><div>देशविहीन अवस्थामा रहेका नौ गाउँका एक हजार तीन सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले आइतबार जिल्लाका सरकारी निकाय प्रमुखहरूसामु आफ्ना पीडा पोखेका छन् । गाउँको स्थलगत अध्ययन गर्न आएको सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायको टोलीसित उनीहरूले भारतीयहरूबाट पाएको सास्ती सुनाउँदै सुरक्षा माग गरे । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मिङमार लामा, सीमा सुरक्षा बलका प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार शर्मालगायत एक दर्जन सरकारी कार्यालयका प्रमुख आइतबार ती गाउँको स्थलगत अध्ययनमा पुगेका थिए । उनीहरूसामु खुलेर आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा गाउँवासीले दिनदहाडै भारतीय नागरिकको ज्यादति रोक्न आग्रह गरे ।<br />बेवारिसे बस्तीमा सरकारी टोली 'भारतीयहरूले बारीका रूख काटेर लैजान्छन् । रोक्न खोज्यो भने धम्क्याउँछन् । दैनिक धम्की सहेर बस्नुपरेको छ,' बाँसखोलीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएकी दिल्लीसरा घर्तीले सरकारी अधिकारीलाई सुनाइन् । गाउँवासीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा रहेको बनकस, महुँवा जम्मा गरेर नजिकै रहेको भारतीय बिफे बजारमा बिक्री गर्न जाँदा झनै दुव्र्यवहार सहनुपरेको छ । स्थ्ाानीयवासी हस्तलाल बुढाथोकी भन्छन्, 'हामी बसेको ठाउँ भारतले दाबी गर्दै आएको छ । कुट्ने, पिट्ने मात्रै होइन, उनीहरूका ज्यादति रोक्ने प्रयास गर्दा घरमा आगोसमेत लगाइदिन्छन् ।'भारतीय नागरिकको आतंक समाप्त गर्न सर्वसाधारणले तत्काल प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे । 'नेपालका प्रहरीले हाम्रो सुरक्षा गरे हामी पनि केही बोल्न पाउँछौँ । नेपालको भूमिमा बसेर आइन्दा भारतीयको धम्की सहनु नपरोस्,' उनले भने ।दुई वर्षअघि मात्र त्यहाँको जंगललाई सामुदायिक बनाउनुपर्ने आवाज उठाएकै कारण स्थानीयवासी हरिबहादुर थापाको गोली हानेर हत्या गरिएको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् । सो घटनापछि भारतीय नागरिकको प्रतिरोध गर्न छाडेको उनीहरूले बताए । 'बोल्ने हो भने ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्,' नरबहादुर भण्डारीले भने, 'हामी हाम्रो भूमि भारतीयले नखोसुन् भन्ने चाहन्छौँ,' स्थानीयवासी तिलबहादुर घर्तीले भने ।स्थानीयवासीको गुनासो सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिने बताए । 'म यहाँको सम्पूर्ण अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराउँछु र तत्काल सुरक्षाको प्रत्याभूति मिलाउनेछु,' उनले भने ।बेवारिसे अवस्थामा रहेका ती बस्तीमा बाँकेका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू पहिलोपटक आइतबार पुगेका हुन् । बाँकेको बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ योजनाबाट झन्डै १५ किलोमिटर जंगलमा मोटरबाट र त्यसपछि दुई घन्टाको उकालो चढेर बाँकेका प्रजिअ, एसपी, निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी डबल बिसी, नापी अधिकृत सञ्जय छतकुल्ली, इन्जिनियर उज्ज्वल दाहाल, जिल्ला विकास समितिका अधिकृत रमेशकुमार शाह, जनस्वास्थ्य प्रमुख केहरसिंह गोदार, राजनीतिक दलका नेता र सञ्चारकर्मीहरू ती गाउँ पुगेका थिए । नयाँ पत्रिकामा लगातर समाचार प्रकाशित भएपछि ती गाउँबारे सर्वत्र चासो उब्जिएको छ । बाँकेको वैजापुर गाविस- ३ देखि पूर्व, खास कुश्मा गाविसदेखि दक्षिण, दाङको महुवा नाकादेखि पश्चिम र नेपाल-भारत सिमानाको पिलर नम्बर ८६ र ८७ देखि उत्तरमा नौवटा मानवबस्ती छन् । त्यहाँका बाँसखोला, चुनमण्डी, खैरीभट्टी, कुन्तेपानी, अम्बासा, गुर्दनगौरी, मुरकट्टा, भौरिया गाउँ र बनवा गाउँ नेपालभित्रै भए पनि कुनै पनि गाविस वा जिल्लामा गाभिएका छैनन् । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5480264803041614180?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-13948808780452052852009-04-20T08:13:00.000+02:002009-04-20T08:18:01.908+02:00काठमाडौं<br /> सभासद्हरूले घरमै जनताका पोका बोकेर जाने र राति पनि काम गर्ने योजना बनाएका हुन्। सभासद्हरू सिंहदरबारबाट लाइन लागेर बोरा र कपडाका पोकाहरू काँधमा बोकेर बाहिर निस्कँदै गर्दा जनताले सिंहदरबारको मूलद्वारमा प्रश्न गर्दै थिए- केको भारी बोकेर निस्कनुभएको नि - सभासद्को उत्तर थियो- जनताको भारी।संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी सभासद्हरूले गाउँगाउँबाट जनताले दिएका सुझावपत्रहरूको पोको अध्ययन गर्न सिंहदरबारमा समय कम भएपछि आफनै घर लिएर जान थालेका छन्।बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अध्ययन गर्दा पनि नसकिने स्थिति देखिएपछि सभासद्हरूले घरमै जनताका पोका बोकेर जाने र राति पनि काम गर्ने योजना बनाएका हुन्। गाडी हुनेले पीए र चालकमार्फ पोकाहरू सवारीसाधनमा राख्न लगाएको देखिन्थ्यो भने सवारीसाधन नहुने अधिकांश सभासद् आफै पोका बोकेर सिंहदरबारबाट निस्कँदै थिए।सिंहदरबारको मूलगेटमा सभासद् सावित्री दुरालाई एक जना शुभेच्छुकले कसैको सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो नि कि म सहयोग गरौं भनी आग्रह गर्दै थिए। तर सभासद् दुराले जनताले दिएको भारी बोक्न केको लाज भन्दै आफैले बोकी संविधानसभा बैठकस्थल बानेश्वरसम्म पुग्नुभएको थियो।व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बसेको संविधानसभा बैठकमा भाग लिएर दुरालगायत थुप्रै सभासद्ले जनताको पोको लिएर घर गएका थिए। एक जना सभासद्लाई एक हजारदेखि १५ सयसम्म जनताको सुझावसहितको प्रश्नपत्रको पोको अध्ययन गर्ने भागमा परेको छ। संविधानसभा सचिवालयले सबै सभासद्लाई प्रश्नपत्रको पोको बनाएर राखिदिएको छ।सभासद् सन्तोषी विकले बोकेको भारी गह्रौं भएको देखेपछि संविधानसभा बैठक स्थल जाँदै गरेका एक जना शुभेच्छुकले आफनो साधनमार्फ सहयोग गरेका थिए। न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले पनि आफनो समितिमा रहेका सबै सभासद्लाई बराबरी रूपमा वितरण गर्ने पोका तयार पारेको छ। आज सोमबार ११ बजे बस्ने बैठकबाट जनताको सुझावसहितको पोको वितरण गरिने जानकारी सचिवालयका अधिकृत बालकृष्ण सुवालले गराउनुभएको छ।संविधानसभा कार्यतालिकाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म जनताले दिएका सुझाव अध्ययन गरी अवधारणा तयार गर्ने र सोही अवधारणाको आधारमा विषयगत समितिहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समयाभावका कारण मस्यौदा तयार भइनसक्ने स्थिति देखिएको छ।विद्युत् कटौतीले गर्दा मैनबत्तीबाट अध्ययन गर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो भएपछि कतिपय सभासद्ले मिलेमा बिहान ६ बजे नै सिंहदरबार जाने र राति ९/१० बजेसम्म बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने सोचाइ बनाएको बुझिएको छ।संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जनताले दिएका एउटा पनि सुझाव नछुर्टाई टिपोट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ भने आइतबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि संविधान निर्माणका लागि जनताले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूवक अध्ययन गर्नेबारेमा छलफल भएको थियो।यसैबीच संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक समितिले आफनो समितिमा ४४ हजार सुझाव आएको र रायसुझावको अध्ययनको कार्यबोझलाई हेदा १० गतेसम्म समय नपुग्ने जानकारी संविधानसभाका अध्यक्षलाई गराउने निर्णयगरेको छ।(सभासद्लाई अनिवार्य उर्दी)संविधानसभा संसद्को बैठकमा सभासद्को उपस्थिति कम हुने गरेको गुनासो आएपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आफना सभासद्हरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।माओवादीले आज सोमबारदेखि आफना सभासद्को छुट्टै हाजिरी राख्ने भएको छ। संविधानसभा बैठकस्थलमा आफनो सभासद् कतिखेर प्रवेश गर्यो, कतिखेर निस्क्यो भन्ने रेकर्ड राख्ने गरी हाजिरीको व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ।बैठक चल्दाचल्दै बाहिर जानुपरेमा प्रमुख सचेतकको अनुमति लिनुपर्ने, कुनै कारणले बैठकमा जान नसक्ने भएमा पनि प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराउनुपर्ने कडा व्यवस्था माओवादी संसदीय दलले गर्ने भएको छ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-1394880878045205285?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-21334974192349390732009-04-20T08:09:00.002+02:002009-04-20T08:12:27.356+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SewSQIP8TBI/AAAAAAAAAEc/2J2oxpdtJ3Q/s1600-h/rukmangar-katwal.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5326652527574010898" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 267px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SewSQIP8TBI/AAAAAAAAAEc/2J2oxpdtJ3Q/s320/rukmangar-katwal.gif" border="0" /></a><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div>सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई कारवाही गर्ने संकेत देखिएको छ ।<br />प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार मात्रै प्रधानसेनापतिलाई दुईपटक भेट गरेका थिए । बिशेष स्रोतका अनुसार आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रीपरिषद्‍को बैठकले कटवालले नागरिक सत्तालाई चुनौती दिएको भन्दै चौबिस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।<br />चित्त बुझ्‍दो स्पष्टीकरण नदिए कारवाही गरिने स्रोतले जनाएको छ । कटवालले नागरिक सत्ताको अबज्ञा गर्दै समानान्तर सत्ताको रुपमा बिकास गर्न खोजेको निष्कर्ष मन्त्रीपरिषद्‍को छ । खासगरी प्रधानसेनापतिले सरकारी निर्देशनको अबज्ञा गर्दै सैन्य भर्ती गरेको, आठ जर्नेललाई पुर्नबहाली गर्न सर्बोच्चले दिएको आदेशपछि रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराई हाजिर गराएको, प्रधानमन्त्री नै संरक्षक रहेको खेलकुद परिषद्‍का खेलहरु जनसेना सहभागी भएको भन्दै बहिष्कार गरेको लगायतका कुराहरु गम्भीर रहेको सरकारी ठहर छ । कटवाललाई कारवाही गर्ने बिषयमा सरकारमा सहभागी शीर्ष पाँच दलका नेताहरुको बैठक समेत भएको छ । लामो समयदेखि सेना र सरकारबीच तिक्तता रहँदै आएको थियो । मन्त्रीपरिषद्‍ले कटवाललाई स्वेच्छिक अबकाश लिनका लागि अनुरोध गरेको पनि बुझिएको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2133497419234939073?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-82887691928972535772009-04-19T07:31:00.001+02:002009-04-19T07:33:47.943+02:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Seq3tPEoSSI/AAAAAAAAAEU/pEMRVDxTILU/s1600-h/sanchar-mantri.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5326271497086978338" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 202px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/Seq3tPEoSSI/AAAAAAAAAEU/pEMRVDxTILU/s320/sanchar-mantri.gif" border="0" /></a><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div>सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्ण वहादुर महराले देशी विदेशी शक्तिहरु मिलेर २०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सक्रिय रहेको वताउनु भएको छ ।<br />उहाँले यो उनीहरुको दिवा सपना मात्र भएको जनाउँदै अवको संविधान जनमुखी उत्पीडित जनताको हितमा हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । शनिबार राजधानीमा गणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च समन्वय समिति परिवारद्वारा आयोजित एकता केन्द्रभेला कार्यक्रममा वोल्दै संचारमन्त्री महराले अबको राजनितीक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडी वढ्न सबै न्याय प्रेमी जनता, कार्यकर्ता र राष्ट्रप्रेमी सवैमा अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा वोल्दै महराले नेपाली माटो सुहाउँदो संघियता, राष्ट्रियतामा आधारित हुनुपर्ने र यसो भएमा मात्र जनताको गणतन्त्र हुने कार्यक्रममा एकिकृतत नेकपा माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण केशी, झक्कु प्रसाद सुवेदी लगायतले वोलेका थिए । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8288769192897253577?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-57853875802627453602009-04-18T09:50:00.001+02:002009-04-18T09:50:49.484+02:00KATHMANDU, April 18 - CPN-UML chairman Jhalanath Khanal Saturday said the present government will not be toppled at any cost.<br />Speaking to the journalists at the Tribhuwan International Airport in the capital, prior to leaving for China for a week long visit, chairman Khanal said there exist no alternatives of the present government to draft a new constitution within the slated time.<br />He underscored the need for comprehensive power rather than thinking of toppling the government.<br />Accepting that there are problems in the present government, Khanal underscored the need of cooperation and consultations with the political parties to get rid of such tribulations.<br />In one of the queries of the journalists on the rumors of him being the Prime Minister, Khanal said it's just the imagination of some people.<br />Chairman Khanal informed that he is leaving for China with other four UML leaders on the invitation from Chinese communist party.<br />The team includes UML vice chairman Ashok Rai, Secretary Yubaraj Gyawali, central members Surendra Pandey and Raghuji Pant.<br />During his visit, he is scheduled to meet the senior Communist leaders in China.<br />It has been learnt that he will be leaving for India, soon after returning to Nepal from China.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-5785387580262745360?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-38344607691874986222009-04-18T09:44:00.000+02:002009-04-18T09:46:05.539+02:00नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा बाबराम अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ ।<br />संगठनको राजधानीमा सम्पन्न अधिवेशन ३८ सदस्यीय नयां कार्यसमिति को चयन गरको छ । महासचिवमा बाबुराम थापा निर्वाचित हुनुभएको छ । अधिवेशनले काठमाडौ घोषणा पत्र जारी गरेको छ । शिक्षकको वृति विकास माध्यमिक शिक्षा निशुल्क एवं मोलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख छन् ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-3834460769187498622?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-82940530575598424592009-04-18T09:42:00.000+02:002009-04-18T09:43:11.279+02:00संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)को संयुक्त कार्यकारी बोर्डका सदस्यहरु आठदिने भ्रमणका लागि शुक्रबार नेपाल आईपुगेका छन् ।<br />उनीहरुले नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थाको चुनौति र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रियसंघ कार्यालयले जनाएको छ । बिभिन्न आठ देशका प्रतिनिधिहरु टोलीमा रहेका छन् । ती देशमा अंगोला, अजरबैजना, मेक्सिको, कोरिया, रसिया, स्विडेन तथा तान्जनिया रहेका छन् ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8294053057559842459?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-8153919751117645532009-04-18T09:19:00.000+02:002009-04-18T09:41:00.419+02:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SemD-mxABSI/AAAAAAAAAEM/QEQgcQl6Izc/s1600-h/laxman-tharu.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5325933145923519778" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 221px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SemD-mxABSI/AAAAAAAAAEM/QEQgcQl6Izc/s320/laxman-tharu.gif" border="0" /></a><br /><div></div><br /><div></div><div></div><div>थारुहट संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरुसंग विगतमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धताको सम्बोधन नगरेको भन्दै फेरि आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।<br />थरुहट आन्दोलनकारी र नेपाल सरकारबिच ६ बुदे सहमति साथै थरुहट आनदोलनका क्रममा उठाईएका मुद्धाहरुको मुल मर्म र भावनाअनुसार वूझिने सम्पुर्ण एन कानुन नियमहरुको यहि हिउधे अधिवेशनमा खारेजीको माग गरेको छ । थारुहट स्वायत्त गण राज्यको माग गर्दै लिम्बुवान, मगरात तमुवान, नेवा मण्डल, तामसालिङ , खुम्बुवान, खसान स्वायत्त राज्य स्थापनाको माग समेत गरिएको छ ।<br />समितिले शुक्रबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आम बन्द हडतालको कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा जनाइए अनुसार बैशाख ८ गते सम्पूर्ण थरुहट जिल्लामा मसाल जुलुस, ९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमबन्द हडताल , १०देखि १३ सम्म सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी, १४देखि निरन्तर आम हडताल र स्थानीय सत्ता वहिष्कार, १६ गते देखि जल, जंगल, जमिन, लगायतका सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोतमाथि नियन्त्रणको कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-815391975111764553?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-78827544582541858822009-04-18T09:14:00.000+02:002009-04-18T09:18:31.249+02:00नयाँ सरुवा भई आएको हुलाकेझैँझोलामा सुर्जेको एउटा पुलिन्दा बोकेरछानामाथि वैशाख हिँडिरहेछभारी अल्छी पाइला सारेर ।नयाँ वर्षको उमंगमय स्वागतमा भूपी शेरचनरचित 'नयाँ वर्ष' कविताको यो पहिलो फाँकीमा म पोहोर साल नयाँ वर्षताकाको नेपाली राजनीतिको एउटा विम्ब देख्छु । त्यो हुलाके बाह्रबुँदे पुल तरेर दुर्गम रोल्पातिरबाट सुगम काठमाडौंमा सरुवा भई आएको विद्रोही माओवादी थियो । उसले आफ्नो लाल झोलामा बोकेको थियो आकांक्षा, आशा र आश्वासनको एउटा रंगिन पुलिन्दा । फरक यति मात्र थियो, त्यो हुलाके 'भारी अल्छी' होइन, बताससरी वेगवान् पाइला सारेर हिँडिरहेको थियो । संविधानसभाको चुनावी बाकसबाट विस्मयकारी नतिजा प्रकट भएपछिको दृश्य हो यो । हुन पनि चुनावको नतिजा उल्कै भयो । नतिजा निस्कनुअघि बातवीरहरूको मनचिन्ते गणितमा माओवादीको हालत पतला थियो । हामी जनभावनाको धड्कन बुझ्ने अन्तर्यामी हौँ भनी लंका हाँक्ने उत्तरआधुनिक जोतिसीहरू भन्दै थिए- माओवादीले जम्मा दुई सिट जित्छ । एक सिट रोल्पाका कृष्णबहादुर महराले, अर्को एक सिट काकतालीको सहाराले । पछि यिनले पाँच, सात गर्दै माओवादीलाई जम्मा नौ सिट टक्रयाए । त्यो माओवादीको पहिलेको बीजरूपी जनमोर्चाको हैसियत बराबर थियो । माओवादीको यो दयनीय चुनावी नियति उभिएको थियो यी ज्ञानवान्हरूका तीनवटा तर्कको लौरो टेकेर । एक- थुप्रो धन र जनलाई सखाप पारेर आएको माओवादी लोकनजरमा हदै अलोकपि्रय छ । दुई- माओवादी फगत कुदुवा जमात हो, सामाजिक मानचित्रमा यसको संगठन-सन्जाल शून्यप्रायः छ । तीन- माओवादी विनयशील भावले भोट माग्न जान्दैन, केवल कुट्न र लुट्न मात्र जान्दछ । अनि कुन मूर्खले हाल्दो हो यसलाई नयाँ संविधानमा आफ्नो भाग्य लेख्ने अमूल्य भोट ?<br />गिरिजा गए र पुष्पकमल दाहालका नाउँमा माओवादी प्रथम पुरुष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नाउँको यो परिवर्तनसँगै प्रचण्डको व्यक्तित्वको आधाजसो तेजोबध भएको थियो । दाहाल सरकारका जुनियर खेलाडी बने एमाले र फोरम । चुनावपछि आलटाल र जालझेलका चार महिना यसै बितिसकेका थिए । यसबीच जनमत र माओवादी स्वयंको आवेग र ऊर्जा निकै नै शिथिल भएको थियो । त्यसैले विद्रोहीको सरकार बन्दा सडकमा खासै उमंग र हर्षोल्लासका लहर देखिएनन् ।यी जानिफकार जोतिसीहरूको ग्रह-दशा हेराइमा एमालेका तालुमा सोलुको सुस्वादु आलुको झुप्पो फलिरहेको थियो । यी उदारमना जीवहरू छाती पिट्दै भन्थे- यसपालाको चुनावमा एमालेको बहुमत कतै नजा । आफ्नो उँभौलीको सानदार कथा सुनेर एमाले मक्ख त पर्ने नै भयो । उसलाई मक्ख पार्ने कल्पनाशील जोतिसीहरू आइएनजिओ-एनजिओ महलका मृदुभाषी विकासेहरू त थिए नै, बडेबडे मिडिया महलका धुरन्धर पण्डितहरू पनि थिए । उनै पण्डितहरू जो अलि दिनअघिसम्म जनमत सर्वेक्षणको छलकारी घन्ट बजाउँदै राजाका पाउमा किस्ता-किस्ता गरी बहुमतको कोसेली अर्पण गरिरहेका थिए । पहिले राजा रहनुमा यिनले आफ्नो वर्गस्वार्थको सुरक्षा देखेका थिए, पछि राजाका ठाउँमा यिनले एमालेलाई बोकेर थपक्क राखिदिए ।हो, जब चुनावको नतिजा आयो, यी भविष्यवक्ताहरूको कपोल कल्पनाले हावा खायो । एकल माओवादीले कांग्रेस-एमालेका जम्माजम्मी सिट भन्दा झन्डै दोब्बर सिट कुम्ल्यायो । अरे ! राजनीतिको कुरुक्षेत्रमा यो के अनर्थ भयो ? हिजो जो 'आतंककारी' भनिएको थियो, जसका टाउकाको मोल तोकिएको थियो र जो रेड कर्नरमा दर्ता भएको थियो सत्तामा खाई-पाई आएको हाम्रो भाग खोस्न कहाँबाट कसरी आयो यो अपहरणकारी ? यसरी तारेभीरको थाप्लोबाट छवाङ्गै फेदीमा खसेझैँ सनातनी एमाले-कांग्रेस रन्थनिए । सजातीय माओवादी र एमाले जुध्लान् र बसीबसी खेलको जितौरी आफूलाई हात लाग्ला भनेर सनातनी कांग्रेसले दुई हात थापेको थियो । 'उडायो सपना सबै हुरीले' भनेझैँ त्यो आशा पनि धुलिसात् भयो ।त्यो ननिको नतिजाको कारण आफूले अतीतमा हिँडेको फोहोर बाटोमा खेज्नुपथ्र्यो, इतिहासको ऐनामा देखिने आफ्नो अनाकर्षक अनुहारमा खोज्नुपथ्र्यो । मुखले जनसेवा, कामले आफूलाई मात्र मेवाको स्वार्थी कृत्यमा खोज्नुपथ्र्यो । पद, पैसा र स्वाँगे प्रतिष्ठाका लागि शक्तिको भक्ति गर्ने र देश दुनियाँलाई चटक्कै बिर्सने आफ्नो लालची प्रवृत्तिमा खोज्नुपथ्र्यो । उसो त जनमानसमा मोहभङ्गको मसीले लेखिएको आफ्नो कुरूप र विद्रूप छविमा पनि खोज्नुपथ्र्यो । तर, सनातनी एमाले-कांग्रेसले कारण वाइसिएलमा खोजे । म भनेको सधैँको 'राम्रो म' हुँ । तर, वाइसिएलले हाम्रालाई कुटेर, हाम्रा भोट लुटेर, जनमानसमा आतंक मच्चाएर मलाई बिगार्‍यो । असभ्य जंगलीले म सभ्य बस्तीवासीमाथि गर्नु न गर्नु ज्यादती गर्‍यो । भगवान् आऊ, मलाई बचाऊ !आपत्कालमा राहतको आशा जिम्मी कार्टरमाथि थियो, तर ती वृद्ध उद्धारक पनि यसपाला दाहिना भइदिएनन् । मतदान सकिनु के थियो, चुनाव शान्तिपूर्ण र गजप भयो भनेर तिनले प्वाक्क बोले । विश्वशक्तिको डबलीमा ती परे इन्द्रे होइन, इन्द्रेका बाउ चन्द्रे । चन्द्रे बुढाले चुनावलाई वैधता दिएर म दुःखीको मुखमा बुजो नै लगाइदिए । अब नतिजा अस्वीकार गरूँ, कार्टरबाबु हातमा फैसलाको कोर्रा लिएर उभिएका छन्, नगरूँ जोगीको चाल हुने खतरा भो । हे हरि ! म अब के गरूँ ?समयका पाइलासँगै चुनावको अन्तर्कथाका पन्नाहरू खुल्दै गए । चुनावमा साम, दाम, दण्ड भेदका अस्त्र त सबै खेलाडीले प्रयोग गरेथे नै । सक्नेले ज्यास्ती, नसक्नेले कम्ती । भूमिगत शैलीमा यीबाहेक अरू अस्त्र पनि प्रयोग भएछन् । माअेवादी जनयुद्धको आँधीको गति बोकेर आएको थियो । यसबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक भयले अरूलाई तर्साउने नै भयो । छापामार शैलीमा अभ्यस्त माओवादी भोक र प्यास, अनिद्रा र थकान केही नभनी सुलसुले शैलीमा मतदाताका घरदैला धाएछ । र, भनेछ- म नयाँ हुँ, अरू पुराना । अरू खाओवादी हुन्, म जनवादी । यसरी वाचाल माओवादीले जनमानसमा घर गर्‍यो । र, मतदाताले ठान्यो- परिवर्तनको संवाहक यही हो । जो द्वन्द्वका चहर्‍याइरहेका घाउ मुसार्दै थिए, शान्तिको आशाले तिनले माओवादीलाई माफी दिए । जो आशंका र भयका नजरले माओवादीलाई हेरिरहेका थिए, तिनले तै-तै यसको पनि जाँच किन नगरूँ भनेर माओवादीलाई पत्याए । नतिजा जे भयो, इतिहासका भित्तामा त्यो लेखिएकै छ ।कीर्तिमानको कथा रच्ने दिन जेठ १५ आयो । जेठ १५ सँगै गोपालप्रसाद रिमालको एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउने क्षण आयो । नयाँ बानेश्वरको सभाभवनमा संविधानसभाको पहिलो बैठक जुट्यो । बैठकमा समाजको सतहमा, मिडियामा र भलाद्मी विद्वान्हरूका शास्त्रार्थमा कहिल्यै, कहीँ, कतै नदेखिएका अनाम, पहिचानविहीन थुप्रै नरनारीको उदय भयो । ती विद्रोहले मुख खोलिदिएका हिजोका निमुखा थिए । र, ती थिए सत्तामा र समाजमा आफ्नो स्थान, गरिमा र अंशभाग दाबी गर्न गाढा निद्राबाट जुर्मुराउँदै उठेका नरनारीहरू । बाहिर सडकमा नागरिक आन्दोलनका जोदाहाहरू आशा र आशंका बोकेर जुटेका थिए । तिनका निधार र गालामा 'गणतन्त्र'का छाप ठोकिएका थिए । तिनले भित्र सभातिर औँला ठड्याएर भनिरहेका थिए- कि गणतन्त्रको घोषण गर, कि त्यहाँ भित्रै वास बसिराख । नभन्दै राजतन्त्रको मृत्यु र गणतन्त्रको जन्मको विधिवत् घोषणा भयो । र, कीर्तिमानी जयजयकारको तुमुल ध्वनिले राजधानीको आकाश गुन्जियो । पछि त्यही घोषणाको अकाट्य आदेश शिरोपर गर्दै ज्ञानेन्द्र शाह श्रीपेच बुझाएर नागार्जुन वनतिर लुखुर-लुखुर उकालो लागे ।यता मुलुक गणतन्त्र भयो, उता सरकारको आसनमा भने बासी पात्रहरू बसिनै रहे । चुनावी नतिजामा माओवादी रोलनम्बर एक त भयो तर उसले सरकारको बागडोर पाउने छाँट भने देखिएन । प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु थिए । सत्ताको नसामा लटि्ठँदै तिलने जिरह गरे- संक्रमणकालीन वैध प्रधानमन्त्री आखिर मै त हुँ । सनातनी कांग्रेस-एमालेले हात उचालेर तिनको बोलीमा लोली मिलाए । वाइसिएलको अस्तित्व र सम्पत्ति कब्जा दुईवटा निहुँ बने । त्यसमा माओवादी सच्चिएको छैन भन्ने पाद टिप्पणी थपियो । जितुवा र हरूवाको भयंकर जुहारी चल्यो । तर शनैःशनैः सत्ताधारी जिद्दीवालमाथि घरेलु र बाहिरिया जनमतको दबाब थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो । र, सुरु भयो नेपाली राजनीतिमा क्रमभंगको नयाँ क्रम । पहिलो क्रमभंग थियो, राष्ट्रपतिको चुनाव । यो साउनको कुरा हो । माओवादी-एमालेको लगनगाँठो कस्सिने भयो । सधैँ अग्लो कुर्सी ताक्ने र सधैँ थचारिने बरा माधव नेपाल राष्ट्रपति बनाइने भए । गुप्त कथा भन्छ- एमालेले मौकामा चौका हान्ने दाउ रच्यो । र, दुई हात पसार्दै भन्यो- गृहमन्त्री पनि मलाई । माओवादीले लोप्पा ख्वायो । र, माओवादीकै जोडबलले रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपति बनाइने भए । जब त्यो कुरा बुझे, सनातनी कांग्रेस-एमाले अताल्लिए । हुनेवाला प्रधानमन्त्री माओवादीको, अनि राष्ट्रपति पनि माओवादीकै ? माओवादीको एकदलीय हुकुमशाही, सर्वसत्तावाद, अनि बर्बाद ! तर्सिएका सनातनी कांग्रेस-एमालले रातारात गला मिलाए । र, बडो नाटकीय ढंगले रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने बिरलाकोटी सौभाग्य प्राप्त भयो । गजप भयो !जब मधेसी माटोमा उमि्रएका यादव इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल राज्यको सर्वोच्च आसनमा विराजमान भए, महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट दीक्षित खस पहाडी मानसमा बज्र प्रहार भयो । काठमाडौंको तुवाँलो लागेको आकाशमा रोदन-क्रन्दनको ज्वार उठ्यो- राष्ट्रपति पनि फोरम, उपराष्ट्रपति पनि फोरम ! देश डुब्यो ! अब हाम्रा दिन गए, फोरमका दिन आए ! तर जे भएको त्यो राम्रो भएको थियो । राष्ट्रपतिमा यावदको विजयसँगै मधेस-पहाडको भावनात्मक एकीकरणको एउटा झनिो सूत्र रचिएको थियो । सूत्र सुन्दर थियो ।त्यसपछि भदौमा अर्को क्रमभंग भयो । जनमतले गिज्याउँदा गिरिजाबाबु गले । आखिरमा तिनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने भए । चुनावको नतिजा आएको भोलिपल्टै छाडेका भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो । बाह्रबुँदेदेखि चुनावको घडीसम्म ती राजनीतिक संरक्षकको भूमिकामा थिए । तिनको नाम थियो, तिनको मान थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यसरी लिसो नलागेका भए तिनलाई राष्ट्रपति बनाउन सके दह्रो नागरिक दबाब पर्ने थियो । तर, तिनले आफ्नै हातले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा आगो लगाए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब ती पाखा लागे, त्यसवेला तिनको उचाइ आधा घटेको थियो । र, तिनको छविमा लागेको थियो खग्रास ग्रहण । त्यो तिनको आफ्नै रचना थियो । गिरिजा गए र पुष्पकमल दाहालका नाउँमा माओवादी प्रथम पुरुष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नाउँको यो परिवर्तनसँगै प्रचण्डको व्यक्तित्वको आधाजसो तेजोबध भएको थियो । दाहाल सरकारका जुनियर खेलाडी बने एमाले र फोरम । चुनावपछि आलटाल र जालझेलका चार महिना यसै बितिसकेका थिए । यसबीच जनमत र माओवादी स्वयंको आवेग र ऊर्जा निकै नै शिथिल भएको थियो । त्यसैले विद्रोहीको सरकार बन्दा सडकमा खासै उमंग र हर्षोल्लासका लहर देखिएनन् । मानौँ त्यो एक सनातन क्रम हो । मानौँ सरकार परिवर्तनको त्यो एक कर्मकाण्डीय क्रिया मात्र हो । लाग्छ, आवेग र ऊर्जाको त्यो शिथिलता परिवर्तनको प्रक्रियामा एउटा अनिष्टकारी धक्का थियो ।गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति बने मधेसी यादव, प्रधानमन्त्री खस पहाडी दाहाल, सभाध्यक्ष जनजाति नेम्वाङ- क्रमभंगको अर्को सुन्दर दृश्य थियो यो । र, यो थियो सामेलीको एउटा सन्तुलित उदाहरण पनि ।विद्रोही हुलाकेले बोकी ल्याएको पुलिन्दा खोल्ने जिम्मा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाएका थिए । तिनले बजेटको ढड्डा पल्टाउँदै पुलिन्दा खोले । बजेट साँच्ची नै जनमुखी थियो, गाउँमुखी थियो । त्यसले विपन्न, अशक्त, वञ्चित र परित्यक्त जनहरूलाई दृष्टिकेन्द्रमा राखेको थियो । तर, बजेटको पुलिन्दा खुल्नु के थियो, विरोधका स्वरहरूको पर्रा छुटिहाल्यो । पर्राकारीहरूले भने- बजेट अति महत्त्वाकांक्षी भयो । दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली रे ! यो हावादारी कुरा हो । स्वरोजगार योजना भन्यौ रे ? यो फगत आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने दाउ हो । अनि अकूत राजस्व वृद्धि ? यो असम्भव कल्पना हो । अनुदान र ऋणको त्यत्रो अपेक्षा ? को तयार छ दिन मुठ्ठी फुकाएर ? त्यो पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ?बालक बामे सर्नु गतिको आकांक्षा हो । बालक उभिनु र टुकुटुकु हिँड्नु अग्र्रगतिको आकांक्षा हो । यो आकांक्षामा जोखिम त छ नै । तर, आकांक्षा लिएर जोखिम नउठाईकन यो संसारमा को उभिएको छ ? सुतीसुती को हिँडेको छ ? बाबुरामले बनाएको बजेटमा सीमा र खोटहरू होलान् रे लौ ! तर, विरोधकर्मीको भित्री अभिप्राय ती सीमा र खोटहरू औँल्याउनु थिएन । माओवादीको लोकपि्रयतामा तिनले आफ्नो मृत्यु देखेका थिए । र नै आजका मितिसम्म बजेट लागू गर्ने स्थानीय निकायहरू रित्तारित्तै छन् ।हिउँदे जाडो आयो । र, क्रमभंगको अर्को कथा कथियो । बजेट टेकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भावुक मुद्रा र रंगिन शैलीमा सार्वजनिक सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा चौतर्फी परिवर्तन र सुधारका अनेक वाचा गरिए । तर, नतिजा हेर्दा म वाचा गर्छु, भगवान्ले पूरा गरिदिऊन् भनेजस्तो बुझियो । बोलेका मीठा कुरा गरिपुर्‍याउन न प्रभावकारी संयन्त्र बनाइयो, न कर्मचारीतन्त्र र पार्टीपंक्तिको परिचालन गर्न सचेत चेष्टा गरियो, न त गरियो अनुगमनको लेठो नै । हुँदाहुँदा अब त प्रचण्डलाई 'गर्छुबहादुर', 'हुन्छबहादुर' र 'तथास्तुबहादुर' भनी यत्रतत्र गिज्याउन थालिएको छ । सक्ने कुरा मात्र गर्छु भन्नु, भनेको कुरा गरिछाड्नु, तब न दुनियाँले पत्याउँछ । हावा टेकेर क्षितिजपारि पुग्छु भन्नेलाई दुनियाँले किन पत्याउँछ ?माओवादी नेतृत्वको सरकारले क्रमभंगको क्रम त जारी नै राख्यो, तर विधि मिलाएर ढंग भने पुर्‍याएन । र, विषयको मर्मको पर्वाह नगर्ने र रकमी सूत्रहरूको अराधना मात्र गर्नेहरूले यही बेढंगलाई समातेर घरी-घरी विषयलाई पराजित गरे । पशुपतिका भट्टमा नेपाली नागरिकको नियुक्तिमा नेपालीत्वको रंग थियो । र, थियो पशुपतिको आम्दानी लुटिखाने सनातन धन्दा अन्त्य गर्ने चाहना पनि । तर, कथित विधिवादीहरूले चलिआएको परम्पराको झुत्रे झन्डा उचालेर भारतीय भट्टलाई शिरमाथि बोके । यो उही सराद्देमा बिरालो बाँध्ने विधिकै उपासना थियो । नेपाली सेनाको भर्ती प्रकरण र अहिले खेलकुदमा जनसेनाका युवाको सामेलीको विवादको चुरो कुरो पनि आखिर यही त हो । एकातिर निर्णय र आदेशमा अनि भाषणबाजीका उत्तेजक गर्जनहरूमा माओवादी नेताहरू ढंग नपुर्‍याउने रोगबाट आक्रान्त छन्, अर्कातिर सराद्देहरूमा घन्टी बाँध्ने संस्कारबाट डोरिनेहरूचाहिँ पुरानै विधिको रट लगाउनमा मग्न छन् । यो बेढंग र रट लगाइबीचको द्वन्द्व अब राजनीतिक संवादको नेटो काटेर सैनिक घम्साघम्सीतिर लम्किरहेको अपि्रय यथार्थ प्रकट भइरहेछ ।देख्दा आश्चर्य लाग्छ, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू काँधमा हाकाहाकी सैनिक जर्नेलहरूलाई बोकेर हिँडिरहेछन् । यस महलमा विधिको शासनको रट लगाउनेहरू पनि छन्, स्वतन्त्र प्रेसको भजन गाउनेहरू पनि छन् । मानौँ सैनिक जर्नेलहरू नै यिनको लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र प्रेसका नेता, रक्षक र अभिभावक हु्न् । नेपाली सेनाको एउटा ड्याङका जर्नेलहरू जनसेनालाई आफू बराबर नमान्न लिट्टी कसेर लागिपरेका छन् । खेल मैदानमा त्यो प्रत्यक्ष देखियो । उता नेपाली सेनालाई छुनुहुन्न भन्नेहरू मानौँ पर्दापछाडि यी तामसी जर्नेलहरूलाई उक्साइरहेका छन् । यो शान्तिको अभ्यास होइन । यो त युद्धको आमन्त्रण पो हो ।जनसेनाका युवाहरू म सामन्तवादको जुवामुनि नारिएर दास बन्दिनँ र म्यान पावर कम्पनीमा बेचिएर विदेशीको गुलाम बन्न जान्न भनेर विद्रोहको बाटोमा लागेका थिए । गणतन्त्र नेपाल सामेली संघीयताको बाटोमा छ । यो बाटो खोल्नमा यिनको रगत र आँसु, सौर्य र त्यागको योगदान छ । अनि नेपाल सेनाका जर्नेलहरूका नजरमा यी युवा किन अछूत ? म एउटा धृष्ट प्रश्न गरूँ- यो बाटो खोल्नमा नेपाली सेनाको योगदान के छ ? सत्र सालमा यसले जननिर्वाचित सरकारलाई कुल्चेर महेन्द्रलाई बोकेथ्यो । नागरिक नजरमा त्यो धनात्मक योगदान होइन । वीरेन्द्र परिवारको वंशविनाश गरिँदा यो तमासेको मुद्रामा थियो । नागरिक नजरमा त्यो पनि धनात्मक योगदान होइन । ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको मौलो गाड्न यो नेतागृह, सञ्चारगृह र सडकमा बन्दुक बोकेर हाजिर भएको थियो । नागरिक नजरमा त्यो पनि धनात्मक योगदान होइन । भैरव गणमा मानव बधशालाको रचना गरिएको थियो । नागरिक नजरमा त्यो पनि धनात्मक योगदान होइन । रुक्मांगद कटवाल ज्ञानेन्द्र शाहको तरबारका पक्षमा अजय पी नाथका नाउँमा भक्तिभजन लेख्थे । नागरिक नजरमा त्यो पनि धनात्मक योगदान होइन । उसोभए छुनै नहुने र जनसेनाका युवाहरूलाई आफू बराबर मान्न इन्कार गर्ने योग्यता यो सेनामा केमा छ ? अनि यही सेनाका कतिपय जर्नेलको अहंकारलाई मलजल गर्दै हिँड्नेहरूको कृत्यमा लोकतन्त्रको कथ्य कहाँनिर छ ?राजनीतिमा व्याप्त यो अन्योल, यो फाटो र यही द्वन्द्वको बीचमा अलि दिनअघि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँग मैले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङका विचार सुन्न पाएको थिएँ । ती शान्त, शालीन र तर्कशील मानव द्वन्द्वहरूको बीचमा मेलका बिन्दुहरू खोज्दै संविधान लेखिने कुरामा ढुक्क थिए । भन्दै थिए- नागरिक खबर्दारी जोडदार हुनुपर्छ । तोकिएको समयभित्र संविधान लेखिन्छ । तिनको आशावादमा क्रियाशील समर्थनको हात उठाउँदै भूपीकै कवितांशबाट म कुरो टुंग्याउँछु ।भयानक बमहरू बोकेर उडिरहेका हवाइजहाज र रकेटहरूमुनि बसेरलेख्नु छ पि्रयजनहरूको नाममा सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामनापत्र ।हो, स्वार्थहरूको भयानक द्वन्द्वका बीच यथास्थितिका पहरेदार र पश्चगमनका भरियाहरूलाई पछार्दै आगे साल नयाँ संविधान लेख्नु छ । समृद्धि र शान्तिको, बन्धुत्व र सहअस्तित्वको संविधान । ल<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-7882754458254185882?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-25804477611678977522009-04-17T10:16:00.000+02:002009-04-17T10:18:43.432+02:00विराटनगर, अप्रिल 17<br /> मोरङमा एकैपटक बैंक र मनी ट्रान्सफरमा भएका डकैती भएको छ । आज दिउंसो भएको घटनामा साढे १२ लाख डकैती भएको हो । हतियारसहित आएका समूहले गार्डलगायत बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई डकैती गरेका हुन् । घटनामा सेनाका जवान पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले भोजपुर घर भएका कपिल कार्कीलाई डकैतीको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-2580447761167897752?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-66254613004809774792009-04-17T10:15:00.000+02:002009-04-17T10:16:15.815+02:00काठमाडौं, अप्रिल १७<br /> प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घरदैलो कार्यक्रम अर्न्तर्गत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका छन् । आज काठमाडौं क्षेत्र नं १० पुगेका उनले जनतालाई प्रत्यक्ष भेटी समस्याबारे जानकारी संकलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणमा सुझाव, विकास निर्माणलगायतबारे जनताको धारणा बुझिरहेका छन् ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-6625461300480977479?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-87362552064422441692009-04-17T08:34:00.000+02:002009-04-17T08:35:33.217+02:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegjKwG-s_I/AAAAAAAAADs/Y3GnLkm-WyI/s1600-h/photo5article3681.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5325545226985452530" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 225px; CURSOR: hand; HEIGHT: 218px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegjKwG-s_I/AAAAAAAAADs/Y3GnLkm-WyI/s320/photo5article3681.jpg" border="0" /></a><br /><div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4397459993067284790-8736255206442244169?l=nepal-hamro.blogspot.com' alt='' /></div>nepalhttp://www.blogger.com/profile/00915171402427059416noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4397459993067284790.post-47242377903647246822009-04-17T08:23:00.000+02:002009-04-17T15:07:40.670+02:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegitbtHe8I/AAAAAAAAADk/4i37Pf3dYDo/s1600-h/photo3article3681.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5325544723292060610" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 225px; CURSOR: hand; HEIGHT: 230px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegitbtHe8I/AAAAAAAAADk/4i37Pf3dYDo/s320/photo3article3681.jpg" border="0" /></a><br /><div><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegiAWWUDAI/AAAAAAAAADc/puXsgTYrjGs/s1600-h/photo2article3681.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5325543948760124418" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 225px; CURSOR: hand; HEIGHT: 206px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SegiAWWUDAI/AAAAAAAAADc/puXsgTYrjGs/s320/photo2article3681.jpg" border="0" /></a><br /><br /><div><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SeghovuLlKI/AAAAAAAAADU/citDY7n-2do/s1600-h/photo1article3681.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5325543543254258850" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 225px; CURSOR: hand; HEIGHT: 169px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_Q2jSkR3f-Ec/SeghovuLlKI/AAAAAAAAADU/citDY7n-2do/s320/photo1article3681.jpg" border="0" /></a><br /><br /><br /><div>सन्तोष आचार्य, माधव ढुंगाना र बेचु गौड/सुस्ता (नवलपरासी<br /></div><div>नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय विहार राज्यको बाल्मीकि नगरक्षेत्र अहिले पन्ध्राँै लोकसभा निर्वाचनमा व्यस्त छ । २०६६ वैशाख ३ गतेदेखि हुने उक्त निर्वाचनका लागि सबै दलका उम्मेदवारहरू मतदातालाई आकषिर्त गर्न भूमि वितरण गर्ने आश्वासनसहित प्रचार-प्रसारमा जुटेका छन् । तर, उनीहरूले बाँड्ने भनेको भूमि भारतको नभई नेपालको सुस्ता हो । भारतीय निर्वाचनका दौरान नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसुस्ता गाविस-४ मा पर्ने सानो गाउँ सुस्ताको जग्गा दिने आश्वासन बाँडिएको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रत्येक निर्वाचनमा भारतीय नेताहरूले त्यहाँका गरबि दलित मतदातालाई सुस्ताको मलिलो जमिनमा बसाउने आश्वासन दिएर भोट लिने गर्छन् । यही आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछि त्यहाँ तैनाथ भारतको स्पेसल सर्विसेज ब्युरो -एसएसबी)लाई प्रयोग गरी सुस्ताको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिँदै आएको स्थानीय भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । संसदीय निर्वाचनमा मात्रै होइन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली भूमि वितरण गर्ने कुरा स्थानीय भारतीय नेताहरूको प्रमुख एजेन्डा नै हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बाल्मीकिमा सुस्ताको भूमि बाँड्ने आश्वासन दिनेमा राष्ट्रिय जनता दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रघुनाथ झा, जनता दल युनाइटेडका वैजनाथ महतो र कांग्रेस आईका समिम अख्तर अगाडि छन् । उनीहरूले सुस्ता भारतकै भएकाले भारतीयहरूले नै पाउने भन्दै भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गररिहेको त्रिवेणीस्थित सञ्चारकर्मी रंगु उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, "भारतमा निर्वाचन भएका बेला सुस्ता जहिल्यै भोट तान्ने विषय बन्ने गर्छ ।"<br />पुर्जा छ, भूमि छैनसुस्तामा बसोबास गरेका नेपालीको हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा छैन । कारण हो, भारतीय पक्ष नेपाली भूमि मिच्दै पश्चिमतिर आउनु ।<br />यही अतिक्रमणको मारमा वर्षैपिच्छे पाँच-सात परविार नेपाली सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । ७७ वषर्ीया कुन्ता चमार नारायणी नदीको बाढीका कारण तीनपटक सुस्ताबाट विस्थापित हुँदा स्थानीय भारतीयहरूले मौका छोपेर आफ्नो सात बिघा जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् । उनीहरूले खेत कब्जा गरेपछि शिवमंगल कलवार र सुमित्रा भर पनि कुन्ताजस्तै लालपुर्जा मात्र लिएर बसेका छन् । सुस्ता अतिक्रमणका लागि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग हुने गरेको अनुभव सुस्ताबासीको छ । हरेक अतिक्रमणका समयमा सीमाक्षेत्रमा तैनाथ एसएसबीका जवानहरूले स्थानीय भारतीयहरूलाई नै साथ दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू ट्रयाक्टर, राँगा र गोरु प्रयोग गरेर नेपाली भूमि जोतिरहेका भारतीय कृषकलाई सुरक्षा दिन खटिन्छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ त्यस्तो बेला उनीहरूको चकचकीको रमिते बन्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् । भन्छन्, "आफ्नो भूमिलाई अरूले धमाधम कब्जा गरेको हेरेर बस्ने पीडामा छौँ ।" सीमा क्षेत्रमा एसएसबी तैनाथ गरेर जमिन अतिक्रमण गर्दा नेपालीमाथि शारीरकि ज्यादती पनि हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक एसएसबीको आडमा भारतीय पक्षले ५०-६० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली भूमि रातभर िजोतेर कब्जा गरेका थिए । अहिले त्यहाँ उनीहरूले नै खेती गररिहेका छन् । खाँ भन्छन्, "त्यतिबेला मेरो मात्रै साढे १२ बिघा खेतीसहितको जमिन अतिक्रमण भयो । अझै पनि कुनबेला थप अतिक्रमण गर्ने हुन् भन्ने डर छ ।" दुई वर्षअघि विहारको रमपुरवा कम्पनी हेड अफिसका डीएसपी चतर सिंहले एकै रात कम्तीमा ७० वटा ट्रयाक्टरले बालीसहितको नेपाली खेत जोताएर कब्जा गरेका थिए ।त्यसबेला भूमिहीन दलितहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्दै रमपुरवाका जमिन्दार सोमन सिंह, ग्राम पञ्च बनवाडी तिवारी र स्थानीय नेता सञ्जय सिंहको अगुवाइमा सुस्तामा खनजोत भएको रमपुरवाकै गंगा चमारले बताए ।<br />भारतीय पक्षले रहुवा खोलामा ट्रयाक्टर तार्ने पुल नै बनाएर त्यस वरपिरकिो नेपाली भूमिमा खनजोत थालेका थिए । थप अतिक्रमण हुन नदिन नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले करबि डेढ वर्षदेखि सुस्तामा रातदिन गस्ती गर्दै आएको छ । तर, त्यसले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको नेपाली अधिकृतहरू बताउँछन् । सुस्तास्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, "गस्ती गरएिन भने अतिक्रमण हुन थालिहाल्छ ।"<br />छैन संरचनासुस्तामा नेपालकै प्रशासनिक निकाय र राज्यको बलियो उपस्थिति छैन । सुस्ताबासीलाई आफ्नै गाविस कार्यालयमा पुग्न पनि भारतको विहार हुँदै वा नारायणीमा डुंगा तरेर जानुपर्ने समस्या छ । ०३६ सालमा सुस्तालाई नारायणीको बाढीले डुबाएपछि यहाँका बासिन्दा त्रिवेणीतिर विस्थापित भए । सोही वर्ष यहाँको स्वास्थ्य चौकी, हुलाकजस्ता सरकारी निकाय नारायणीवार ित्रिवेणीमा सारएि, जसमध्ये यहाँ ०२९ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि थियो । ती सरकारी संरचनाहरू अझै पनि सुस्ता फर्काइएको छैन । सुस्ताबासीलाई सबै कामका लागि त्रिवेणी पुग्नुपर्छ तर पुलको अभावमा नारायणी तर्न मुस्किल पर्छ । खास गरेर वषर्ामा त त्रिवेणी पुग्नु लगभग असम्भव नै हुन्छ । यसले गर्दा गाविसको बजेट विनियोजनमा समेत सुस्ताका लागि कसैको प्रतिनिधित्व हुँदैन । सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङसँग जिल्लाका कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूले पनि सुस्ताको नाम कटाएर त्रिवेणी गाविस मात्र भनेको गुनासो छ । भन्छन्, "सुस्तालाई आफ्नै जिल्लाबासीले बिर्सेपछि काठमाडौँले कसरी चिनेर हाम्रो पीडा बुझिदिन्छ ?" यही पीडाका कारण सुस्तामा सबैखाले सरकारी संरचना स्थापना गरेर भारतलाई पनि यो नेपालको भूमि हो भन्ने बुझाउने प्रयासमा छन्, सुस्ताबासी ।<br />काठमाडौँमा जोडतोडले राज्य पुनःसंरचनाको कुरा उठिरहँदा यता भने उनीहरू सुस्तालाई गाविसको मान्यता दिएर सबै आधारभूत संरचना निर्माणको माग गररिहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नारायणी नदीमा पुल नहुनु भारतले बारम्बार सुस्ता मिच्ने अर्को एउटा कारण हो । नारायणीले सुस्तालाई जिल्लाबाट विच्छेद गरििदएको छ । पुल नहँुदा दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न पनि सुस्ताबासी भारतको भेडियारी बजार पुग्नैपर्छ । सुस्तावार िपक्लिहवाका महातम हरजिन नारायणीमा पुल नबनेसम्म सुस्ता स्वतन्त्र हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । भन्छन्, "पुल बनेर सदरमुकामसँग सीधा सम्पर्क हुने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ ।" वषर्ाको समयमा सुस्ता पुग्न पनि भारतकै बाटो समाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ एसएसबीका अधिकारीहरूले नेपालीमाथि सनकको भरमा नाकाबन्दी गरििदन्छन् । नाकाबन्दीमा परेपछि त्रिवेणीमा किनमेल गर्न आएका सुस्ताबासी कैयाँै दिनसम्म घर र्फकन्ा सक्दैनन् । हिउँदको समयमा भने करबि डेढ घन्टाको डुंगा यात्रा गरेर नारायणी तर्छन् सुस्ताबासी । वर्षौंअघि जिल्ला विकास समितिले दिएको त्यो डुंगा पनि मक्किइसकेको छ । स्थानीय भारतीय प्रशासनले नेपालसँग परामर्श नै नगरी हालै बनाएको एउटा विवादित पुलले अर्को समस्या थपेको छ । भारत रायपुरवास्थित एसएसबीको बेसक्याम्पदेखि करबि तीन सय मिटर दक्षिणमा रहेको रहुवाखोलामा उक्त पुल निर्माण गरएिको छ । त्यो पुल बनेपछि एसएसबीले समेत सुस्ताको नेपाली भूमिमा दैनिकजस्तो गस्ती गर्न थालेको नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । तर, नेपालको सशस्त्र प्रहरीले भने पुलकै अभावमा उक्त क्षेत्रसम्म गस्ती गर्न सकेको छैन । सुस्तामा एसएसबीको गस्तीले अतिक्रमणलाई नै सजिलो बनाउने प्रस्टै छ । </div><br /><div></div><br /><div><br />कसरी भयो अतिक्रमण ?विसं १८७२ चैत १ मा भएको सुगौली सन्धिताका नारायणी नदीलाई नेपाल-भारत सिमाना बनाइएको थियो । तर, कालान्तरमा बाढीका कारण नदीले बहाव परविर्तन गरेर सुस्तालाई पूर्वी किनार बनायो । सीमा तोकिँदा सुस्ता नारायणीको पश्चिमी किनारमा थियो । नदीले बहाव परविर्तन गरेपछि पश्चिमतिर निस्किएको भूमिमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ, जुन नेपालको सुस्ता हो । ०३४ सालसम्म करबि १० किमि पूर्वबाट बग्ने नारायणी नदीमा भीषण बाढी आएपछि सुस्ता नेपालको पार िपुग्यो । साथै, तीनतिरबाट भारतको विहारले घेरयिो पनि । त्यसो त नारायणीले बहाव परविर्तन गर्दा हरेकपटक निस्कने जमिनमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बाढीले नेपाली भू-भाग कटान गरेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । नारायणी दायाँबायाँको जंगे पिलर नगाडिनाले पनि सीमा पहिचानमा किचलो उत्पन्न भएको हो । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्घनिारायण श्रेष्ठका अनुसार, सन् १८१७ मा बि्रटिस सर्भेयरले रूपन्देहीदेखि नवलपरासीको सगरदिन्हासम्म ७२ वटा जंगे पिलर खडा गरेका थिए । सन् १८७४ र १८८३-८५ मा नेपाल सीमा सर्भे गरी सीमा नक्सा तयार पारएिको थियो । त्यसबेला त्रिवेणीघाटपूर्व र सुस्ता क्षेत्रको सगरदिन्हा गाउँ पश्चिमतर्फ मात्र पिलर गाडियो । तर, त्रिवेणी घाटदेखि सगरदिन्हासम्मको नेपाल-भारत सीमारेखाको प्रतिनिधित्व गर्ने नारायणी नदीको २४ किलोमिटर बहावको दायाँबायाँ पिलर गाडिएन । श्रेष्ठ भन्छन्, "यो नै सुस्ताका लागि अभिसाप बन्यो ।"अहिले सुस्तालाई उत्तर, दक्षिण र पूर्वबाट भारतले घेरेको छ । यो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले सुस्ताबासीले घरायसी सामान किनमेल होस् वा अन्य आवागमन, भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई भने सुस्ता अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ ।<br />गण्डक बाँध निर्माणमा लागेका भारतीय श्रमिकहरू काम पूरा भएपछि सुस्तामै बसेकाले भूमि अतिक्रमणले तीव्रता पाएको सुस्ताबासी बताउँछन् । सुस्ता मुद्दाको प्रारम्भ विसं १९०२ देखि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि नदी कटानको विवाद सल्टाउन बनेको संयुक्त सीमा आयोग -कमिसन)को पटक-पटकको बैठकले पनि सहमति निकाल्न सकेको छैन । नापी विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "हामी उनीहरूको नक्सा मान्दैनाँै, उनीहरू हाम्रो मान्दैनन् ।"सुगौली सन्धि भएको एक वर्षपछि संयुक्त नक्सा बनाइएको थियो, जुन 'रोजर मार्टिन म्याप'को नामले चर्चित छ । त्यसमा नेपालको नारायणी नदीलाई सीमा तोकिएको थियो । तर, बारम्बारको ठूलो बाढीले नारायणीको धार परविर्तन गरेपछि भारतीय पक्षले सीमा मिच्न सुरु गर्‍यो । यो विवाद समाधान गर्न विसं ०२० मा पनि नेपाल-भारतबीच नयाँ सम्झौता भयो, जसमा पहिला मिचिएका भूभागलाई विवादको विषय नबनाई त्यही अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरयिो । तर, त्यसपछि पनि अतिक्रमण गर्न छाडेन । कतिसम्म भने तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत रहेको उक्त क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न जुटेका नेपाली कर्मचारीहरूलाई ०२७ सालमा पक्राउ गरी एक वर्षसम्म भारतको बेतिया जेलमा राखियो । त्यसको एक वर्षपछि सीमा यकिन गर्न नेपालले फेर िनापनक्सा गर्‍यो । तर, भारतीय भूमिमा छिरेको भन्दै ढोंगसोता नालानजिक नापी गर्दै गरेका सर्भेयर राजेन्द्रप्रसाद मराठाले तयार पारेको नक्सा खोसियो । त्यसपछि ०२९ मा केन्द्रीयस्तरबाट समिति गठन गरयिो । छानबिन भयो तर विवाद समाधानमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने आधार भेटिएन । पहिलाको नापी अनुसार सुस्तामा ०३४ पुसमा करबि सात सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरयिो । त्यसबेला नेपाली भूमि जोतभोग गर्दै आएका भारतीयहरूले लालपुर्जा नपाएपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट भूमि मिच्ने काम बढेको अनुभव सुस्ताका रोज मिया सुनाउँछन् ।<br />भन्छन्, "उनीहरूले हाम्रो भूमि मिच्दै गए तर हामी हेरेको हेरै भयौँ ।" सुस्तामा भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रमाणित हुने नक्सा नेपालले केही वर्षदेखि बिक्री-वितरणमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापानी दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा नापी विभागले ०४९ सालमा तयार पारेको नक्सामा सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग र नारायणी नदीको बहाव क्षेत्र पनि स्पष्ट देखाइएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन ९ गते महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ताको नक्सा नेपाल सरकारसँग नभएको बताए । उता भारतले भने नारायणीले फरक बाटो लिँदा नेपाली पक्षले अतिक्रमणको आरोप लगाउने गरेको बताउँदै नेपालको उक्त नक्सालाई मान्यता दिएको छैन ।सुगौली सन्धिको समयको नारायणी नदीको बहाव धार परविर्तन गरेर साविक नदी बगेको घोला अचेल पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना भए पनि भारतीय पक्ष यो तर्कसँग सहमत हुने नगरेको बताउँछन्, नापी विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारी । सीमाविद् श्रेष्ठ यो समस्या समाधानको उपाय भएको बताउँदै भारतले यो क्षेत्रमा जहिले पनि फ्लुड बाउन्डरी पि्रन्स�